काठमाडौँ – विश्वव्यापी रूपमा पोल्युटर पे प्रिन्सिपल (पिपिपी) भनिने र वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति भराउने विषय वातावरणसम्बन्धी जल्दोबल्दो नीति हो । जसमा, जसका कारण वा क्रियाकलापले वातावरण प्रदूषित हुन्छ, त्यसको लागत उसैले व्यहोर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहन्छ । प्रदूषणको उत्पादन गर्ने पक्ष नै उत्पादित प्रदूषणबाट प्राकृतिक वातावरणमा पुगेको क्षतिको पूर्ति गर्न जिम्मेवार रहनुपर्नेमा यो नीतिले जोड दिन्छ । विश्वका विकसित धेरै देशमा प्रचलनमा ल्याइएको यो नीतिले वर्तमान संविधानमा नागरिकको मौलिक हककै रूपमा स्थान पाउनु वातावरण संरक्षणका दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण छ ।

हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकले विश्वका औद्योगिक एवं आर्थिक रूपले सम्पन्न मुलुकसँग तर्कसंगत ढंगबाट प्राकृतिक श्रोतमाथि अधिकार प्राप्त गर्ने विषयको रूपमा कार्बन व्यापारलाई लिन सकिन्छ । मुलुकले उत्पादन गरी निकासी गर्ने वस्तु तथा सेवाहरूको साथमा यस प्रकृतिको व्यापारले अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकता हासिल गरेको छ । 

के हो कार्बन व्यपार ?

जापानको सहर क्योटोमा विश्वका करिब १८० मुलुकको सहभागितामा सन् १९९७ को डिसेम्बरमा हस्ताक्षर गरेको प्रोटोकलअनुसार विश्वका ३८ औद्योगिक मुलुकलाई हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी ल्याउन र १९९० को अवस्थामा अर्थात् ५.२ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने सहमति भएको थियो । वास्तवमा कार्बन व्यापार सबै पक्षको जित जितको अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो पनि छ । यसमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूको औद्योगिक विकास भैरहेको देखिन्छ भने कार्बन भण्डारण गर्ने कम विकसित मुलुकको आर्थिक क्षमता वृद्धि हुँदै जान्छ । तथापि, यो कहिलेसम्म र यसले वातावरणलाई कहिलेसम्म थेग्न सक्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन जान्छ ।

कार्बन व्यापार एक यस्तो तरिका पद्धति हो जसअन्र्तगत जनता, कम्पनी वा देशलाई कार्बनको निश्चित मूल्य दिई व्यापार गर्न अनुमति दिइन्छ । धेरै कार्बन उत्सर्जकले उत्सर्जन गर्न पाउने भन्दा बढी  उत्सर्जन गरेको कार्बनको मात्रा बराबर कार्बन घटाउने योगदान प्रदान गरिने आर्थिक प्रोत्साहन इकोनोमिक इन्सेन्टिभलाई नै कार्बन व्यापार भनिन्छ । कार्बन उत्सर्जकले उत्सर्जन गरेको वा गर्ने कार्बनको मात्राअनुसार अधिकार प्राप्त निकायले तोकिदिएको व्यक्ति, निकाय, राष्ट्रलाई तिर्नुपर्ने आर्थिक सुविधलाई कार्बन व्यापार (कार्बन ट्रेड) भनिन्छ । धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्नेले थोरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने वा उत्सर्जन नगर्ने व्यक्ति, निकाय वा राष्ट्रलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसको मतलव त कसले कार्बन उत्सर्जन कमभन्दा कम गरी समाजलाई यसको नकारात्मक प्रभाव नपार्ने भन्ने हो ।

कार्बन सबै मुलुकसँग हुन्छ जसले बढी भन्डारण गर्न सक्छ त्यसले बढी खपत गर्नेसँग मूल्य लिन पाउँछ । मानौं सँगै जोडिएको दुई घरमा एक एकभारी चिसो दाउरा छ जसले बाल्यो उसले त्यहाँ धुँवा फैल्यायो र अर्काैलाई असर ग¥यो जसले असर खेप्यो उसलाई बाल्नेले पैसा दिनुपर्छ यो नै अहिलेको सर्वाधिक चासोको रूपमा रहेको कार्बन व्यापारलाई बुझ्न सकिने सानो उदाहरण हुन सक्छ । 

औद्योगिक राष्ट्रहरूले बढी कार्बनयुक्त इन्धनहरूको खपत गरेर विकास गरिरहेका छन् भने कम विकसित मुलुकले उत्सर्जित कार्बनबाट जोखिम उठाइरहेका छन् । कार्बन व्यापारलाई लिएर भएको क्योटो प्रोटोकललाई संस्थागत उपलब्धि मान्न सकिन्छ । 

एउटाले धुवाँ फ्याँकिरहने वा कार्बन उत्सर्जन गरिरहने र अर्काले पैसा थापिरहने प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा वायुमण्डलीय वातावरण कस्तो हुँदै जाने भन्ने आम सरोकारको विषय हो । पक्कै पनि यसले वातावरणलाई प्रतिकूल बनाउँछ र यसैबाट सृजित जलवायु परिवर्तनको कारणले थुप्रै जनधनको क्षति एवं पर्यावरणिय सन्तुलन बिग्रन पुग्नेमा विवाद छैन । यसको सकारात्मक सन्तुलनका लागि आर्थिक समृद्धि समानता र पर्यावरणीय सरोकारलाई पृष्ठभूमिमा राखेर गरिने सम्झौता उपयोगी हुनेछ ।

