– अनील थापा
दलहरुबीच सरकार, चुनाव र संविधानसभा पुनःस्थापना लगायतका विवाद भइरहँदा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच पनि जुहारी चल्यो । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राजनीतिक भाषण गर्दै हिंडे भने संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखको हैसियत बिर्सेको भन्दै प्रधानमन्त्री बाबुरामले राष्ट्रपतिका अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति प्रकट गरे ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपतिलाई हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नभएको अभिव्यक्ति दिएपछि राष्ट्रपति डा. यादवले ‘कसले के बोल्छ, त्यसमा मैले ध्यानदिन जरुरी छैन’ भने । दलहरुबीच संविधानसभा पुनःस्थापनाको कुरा उठिरहेका बेला पारिवारिक जग्गा अंशियारका नाममा रजिस्ट्रेसन गराउन भन्दै २९ असोजमा मालपोत कार्यालय, धनुषा पुगेका राष्ट्रपति यादवले स्थानीय सञ्चारकर्मीसँग भने– ‘कुनै पनि हालतमा संविधानसभाको पुनःस्थापना हुन सक्दैन ।’ साथै, उनले आफूलाई निर्वाचनको मिति चाहिएको समेत बताए । यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको स्थापना दवसका अवसरमा २७ असोजमा राष्ट्रपतिले दलहरुबीच सहमति खुद्रामा होइन, थोकमा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै ‘सरकारले एकलौटी रुपमा चुनाव घोषणा गरेर ठूलो गल्ती ग¥यो, संविधानसभाको चुनाव घोषणा गर्न हुँदैनथ्यो’ समेत भने ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपतिलाई सरकारको काममा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख गर्दै दुई विकल्प अघि सारे । संविधानका बाँकी विषयमा सहमति गरेर छोटो समयका लागि संविधानसभा पुनःस्थापना गर्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो र यो विकल्पमा सहमति नभए दलहरुकै सहमतिका आधारमा संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्ने उनका विकल्प थिए । यस्तै सप्तरीको रङ्गशालामा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले ‘राष्ट्रपतिलाई चुनावको मिति तोक्ने वा माग्ने अधिकार नभएको’ भन्दै ‘राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार क्षेत्र मिच्दा संस्थागत हुन लागेको गणतन्त्रलाई समेत असर गर्ने’ बताए ।
तर, काङ्ग्रेस र एमाले भने राष्ट्रपतिकै पक्षमा उभिइरहे । काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले ‘संविधानको संरक्षक र पालकका हैसियतले नेपाललाई असफल राष्ट्र हुन नदिन राष्ट्रपतिको भूमिकाले महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने’ बताए । यस्तै, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले ‘दलहरुका बीचमा सहमति हुन नसके राष्ट्रपतिबाट कात्तिकभित्र नयाँ सरकार गठन हुने’ बताए । एमाले सचिव शङ्कर पोखरेलले ‘राष्ट्रपति चुप लागेर मुलुकलाई अन्धकारमा जान दिन नहुने’ बताए ।
मनमुटाव चर्किरहेका बेला असोज ३० गते प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच झन्डै तीन घन्टा भेटवार्ता भयो । भेटमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले दुई संस्था मिले मात्र गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता उपलब्धि जोगिने बताएका थिए । भेटमा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले अध्यादेशहरु रोकिएको तथा सार्वजनिक रुपमै राष्ट्रपतिले सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै असन्तुष्टि राखेका थिए भने राष्ट्रपति यादवले आफूले दलहरुलार्ई सहमति गर्न आह्वान गरे पनि दायाँबायाँ कुनै कुरा नसोचेको बताएका थिए ।
सेनापति प्रकरणमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद छाड्न बाध्यपारेजस्तै विपक्षीको साथमा दबाब दिएर बाबुरामलाई पनि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गराउन सकिन्छ भन्ने शीतलनिवासको विश्वास थियो । तर, प्रचण्डले सेनापतिप्रकरणमा राजीनामा गरेर गल्ती गरेको निष्कर्षमा पुगेका बाबुराम फेरि त्यही गल्ती गर्ने मुडमा थिएनन् । सरकारले अघि सारेका अध्यादेशहरु पनि राष्ट्रपतिले रोकिदिने गरेका थिए । विपक्षी दलहरुको आग्रहअनुसार अध्यादेशहरु रोकिदिएर कार्यकारी सरकारलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको बालुवाटारको बुझाइ रह्यो ।
यस्तै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका नाममा राष्ट्रपतिले काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भित्रि चाहना राखेको सत्तारुढ गठबन्धनको बुझाइ थियो । यस्तै सरकारको पूर्ण बजेट ल्याउने प्रयास विपक्षीहरुको चाहना बमोजिम शीतलनिवासबाट रोकियो । पूर्णबजेट ल्याउँदा सरकार झन् बलियो हुन्थ्यो र रोकेर ठीक गरियो भन्ने शीतलनिवासको तर्क थियो ।
यस्तै राष्ट्रपति यादवले सरकारलाई बर्खास्त गर्नसमेत खोजेका थिए । राष्ट्रपति यादवले भारतीय विदेश मन्त्री प्रणवमुखर्जीसँग टेलिफोन गरी ‘कू’ गर्ने विषयमा सल्लाह मागेका थिए । तर, मुखर्जीले आफूले अहिले यसबारे केही नहेर्ने र प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग कुरा गर्न सल्लाह दिएपछि राष्ट्रपति यादव पछि हटेका थिए ।
मुखर्जीसँगको कुरापछि यादवले भारतीय प्रधानमन्त्री सिंहका सुरक्षा सल्लाहकार शिवशङ्कर मेननसँग पनि कुरा गरेका थिए । ‘राष्ट्रपतिले कू गर्न लागेको सूचना मेननले नै नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई पठाए । – काठमाडौँटुडे
(थापाको प्रकाशोन्मुख पुस्तक ‘अविराम बाबुरामबाट)
