">
- केशब भण्डारी
बैंकलाइ ब्रोकर लाइसेन्स दिन मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने बहस चलिरहेका बेला यस सम्बन्धि तथ्य बुझ्न जरुरी छ । बहसकाे विषय याे हाे कि के साँच्चै बैंकले ब्राेकर लाइसेन्स लिनै नमिल्ने हाे त ? के भनिएकाे छ बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी एेन, २०६३ मा ?
एक पटक तलकाे तस्वीर हेराैं । त्यहाँ बैंकले के के गर्न पाउने भनिएकाे छ । त्यस एेनकाे धारा ४७ काे उपधारा १ काे (ङ) मा कमर्सियल बैंकले मर्चेन्ट बैंकिंग गर्न पाउने भनेर लेखिएकाे छ ।
हेर्नुहाेस तल तस्विर — वित्तिय संस्था सम्बन्धी एेन, २०६३
त्यस्तै साेही धाराकाे उपधारा २ काे (ङ) मा विकास बैंकले मर्चेन्ट बैंकिंग गर्न पाउने भनेर लेखिएकाे छ ।
अब भन्नुहाेला बैंकले ब्राेकर लाइसेन्स पाउने कुरामा मर्चेन्ट बैंकिंग कसरी जाेडिन्छ ?
फेरी एकपटक तपार्इंहरू धिताेपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ काे धारा १६ मा मर्चेन्ट बैंकहरूले गर्न पाउने कामकाे बारेमा तलकाे तस्वीरमा हेर्नुहाेस् ।
मर्चेन्ट बैंकरकाे कार्य
त्यसमा पनि धारा १६ काे उपदफा २ र ३ का लाइनहरू राम्राे सँग पढ्नुहाेस । त्यसमा पनि उपदफा ३ मा लेखिएकाे धिताेपत्र सम्बन्धी ब्यवसायहरूकाे बारेमा जान्नका लागि धिताेपत्र सम्बन्धी एेन, २०६३ काे धारा ६३ मा हेर्नुहाेस । त्यसमा लेखिएका धिताेपत्र सम्बन्धी ब्यवसायका प्रकारहरू तलकाे चित्रबाट हेर्नुहाेस् ।
अब यी सबै कुराहरूलाइ जाेडेर हेर्ने हाे भने के बैंकले अाज अाफ्ना मातहतका मर्चेन्ट बैंकहरूले लिएकाे ब्राेकर लाइसेन्स अन्तरगतकाे धिताेपत्र व्यवसाय सम्बन्धी सेवा अाफ्ना मातहतका विभिन्न शाखाहरूबाट दिन सक्छ कि सक्दैन ? यदि सक्दैन भने हाल मर्चेन्ट बैंकरले लिएकाे डिपि सम्बन्धी सेवा बैंकहरूले अाफ्ना मातहतका शाखाबाट कसरी कुन अाधारमा प्रदान गरी राखेका हुन्?
निष्कर्ष
त्यसकारण निष्कर्षमा यसाे भन्न सकिन्छ, मर्चेन्ट बैंकहरूलार्इ ब्राेकर लाइसेन्स दिएर उसकाे सेवालार्इ माउ कम्पनी अर्थात बैंकहरूले अाफ्नाे शाखा मार्फत प्रवाह गर्न सक्छन र यसका लागि कुनै पनि कानुनी बन्देज र अप्ठेराहरू छैनन् । खाली कमी छ त चाहना र याेजनाकाे त्याे पनि धिताेपत्र बाेर्ड र नेप्सेकाे ।
तर फेरीपनि त्यति हुँदैमा वा यति भन्दैमा बैंकलार्इ वा मर्चेन्ट बैंकहरूलार्इ ब्राेकर लाइसेन्स दिनु नै अन्तिम समाधान भने हाेइन । याे केवल अल्पकालिन समाधान मात्रै हाे जसले बजारकाे पहुँच काठमाण्डाैबाट बाहिर सम्म लैजान त लैजान्छ तर जसरी यसले सेवा प्रवाह गर्दै काठमाण्डाै बाहिरका लगानीकर्ताहरूलार्इ सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हाे त्यस्तरी नहुन सक्छ ।
त्यसैले अहिलेकाे लागिअन्तिम र सही समाधान भनेकाे नैं पूर्ण क्षमताकाे अनलाइन सिस्टम लागू गर्दै क्षमतावान र याेग्यता भएका नयाँ नयाँ व्यक्ति वा संस्था तथा कम्पनीहरूलार्इ पूँजी र पूर्वाधार जस्ता कुराहरूमा न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी लाइसेन्स खुला गर्ने र उचित सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने र दिएकाे जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न नसक्नेहरू ब्राेकरहरूलार्इ खारेज गर्दै जाने प्रणालीकाे स्थापना गर्नु हाे । त्यसमा हाम्राे बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्जकाे सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापन टिम एवं नियामक निकाय धिताेपत्र बाेर्डले ४ कदम अगाडी बढेर कार्य गर्न सक्नुपर्दछ ।
