">
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिलाई आफ्नो विशेष दूत नियुक्त गरी भारत पठाउँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विशेष सन्देश सहितको पत्र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पठाएका थिए ।
भारतीय अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्सले अगस्ट २० (भदौ ४ गते शनिवार)को अंकमा उक्त पत्रका बारेमा नलेखेको भए नेपालमा गुपचुप हुन पनि सक्थ्यो । पत्रमा गम्भीर राजनीतिक विषय र नेपाली जनताको स्वाभीमानको सौदाबाजी गर्ने विषय सामेल भएको सन्देश दिनेगरी भारतीय सञ्चार माध्यममा थप समाचार प्रकाशित भए ।
यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भदौ ८ गते प्रधानमन्त्रीको उक्त पत्र सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेपछि राजनीतिक परिदृश्य तातिने संकेत मिलेको छ ।
भदौ ९ गते प्रधानमन्त्री दाहालकै पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकार सञ्चालन सहयोग समितिको बैठकमा दाहालले आफूले पत्र लेखेको तर, त्यसमा सामान्य शिष्टाचारको विषय मात्र उल्लेख गरिएको भनी स्पष्टिकरण दिए । यसबाट पत्र लेखिएको विषय अव सन्देह रहेन, पुष्टि भयो ।
हिन्दुस्तान टाइम्सले सार्वजनिक गरे अनुसार नै पत्र लेखिएको पुष्टि भएकाले चक्रपथ डटकमले सोही सन्दर्भमा विभिन्न भारतीय सञ्चार माध्यमका रिपोर्ट अध्ययन गर्यो । त्यस आधारमा पुष्पकमल दाहालले मोदीलाई लेखेको पत्रमा गम्भीर र आपत्तीजनक विषयहरु छन् भन्ने निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
हिन्दुस्तान टाइम्सको अगस्ट २० मा प्रकाशित ‘एड इन द पास्ट, बट कमिटेड टु टाइज विथ इण्डिया’ भन्ने शिर्षकको समाचारमा उक्त पत्रमा चारवटा मुख्य बुँदा समावेश भएको उल्लेख छ ।
पहिलो, दाहालले पत्रमा प्रधानमन्त्री मोदीलाई सम्बोधन गर्दै विगतमा आफूले गल्ती गरेको तर, अव भारतसँगको सम्बन्धमा प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
विगतमा आफूबाट भएका गल्ती के हुन् भन्ने उल्लेख नगरी गल्ती सुधार्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त हुनु, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको तहबाट, आश्चर्यजनक विषय हो । भारतका दृष्टिबाट गतवर्ष उसले नचाहदा नचाहदै नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेकाले भारतीय सुझाव बेवास्ता गरेर गल्ती गरेको दाहालको स्वीकारोक्ति आएको यसबाट बुझ्न सकिन्छ ।
संविधान रोक्न मोदीले विशेष दूत बनाएर विदेश सचिव एस जयशंकरलाई पठाएका थिए । ती विषेश दुतको सुझाव नेपालले बेवास्ता गरेको भन्दै भारतले नेपाल बिरुद्ध ७ महिना लामो आर्थिक नाकाबनदी नै लगायो ।
अहिले दाहालले निधिलाई विशेष दूत बनाएर माफी माग्दै पत्र पठाएपछि यो सामान्य शिष्टाचारको विषय मात्रै हुन सक्दैन । नेपालमा यही संविधान कार्यान्वयन गर्छु भन्ने तर, मोदीलाई लेखेको पत्रमा संविधान जारी गरी गल्ती गरियो भन्ने दाहालको भनाईको बीचमा के संगति छ ?
दोस्रो, पत्रमा दाहालले मोदीलाई विगतमा जे जे भए पनि मित्रवत सम्बन्धका लागि त्यसलाई सच्याउँदै अघि बढ्न प्रतिवद्ध रहेको विश्वास दिलाउन चाहेका छन् ।
नेपाल र भारतबीच मित्रवत सम्बन्ध रहनु पर्छ भन्नेमा सन्देह छैन । तर, दाहालले सच्याउन चाहेको विषय के हो भन्ने उल्लेख नभएकाले यसको संकेत संविधानमा भारतले चाहे अनुसारको ‘सच्याउने विषय’ हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । जसलाई उनले पत्रको तेस्रो बुँदामा प्रष्ट पारेका छन् ।
तेस्रो, संविधानमा भारतको चासो सम्बोधन गर्ने अभिप्रायले दाहालले समावेशी सम्बैधानिक समाधान खोज्न तयार रहेको जनाएका छन् । गत वर्ष संविधान जारी हुने वितिक्कै भारतीय पक्षबाट नेपालको संविधानमा ७ वटा संशोधन हुनु पर्ने सार्वजनिक गरिएको थियो ।
यसमा अंगिकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति लगायत पदमा खुला गरिनु पर्ने, मधेसमा पहाड अलग गरेर दुई प्रदेश हुनु पर्ने, राष्ट्रिय सभामा मधेसको बहुमत प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी हुनु पर्ने, निर्वाचन क्षेत्र मधेसमा पहाडमा भन्दा धेरै हुनु पर्ने, राज्यका सबै निकायमा जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने, नेपाली पुरुषसँग विाह गर्ने भारतीय महिलालाई तत्काल नागरिकता दिनु पर्ने र प्रत्येक १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्रहरु पुनरावलोकन हुनु पर्ने माग थिए ।
यसमध्ये संविधानमा अंगिकृत नागरिकता र मधेसमा दुई प्रदेश बाहेक संविधानको अघिल्लो संशोधनबाट सबै विषय हल भइसकेका छन् । त्यसैले दाहालको नयाँ प्रतिवद्धताले यिनै दुई विषयमा संविधान संशोधन गर्न चाहेको सन्देश मोदीलाई दिइएको छ ।
चौथो, दाहालले आफ्नो पत्रमा भारतसँग ठूला परियोजनामा नेपालले साझेदारी गर्न चाहेको उल्लेख गरेका छन् । सैद्धान्तिक रुपले यो गलत विषय होइन ।
सन्देह केले उठाएको छ भने पत्र मोदीलाई बुझाउनुसँगै निधिले दिल्लीमा द्ू्रतमार्ग भारतीय कम्पनीलाई दिने विषयमा कम्पनीका प्रतिनिधिसँग आफू बसेकै होटेल ताज प्यालेसमा छलफल गरेका थिए । त्यसैले पत्रमा कुनै परियोजना विशेष समेतको नाम त उल्लेख थिएन ?
कुटनैतिक आचरणमा रहेर समकक्षीलाई पत्र लेख्नु वा सन्देश आदान प्रदान गर्नु सामान्य शिष्टाचारको विषय हो । तर, नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गरेर विनाकारण भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग ‘गल्ती भयो, माफी देउ, आइन्दा गल्ती गर्दिनँ, तिमीले भनेका सबै कुरा मान्छु’ भन्ने आशयको पत्र लेख्ने अधिकार कुनै प्रधानमन्त्रीलाई छैन ।
पत्र लेखेको तथ्य दाहाल स्वयंले स्वीकारेपछि त्यसका विषयवस्तुका बारे या त भारतीय सञ्चार माध्यम गलत हुनु पर्यो वा दाहाल स्वयं । त्यसैले वास्तविक पत्र सार्वजनिक गरे मात्र यो विषय दूधको दूध पानीको पानी हुने देखिन्छ । अनेक फण्डा गर्न सिपालु माओवादीले महराको टेप काण्डमा तर्किए जस्तै कुनै नक्कली पत्र सार्वजनिक गर्न बेर छैन । – चक्रपथबाट