जलवायु परिवर्तन र कार्बन व्यापार जस्ता विषयको बहसमा कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने र वचत भएको कार्बनबाट आर्थिक उपार्जन गर्ने विषयमा नेपालले क्योटो प्रोटोकलको आधारमा विश्व बंैकसँग सम्झौता पनि गरिसकेको छ । जसअनुसार नेपालले बायो ग्यास उत्पादन र यसको उपयोगबाट कार्बनको मात्रालाई उत्सर्जन हुनबाट जोगाई संचित गर्न सकेकोमा सिडिएमबाट झन्डै ४३.४ मिलिनियम अर्थात् युएस डलर ९,६७,०००।— प्राप्त गर्न सक्छ । 

वर्तमान अवस्थामा कार्बन उत्सर्जनका कारणबाट वातावरणमा पर्न गएको र जाने असरप्रति सचेतना कार्यक्रमको विस्तार हुनु जरुरी छ । व्यक्ति कम्पनी र समग्रमा मुलुकले बढीभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन कमी ल्याउने प्रविधिको प्रयोगमा ध्यान दिनु आवश्यक भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा पर्यावरणीय असन्तुलन र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको प्रभावले सम्पूर्ण विकासका क्षेत्रहरूलाई प्रभावित पारेका देखिन्छ । यस प्रकारको ग्यास उत्सर्जन हुनबाट कमी ल्याउन र उत्सर्जन गर्ने मुलुकले कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने प्रविधिको विकास र विस्तारको लागि थुप्रै रकम खर्च गर्न थालेका छन् । यसैको उदाहरण स्वरूप नेपाल सरकारले मुलुकका गोवर ग्यास लघु जलविद्युत्् परियोजना सुधारिएको घट्ट जस्ता कार्बन संचित गर्ने आयोजनाहरूलाई विश्व वैंकलगायत दातृ निकायहरूको  सहयोगमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एकटन कार्बनको मूल्य पाँचदेखि दश डलरसम्म पर्ने गरेको देखिन्छ । यसको मतलव यदि हामीले हाम्रो मुलुकमा धुँवा उत्पादन हुने जैविक वस्तुहरूको प्रयोगमा कमी ल्याउन सक्यौं वा त्यसको प्रतिस्थापनमा अन्य प्रविधिको विकास गर्न सक्यौं भने निश्चय नै वातावरण संरक्षणमा हाम्रो भूमिका उल्लेख्य हुनेछ र मनग्य रूपमा मुलुकले आर्थिक उपार्जन पनि गर्न सक्नेछ । प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनबाट नै मुलुकको आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने भनाइमा स्रोतको विनाशलाई छाडेर उपयोगतर्फ मात्र हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।

 

नेपाल सरकारले पनि दाउराको प्रयोगलाई घटाउन गोबर ग्याँस मट्टीतेलको खपतलाई न्यूनीकरण गर्न जल विद्युत् डिजेल अन्यको खपतलाई घटाउन सुधारिएको घट्ट जस्ता परियोजनाहरूको निर्माणलाई अनुदान उपलब्ध गरी प्रोत्साहित गरेको पाइन्छ । सजिवन खेती जाट्रोफा खेतीलाई प्राथमिकता दिई इन्धन उत्पादनलाई ध्यान दिएको पाइन्छ । यसरी पर्यावरणिय सन्तुलनतर्फ सचेत भई कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने कार्य र सोही प्रकृतिका प्रविधितर्फ अग्रसर भई प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्न सकेमा हामी पनि विश्वमानचित्रमा नेपाललाई उत्कृष्ट कार्बन भण्डारण गर्ने मुलुकको रूपमा चित्रित गर्न सक्छौं भने कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने मनग्य रकमलाई विकासका विभिन्न क्षेत्रहरूमा वितरण गरी समृद्ध नेपाल बनाउन सफल हुनेछौँ । 

हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरी वातावरणलाई कार्बनमय बनाउन विकासको नाममा उद्यत घोषित विकसित मुलुकहरूको सेप वा छायामा पर्दाको समस्याबाट गुज्रिरहेको हाम्रो जस्तो मुलुकले यस अभियानमा वस्तुगत यथार्थ र तथ्याङ्किय ढंगबाट अघि बढ्नु आवश्यक छ । जैविक वस्तुहरू जस्तै काठ दाउरा कोइला तेल जस्ता वस्तुहरूमा रहेको कार्बनलाई औद्योगिक एवं अन्य प्रयोजनले बाल्दा उत्पन्न हुने धुँवाबाट कार्बन उत्पादन हुन्छ जसलाई हामी हरित ग्यास उत्सर्जन भन्ने गर्छाैं । कार्बन व्यापार सामान्यतः वस्तु सेवा वा सेयर व्यापार जस्तै भए तापनि यसको आर्थिक मूल्य बढी नै हुन्छ । यसको व्यापार पनि व्यक्ति कम्पनी वा देश सबैले कारोबार गर्न सक्छन् । जुन मुलुकले कार्बन खरिद गर्छ त्यसैलाई त्यसको बाल्ने अधिकार पनि रहन्छ । जसले कार्बन बेच्छ उसले खरिद गर्नेलाई बाल्ने अधिकार प्रदान गर्छ ।