×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

चन्द्रागिरीको मनोमानी, अर्थ सरोकारको ‘न्यूज ब्रेक’ र कान्तिपुरको फ्रन्ट पेज ! (सम्पादकीय)

GLOBAL IME BANK

चन्द्रागिरीको मनोमानी, अर्थ सरोकारको ‘न्यूज ब्रेक’ र कान्तिपुरको फ्रन्ट पेज ! (सम्पादकीय)

२ पुष २०७३, शनिबार

पढ्न लाग्ने समय: ८ मिनेटभन्दा कम


सम्पादकीय 
केहि समय अगाडी अर्थ सरोकार डटकमले चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको मनोमानीका बारेमा न्यूज ब्रेक गर्यो । चन्द्रागिरी अचाक्ली महँगो भएकोदेखि नियम मिचेर कम्पनीलाई बन दिएको समाचारसम्म अर्थ सरोकार डटकमले पहिलोपटक ब्रेक गर्यो । समाचार अत्याधिक सेयर भए, लाखौँ जनताले हेरे । तर हामी एक्लो थियौं, यो विषयलाई उठाउने । प्रभाव, र दवावका बीचमा पनि हामीले हाम्रो फलोअपलाई रोकेनौं । आधा दर्जनभन्दा बढी न्यूज र तीनका फलोअप प्रकाशित गर्यौं । 
‘कुरा ‘जेनुन’ छ, अर्थ सरोकारको भन्नेहरु धेरै थिए, छन् र रहनेछन् पनि । ‘तर कान्छो पत्रकारिताको रुपमा विकसित भएको अनलाइनको शक्ति कति नै हुन्छ र भन्ने पनि प्रश्न उठ्यो ।’ तर केहि समयपछि कान्तिपुरले त्यहि न्यूजहरुलाई मिलाएर फरक कोण सहित आज मिति २०७३ साल पुष २ गते फ्रन्ट पेजमा समाचार छापेको छ ।         
हामीले ब्रेक गरेको समाचारलाई कान्तिपुरले दिएको यो स्थानले जनता कति सजग छन् र अर्थ सरोकार डटकमको कन्टेन्ट निर्माण कति बलियो छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ ।
यो पहिलो उदाहरण हो । अव छिट्टैनै इ-सेवाको लुटधन्दा, एएनएस क्रिएसनको बदमासी, एनसेलको ठगी, मेगा बैंकका कर्तुत, एक एक विषय आउनेछन्, ब्रोडसिटमा ।   
यस्तो छ कान्तिपुरको फ्रन्ट पेजमा छापिएको समाचार :
कानुन मिचेर केबलकारलाई वन
सरकारले ४० वर्षका लागि चन्द्रागिरिको ३६ हेक्टर वन क्षेत्र निजी कम्पनीलाई भाडामा दिँदा वन ऐन र नियमावली मिचेको पाइएको छ । ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई मिचेर सरकारले चन्द्रागिरिको महत्त्वपूर्ण वन क्षेत्र फडानी गरी केबलकार र होटल चलाउन काठमाडौं फनपार्क (चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड) लाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिएको हो । उक्त क्षेत्र प्रतिमहिना २१ हजार रुपैयाँमा मात्रै भाडामा दिइएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले २०६७ माघ १८ मा चन्द्रागिरिको ३६ हेक्टर (७ सय ९ रोपनी २ आना) क्षेत्र कबुलियती वनका रूपमा उपयोग गर्न दिने निर्णय लिएको थियो । उक्त प्रस्ताव तत्कालीन वनमन्त्री दीपक बोहराले मन्त्रिपरिषद्मा लगेका हुन् । घना जंगलका साथै जैविक विविधता संरक्षण र पर्यावरणीय हिसाबले समेत उत्कृष्ट वन क्षेत्र विनाश गर्दै त्यहाँ कम्पनीले जथाभावी भौतिक संरचना बनाइरहेको छ । चन्द्रागिरि डाँडामा केबलकार मात्र नभई बृहत् प्रकृतिको होटल बनाउन डाँडा खन्ने क्रममा त्यो क्षेत्रमा वन विनाश र पहिरोको सम्भावना बढाएको छ ।
समुदायले संरक्षण गरेर ११ वर्षसम्म हुर्काएको सामुदायिक वन खोसेर’ निजी कम्पनीलाई दिन खोज्दा चन्द्रागिरि सचेत महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह’ले विरोध गरेको थियो । तर रोजगारीलगायत अन्य प्रलोभन देखाएर त्यतिबेला विरोध ‘सामसुम’ पारिएको थियो । 
वन ऐनको दफा ३१ र नियमावलीको दफा ३९ (क) मा प्रस्ताव आह्वान गरी राष्ट्रिय वनको कुनै क्षेत्र संगठित संस्था या उद्योगलाई कबुलियती वनका रूपमा दिन सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ । 
सरकारले ऐन र नियमावलीको यो दफा उल्लंघन गर्दै प्रस्तावै आह्वान नगरी वन क्षेत्र चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडलाई बिनाप्रतिस्पर्धा भाडामा दिएको हो । वन नियमावली २०५१ मा झाडी, बुट्यान क्षेत्र, अतिक्रमणकारीबाट फिर्ता लिएको क्षेत्र, प्राकृतिक प्रकोपका कारण वन क्षति भई पुन: उकास भएको क्षेत्र, २० प्रतिशतभन्दा कम क्राउन कभर (वनले ढाकेको) क्षेत्र र भूसंरक्षणका हिसाबले संवेदनशील क्षेत्र मात्र कबुलियती वनका रूपमा दिन सकिने व्यवस्था छ । 
तर सरकारले उक्त कम्पनीलाई भाडामा दिएको चन्द्रागिरिको वन क्षेत्र ऐन र नियमावलीअनुसार कबुलियती वनको व्याख्यामा पर्दैन । अति कम भाडामा लगाउन यसलाई कबुलियती बनाइएको पाइएको छ । 
