काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री भएको दुई साता वितेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल यतिबेला चर्चाको चुचुरोमा छन । दाहालले दिनहु दिने गरेको निर्देशन र विवादास्पद निर्णयका कारण उनको चौतर्फी चर्चा भईरहेको छ । कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै नहिड्ने उद्घोष गरेका दाहालले सिंह दरवारमै बसेर परिणाममुखी काम गरेर देखाउने वताएका छन् । दाहालले यसबीचमा केही विवादास्पद निर्णयहरु गरेका छन भने केही झट्ट हेर्दा वास्तविक र आकर्षक लाग्ने तर नियालेर हेर्दा हास्यास्पद जस्ता लाग्ने निर्णयहरु पनि गरेका छन ।

प्रधानमन्त्री दाहालले यसअघि रौतहट र काभ्रे पुगेर आफू प्रधानमन्त्री भए भूकम्पपीडितलाई ३ लाख रुपैंया राहत दिने वताएका थिए । त्यस्तै उनले दोलखा पुगेर ५ लाख राहत दिने वताएका छन । नेपाली कांग्रेसले आफैले बनाएको कार्यविधि नाघेर भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ट राहत दिन माग गर्दै संसद अवरोध गरेका थिए ।

तर यतिबेला प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा आफूले दिएको अभिव्यिक्तबारे नसुने झै गरिरहेका छन । तर आम सर्वसाधारण नागरिकले सडकदेखि सामाजिक सञ्चालसम्म ‘आफ्नै बचनको पक्का नभएको नेता’ भनेर आलोचना गरिरहेका छन । आफैले बोलेको कुरामा मौन दाहालले उल्टै अघिल्लो सरकारले जारी राखेको राहत वितरण शैलीलाई नै अपनाएर ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ता दिने भनेर निर्णय गरेका छन । दुई लाखमा केही रकम थपेर दिने र त्यसका लागि भारत भ्रमणमा रहेका गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधीले भारतसंग सहायता रकम मागेको बताइएको छ ।

 प्रधानमन्त्री दाहालले एउटा राम्रो निर्णय गरेको छ । कर्णाली क्षेत्रका बालबालिको जन्मदर्ता गरिदिए वापत एक हजार रुपैंया प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय स्वागतयोग्य छ । तर यो निर्णयसँगै दाहाल विवादमा तानिएका छन । तर दाहाल पुत्र प्रकाश दाहालका श्रीमती सिर्जना त्रिपाठीका छोराको अझै जन्मदर्ता गरिएको छैन भन्दै जताततै आलोचना भईरहँदा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले मुख नखोल्नुले आलोचकहरुलाई थप मसला मिलेको छ । कतै दाहालले गल्ती नै पो गरेका हुन कि भन्न कर लागेको छ । यस बारे प्रष्ट पारि दिए आलोचकको मुख थुनिने थियो । 

 प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको अर्काे गम्भीर गल्ती हो रामराजा झालाई सहिद घोषण । माओवादी कार्यकर्ता भएकै कारण उनलाई सहिद घोषणा गरेर दाहालले ऐतिहासिक गल्ती गरेका छन । आन्दोलनका क्रममा बेहास भएर ढलेका उनको प्रहरीले नै उद्धार गरेर अस्पताल पु¥याएका थिए । त्यतिबेला उनी ढल्दा त्यहाँ कुनै झडप नभएको र हर्ट अट्याक भएको मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको थियो । यसका साथै मधेस आन्दोलनमा मृत्यु भएका ५२ जनाका लागि दिने भनिएको क्षतिपूर्ति रकम पीडित परिवारलाई नदिएर पार्टीलाई दिने तयारी भईरहेको वुझिएको छ । यदि त्यसो भयो भने यो उनको अर्काे महाभूल हुनेछ । मृतकको रकम पार्टीको खातामा हाल्ने भन्नुको तात्पर्य सवैलाई थाहा भएको कुरा हो । नाकाबन्दीजस्तो अपराध गर्नेहरुलाई राज्य यसरी पोस्दै जाने हो भने पुनः केही वर्षभित्रै अर्काे नाकाबन्दी नहोला भन्न सकिन्न ।

दाहालले आफू प्रधानमन्त्री हुनेवित्तिकै सुनुवाई प्रक्रियामा रहेका राजदूतहरुको नाम फिर्ता लिएका थिए । तर सर्वाेच्च अदालतले निर्णय तत्काल कार्यान्यन नगर्न आदेश दिएको छ । यसले अब फेरि विभिन्न देशहरुमा दुतावासहरुमा राजदुतविहिन हुने भएको छ । यसमा प्रधानमन्त्री दाहाल जिम्मेवार हुनुपर्छ । सिफारिस भई सकेका राजदूत फिर्ता लिनुका पछाडि ठूलो चलखेल भएको देखिन्छ ।

  मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हुनका लागि स्नातकोत्तर उतिर्ण हुनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था थियो । तर प्रधानमन्त्री दाहालले यो नियमावली नै आफू अनुकुल संशोधन गरि दिए जुन दाहालको ऐतिहासिक भूल भएको छ । माओवादीमा स्नातकोत्तर व्यक्ति नभएर नियमावली संशोधन गरेको त पक्कै होईन ।

