- अर्थ सरोकार संबाददाता
काठमाडौं – सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूमा राजनीतिक पहुँच र मिलेमतोमा आफन्त भर्ती गर्ने प्रवृत्ति अब रोकिने भएको छ । संस्थानहरूमा अपारदर्शी र विवादास्पद नियुक्ति हुुने गुनासा बढिरहँदा सबै सार्वजनिक संस्थानको परीक्षा लोकसेवा आयोगले लिने भएपछि त्यस्तो समस्या हल हुने वातावरण निर्माण भएको हो ।
नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार लोकसेवाले अब सबै संस्थानको परीक्षा लिनेछ । त्यसका लागि वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशित गरी लिखित परीक्षा हुने समय समेत आयोगले तोकिसकेको छ । नयाँ संविधानमा ५१ प्रतिशत सरकारी स्वामित्व भएका संस्थानको परीक्षा लोकसेवा आयोगले लिने व्यवस्था छ ।
लोकसेवा आयोगकी सहायक प्रवक्ता गीता हुमागार्इँले नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार आयोगले संस्थानहरूको परीक्षा लिन शुरु गरिसकेको लोकान्तरसँग बताइन् । ‘परीक्षार्थीको भावनालाई कदर गर्दै सकेसम्म लोकसेवा आयोगसँग नजुध्ने गरी संस्थानहरूको परीक्षाको कार्यतालिका बनाइएको छ,’ उनले भनिन् । लोकसेवा आयोगले तयार गरेको कार्यतालिका अनुसार, संस्थानहरूले वर्षभरिका लागि आवश्यक पर्ने दरबन्दी साउन भदौ भित्रमा आयोगमा पठाइसक्नुपर्नेछ ।
आयोगको स्वीकृतिपछि साउन, भदौ र असोजमा विज्ञापन प्रकाशित हुनेछ । ‘असोज अन्तिमसम्म सबै संस्थानको विज्ञापन प्रकाशित भइसकक्ने र कार्तिकदेखि माघ महिनामा परीक्षा भइसक्ने छ,’ उनले भनिन्, ‘केही संस्थानको परीक्षा सम्पन्न भई नतिजा प्रकाशित गर्ने काम भइरहेको छ ।’ त्यसपछि आयोगले प्रश्नपत्र तयार गर्ने, जाँच लिने र नतिजा प्रकाशित गर्नेछ ।
लोकसेवाले यस वर्ष कति खोल्दैछ ?
आयोगले चालु आर्थिक वर्षमा पनि विभिन्न पदमा आवेदन खुलाउँदैछ । त्यसका लागि आयोगले आवेदन खुल्ने र परीक्षा सञ्चालन हुने मितिसहितको कार्यतालिका प्रकाशित गरिसकेको छ । यद्यपि यस वर्ष कतिको संख्यामा खुल्ने भन्नेबारे यकिन भइनसकेपनि विगतका वर्षको अनुपात हेर्दा गत वर्षभन्दा यस वर्ष नासु र शाखा अधिकृतको संख्या बढ्नसक्ने आयोगको अनुमान छ । ‘यति नै संख्यामा आवेदन खुल्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं, प्रवक्ता हुमागाईँले भनिन्, ‘मन्त्रालयबाट माग भएबमोजिम असोज कार्तिकमा मात्र प्रतिशत निर्धारण हुन्छ ।’ विगत वर्षहरूमा गोरखापत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक सूचनालाई आधार मानेर मन्त्रालयले माग फाराम उपलब्ध गराउने गरेकोमा आयोगले यस वर्षदेखि मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेर ताकेता गरिसकेको छ ।