कबुलियती वन नियमावलीमा कुनै वन क्षेत्र कसैले माग गरे गरिबीको रेखामुनिका समुदायलाई पहिलो प्राथमिकता र वृक्षरोपण गरी वन पैदावार उत्पादन गर्ने वा वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई दोस्रो प्राथमिकता दिने’ उल्लेख छ । तर सरकारले त्यसविपरीत ‘फनपार्क’लाई वन दिएको हो ।
वन ऐन २०४९ को दफा ३१ मा कबुलियतीभित्र वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न, वृक्षरोपण गरी वन पैदावारको उत्पादनमा अभिवृद्धि गरी बिक्री वितरण गर्न, वनको संरक्षण र विकास हुने गरी पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ । काठमाडौं फनपार्क (चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड) ले वनको संरक्षण र विकास गर्न‘भन्दा पनि आफूले भाडामा लिएको वन क्षेत्रको अधिकांश रूख काटेर आर्थिक लाभका लागि ठूलठूला भौतिक संरचना बनाइरहेको छ । 
 कम्पनीले अहिलेसम्म केबलकार र मन्दिरलगायत संरचना बनाइसकेको छ भने होटल निर्माण जारी छ । वन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार त्यहाँ कम्पनीले ऐन र नियमावलीविपरीत वातावरण विनाश गर्दै भौतिक संरचना भइरहेको छ । पाँच हेक्टर क्षेत्रभित्र मात्र भौतिक संरचना निर्माण गर्न सक्ने सम्झौता भए पनि त्योभन्दा बढी क्षेत्र विनाश गरी कम्पनीले संरचना थप बनाइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए । 
कम्पनीका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले आफूहरूले राज्यको नियमअनुसारै वन क्षेत्र पाएको र सरकारसँगको सम्झौतालाई टेकेर नै भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको दाबी गरे । ‘हामीले ५ हेक्टरमा मात्र भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाउने हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले बनेका संरचना त्यसभन्दा कम क्षेत्रमा छ । वातावरणीय विनाश कम गरेर भौतिक संरचना निर्माणमा जोड दिएका छौं र सम्झौता अक्षरश: पालना गर्नेछौं ।’ सरकारले गरिब र विपन्न वर्गको आयआर्जन बढाउने उद्देश्यले कबुलियती वनको अवधारणा ल्याएको हो । नियमावलीमा औद्योगिक क्रियाकलाप वृद्धि हुने, आयमूलक कार्यक्रम हुने, स्थानीयलाई रोजगारी सिर्जना हुने र सरकारलाई अधिकतम राजस्व जम्मा हुने भए मात्र कबुलियती वन हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ । तर उक्त कम्पनीलाई वन क्षेत्र दिँदा त्यो प्रावधानको अपव्याख्या गरिएको छ । कुनै पनि वन क्षेत्र कबुलियती वनका रूपमा लिँदा थोरै राजस्व बुझाए पुग्ने भएकाले शक्तिकेन्द्रको दुरुपयोग गर्दै काठमाडौं फनपार्कले चन्द्रागिरिको वन क्षेत्रलाई त्यो मापदण्डभित्र पारेर लिजमा लिएको हो ।
काठमाडौं वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख गुरुप्रसाद दाहालका अनुसार फनपार्कलाई प्रतिहेक्टर ७ हजार रुपैयाँका दरले भाडामा दिइएको हो । त्यसअनुसार उक्त कम्पनीले सरकारलाई वार्षिक २ लाख ५२ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाए पुग्छ । फनपार्कले २०६७ माघमा कबुलियती वनका रूपमा उक्त वन क्षेत्र प्राप्त गरे पनि भौतिक संरचना निर्माणका लागि रूख काट्ने (हटाउने) अनुमति भने २०७१ वैशाख १२ मा पाएको निमित्त डीएफओ दाहालले बताए । ‘कम्पनीले ५ हेक्टर क्षेत्रमा मात्र संरचना निर्माणको अनुमति पाएको हो, त्यहा के–के भइरहेको छ, छिट्टै अनुगमन गर्छाैं,’ उनले भने, ‘सम्झौताविपरीत निर्माण गरेको पाए नियमानुसार कारबाही हुनेछ ।’ वन ऐन र नियमावली तथा सम्झौताविपरीत गतिविधि भेटिए जतिबेला पनि कबुलियती वन सरकारले फिर्ता लिन सक्छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) की महासचिव भारती पाठकले स्थानीयलाई प्रलोभनमा पारेर सरकारले सामुदायिक वन फिर्ता लिई व्यक्तिलाई लाभ हुने गरी वन क्षेत्र हस्तान्तरण गरेको बताइन् । ‘समुदायको अधिकार कटौती गर्दै निश्चित व्यक्तिलाई फाइदा हुने हिसाबले वन सुम्पनु गलत हो,’ उनले भनिन्, ‘यसको हामीले सुरुदेखि नै विरोध गरेका हौं तर व्यवसायीले सरकारी अधिकारीलाई समेत प्रलोभनमा पारेर निर्णय गराइछाडे ।’ पारिवारिक निजी वन संघका अध्यक्ष जोगराज गिरीले ऐनको व्यवस्थाविपरीत समुदायको अधिकार खोस्दै व्यक्तिको फाइदाका लागि वन क्षेत्र भाडामा दिनु गलत भएको बताए । कम्पनीलाई रूख काट्न दिने निर्णय हुँदा वन मन्त्रालयको योजना महाशाखामा प्रमुख रहेका सहसचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले भने काठमाडौं फनपार्क राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभित्र परेकाले’ नियमअनुसारै उसलाई कबुलियती वन हस्तान्तरण गरिएको दाबी गरे । 