सामान्य नागरिकलाई पनि थाहा छ कि आफ्नो  नजिकका आसेपासेलाई जागिर ख्वाउन यो नियमावली उल्टाएको हो । अल्पकालिन रुपमा यसले दाहाललाई फाइदा गरे पनि दिर्घकालिन रुपमा उनैलाई घोच्ने भएको छ । अब जस्तोसुकै व्यक्ति सल्लाहकार बन्ने हँुदा मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई उपयुक्त सल्लाह मिल्दैन त्यसैले यसबाट हुने सम्पूर्ण नकारात्मक परिणामको कारक बन्नेछन दाहाल । 

६. समावेशी पार्टीमा महिला मन्त्री
  शुन्य संघीयता र सामावेशीताको अगुवा भन्दै आएको माओवादीबाट यो पटक एक जना पनि महिला मन्त्री बनेनन् । यसले दाहालको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । यो विषयले माओवादी पार्टीभित्रै ठूलो किचलोसमेत उत्पन्न भयो । यसले माओवादीका महिला नेतृहरुको भावनामा ठूलो चोट पु¥याएको छ ।

 ७.मिडियामा हष्तक्षेप

 सरकारी संचारमाध्यममा सरकारपिच्छे संचालक फेरिनु स्वभाविक हो । तर प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रबाट संचालित कार्यक्रममै हस्तक्षेप गरेका छन् । रवि लामिछानेले थालेको ‘सिधाकुरा प्रधानमन्त्रीसंग’ कार्यक्रममा संचालकमा सभामुखका प्रेस सल्लाहकारलाई जिम्मा दिईएको छ । यो विषयमा पनि दाहालको निकै आलोचना भएको थियो । त्यस्तै चौथो पटक मन्त्रीहरुको सपथ कार्यक्रममा निजी मिडियालाई प्रवेश निषेध गरेर अर्काे गल्ती गरेका छन । किनकी सपथ कार्यक्रममा मिडिया निषेध गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन ।  

 प्रकाश दाहाल लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री दाहालका स्वकीय सचिब हुन् । यघि दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि प्रकाश नै सचिब थिए । तर यो पटक यो बिषयले चर्को रुप लियो । माओबादी भित्रै यस अब्रेमा चर्को आलोचना भयो । प्रकाशसंगै युद्ध लडेकाहरुलाई वास्तै नगरी परिवारवाद लाडेको आरोप लाग्यो ।

दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै शेयर बजार निरन्तर ओरालो लाग्यो ।  बजार बढेको समयमा यो क्षेत्रमा अवैध सम्पत्ति लगानी भएको शंका गर्दै छानबिन समिति नै गठन गरेको धितोपत्र बोर्डले बजार घटेर पूरा दिन कारोबार नै हुन नसकेपछि समिति नै खारेज गरेको हो । दुई साताअगाडि मात्रै गठन गरेको यो समिति समिति नै खारेज गरेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट पछाडि फर्केको छ । अर्थमन्त्री महराको प्रारम्भिक दबाबमा बोर्डले गठन गरेको अध्ययन समितिको कार्यक्षेत्र खुम्चाइएको बुझिएको छ ।

   प्रधानमन्त्री दाहालले चार पटक मन्त्रीपरिषद बिस्तार गरिसके पनि अझै मन्त्रीमण्डल पूरा गर्न सकेका छैनन् । तर दाहालले परराष्ट्रमन्त्रीसमेत नभएको अबस्थामा हतार हतारमा चीन र भारतमा बिशेष दुतको भ्रमण गराए । छिमेकी मुलुकको भ्रमण गर्नु नराम्रो कुरा होइन कुनै आपतकालीन अबस्था जस्तो गरेर रातारात भ्रमण गरिहाल्नु पर्ने कुनै कारण थिएन । थियो भने त्यो कुरा जनतालाई जानकारी दिनु जरुरि छ ।

 चीन भ्रमणबाट फर्किएका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बिशेषदुतका भ्रमण गर्नुको गुडी कुरा जनतालाई जानकारी दिएका छैनन् । कुटनीतिक बिज्ञहरुका अनुसार बिशेष दुतको भ्रमण बिशेष अबस्थामा मात्रै हुन्छ । तर महराले चिनिया राष्टपति/प्रधानमन्त्रीले दिएको आस्वासन र सन्चो बिसन्चो बाहेक अरु कुरा खोलेका छैनन् । यसको मतलब कि महराले सूचना लुकाए कि भ्रमण नै अस्वभाविक थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । 

दाहालले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई तीन दिनभित्र परिणाममुखी योजना पेश गर्न निर्देशन दिए । विदेशमा अलपत्र नेपालीहरुलाई तत्काल उद्धार गर्न निर्देशन दिए । म्याद नाघेका सामानहरु रत्नपार्कमा ल्याएर जलाउन आदेश दिए । नक्कली सर्टिफिकेटधारी डाक्टरहरुलाई काम नगराउन निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले दिनहँु निर्देशन त दिए तर आप्mनो निर्देशन पालना भए कि भएनन भन्ने कुरा हेक्का राखेका छैनन् । 

तीन दिन भित्र परिणाममुखी कार्ययोजना पेश गर्नु भनेर सचिवहरुलाई निर्देशन दिएको दुई साता बितिसक्दा पनि न योजना पेश भए न त कुनै कारवाही नै । रुट परमिट नभएका सवारीसाधन चलाउन नदिन निर्देशन दिनु राम्रो भए पनि कुनै कुरा ख्याल नगरि एकाएक यस्तो निर्देशन दिँदा यतिबेला ग्रामीण क्षेत्रमा सवारी यातायात ठप्प छन् ।

• बिज़पाटी