उद्योगी र व्यवसायीले वन क्षेत्र सजिलै लिन नसक्ने भएकाले शक्तिकेन्द्रको दुरुपयोग गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगबाट ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना/योजना’ को सिफारिस गराई वन क्षेत्र दिलाउन मन्त्रालयलाई दबाब दिने गरेका छन् । यो क्रम पछिल्ला दिनमा बढिरहेको छ । कम्पनीका निर्देशक हेमराज ढकालले पनि सरकारको नीतिभित्रै रहेर जग्गा लिइएको बताए । 
वन मन्त्रालयका पूर्वसचिव एवं जैविक विविधताविज्ञ डा.उदयराज शर्मा वन क्षेत्रमा भएका विकास निर्माण र भौतिक संरचनाको अनुगमनलाई सम्बद्ध निकायले प्राथमिकता नदिएको गुनासो गरे । ‘वन क्षेत्रभित्र भौतिक संरचना निर्माणमा प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा व्यवसायीले गलत फाइदा उठाइरहेका हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसमा सरकार चनाखो बन्नुपर्छ ।’काठमाडौं फनपार्कलाई जस्तै वन मन्त्रालयले हात्तीवन रिसोर्ट सञ्चालन गर्न ४० रोपनी वन क्षेत्र वार्षिक ३५ हजार रुपैयाँमा लिजमा दिएको छ । शंखरापुर नगरपालिकाको चिसापानीमा पर्ने १४ हेक्टर वन क्षेत्रसमेत नेपाल वाइल्डलाइफ कम्पनीलाई होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्न ४० वर्षका लागि लिजमा दिइएको छ । 
वातावरणमैत्री छैनन् भौतिक संरचना
चन्द्रागिरिमा भौतिक संरचना बनाउँदा वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिएको देखिन्न । जथाभावी रूख काट्नुका साथै पहाड खन्ने क्रममा निस्किएको माटो जंगलमा फ्याँकिएको स्थलगत रिपोर्टिङमा देखियो । जथाभावी रूख काट्ने र डोजर लगाएर माटो जंगलमा फ्याँक्न थालेपछि गत असार र साउनमा जिल्ला वन कार्यालयले निर्माण रोकेको थियो । ‘वातावरणमैत्री निर्माण नगरेको पाइएपछि एक पटक रोक्यौं,’ वन कार्यलय स्रोतले भन्यो, ‘सम्झौतामा भएअनुसार काम गर्न सचेत पनि गराएका हौं ।’ वर्षायाममा जंगलभित्र जथाभावी डोजर चलाउँदा पहिरोको समस्या हुन सक्ने भन्दै वन कार्यालयले वर्षभरि निर्माण रोक्न भनेको थियो । केबलकार सञ्चालनमा आए पनि त्यहाँ सुविधासम्पन्न होटल निर्माण जारी छ । 
होटल बनाउँदा कम्पनीले वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गरेको हो । ‘वातावरणीय विनाशलाई विशेष ध्यान दिन हामीले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं,’ वन कार्यालय स्रोतले भन्यो ।
जैविक विविधता विज्ञहरू फूलचोकी र चन्द्रागिरि विश्वमै दुर्लभ चरा चुरुङगीदेखि जीवजन्तु र सरीसृप प्रजातिको राम्रो वासस्थान भएकाले त्यहाँ ठूलाखाले संरचना निर्माण गर्दा हुने होहल्ला र कोलाहलले ती जीव पलायन हुन सक्ने बताउँछन् । ‘राजधानी नजिकका फूलचोकी र चन्द्रागिरि थुप्रै प्रजातिका चरा र जीवजन्तुको उत्कृष्ट वासस्थान हो,’ प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालयका प्राध्यापक एवं स्तनधारी र सरीसृपविज्ञ करनबहादुर शाहले भने, ‘त्यस्तो शान्त ठाउँमा ठूला संरचना निर्माण गरे कोलाहलका कारण वातावरण खलबलिनुका साथै त्यस्ता जीव त्यहाँबाट लोप हुन सक्छन्, मान्छेको आउजाउ बढ्ने हुँदा अवैध गतिविधि पनि बढ्न सक्छ ।’ शाहले नेपालमा मात्र पाइने रैथाने सर्प प्रजातिको खोज चन्द्रागिरिमै गरेका थिए । त्यसको वैज्ञानिक नाम ‘करैनी शाही’ राखिएको छ ।
त्रिविको वातावरण केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक मदन कोइरालाले फूलचोकी र चन्द्रागिरिमा ठूला भौतिक संरचना निर्माणले राजधानीको पारिस्थितिकीय (इकोसिस्टम) प्रणालीको संरचना नै खलबल्याउने टिप्पणी गरे । ‘फूलचोकी र चन्द्रागिरिले राजधानीको वातावरण सन्तुलनमा ठूलो भूमिका खेलेका छन्, त्यसैले ती ठाउँको वातावरण बिग्रियो भने राजधानीको पनि बिग्रन्छ ।’ वातावरण विनाश भयो भनेर नै फूलचोकीको मार्बल कारखाना बन्द गरिएको उनले बताए ।

चन्द्रागिरिमा अचाक्ली महँगो

सेवाग्राहीलाई खाना लैजान निषेध गरेको चन्द्रागिरि केबलकारले आफ्नो परिसरमा सञ्चालित होटल तथा रेस्टुरेन्टमा बढी पैसा लिने गरेको छ । बोतलको २० रुपैयाँ पर्ने मिनरल (स्प्रिग) वाटरलाई परिसरको रेस्टुरेन्टमा ५० रुपैयाँ पर्छ । खाना सेट, फास्टफुड, खाजा लगायतको मूल्यसमेत निकै महँगो रहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । 
‘केबलकार चढदा घरबाट ल्याएको तातोपानीसमेत लान पाइँदैन थियो,’ दुई पटक केबलकार चढेका एक सेवाग्राहीले भने, ‘विरोध भएपछि अहिले पानी त लैजान दिन्छ । तर अन्य खानेकुरा लैजान पाइँदैन । परिसरमा पाइने खानाको मूल्य अत्यधिक महँगो छ ।’ कम्पनीका अनुसार नेपाली खाना (चिकेन वुफे) को ५ सय ६० रुपैयाँ पर्छ । चिकेन म:म:को २ सय ३५, चिकेन चाउमिनको २ सय २५, भेज म:म: तथा चाउमिनलगायत नुडल्सको २ सय रुपैयाँ लिने गरिएको छ ।

अर्थ सरोकारले यी सबै विषय यसअघि नै उठाईसकेको थियो :

Hamro Parto AD
NMB BANK
TRITON COLLEGE

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: