×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

नेपालमा कमोडिटि व्यवसाय सम्बन्धि कारोबारको बैधानिकता र कर दायरा [सिए ऋषिराम चालिसेको ब्लग]

GLOBAL IME BANK

नेपालमा कमोडिटि व्यवसाय सम्बन्धि कारोबारको बैधानिकता र कर दायरा [सिए ऋषिराम चालिसेको ब्लग]

१ पुष २०७३, शुक्रबार

पढ्न लाग्ने समय: ३ मिनेटभन्दा कम

कमोडिटि फ्युचर सम्बन्धी कारोबारलाई नेपाल सरकारले कुनै ठोस ऐन नियम बनाई व्यवस्थित नगरेको भएतापनि विगत लामो समयदेखि  विभिन्न कमोडिटि ब्रोकर कम्पनीहरुले सो सम्बन्धि कारोबार गर्दै आएका छन् । कमोडिटि सम्बन्धि कारोबारको नियमन गर्ने कानुन र सो सम्बन्धि निकाय नेपालमा  नहुनुलेपनि कतै यो व्यवसाय गैरकानुनी त हैन भन्ने आसंकापनि थुप्रै सरोकारवाला र लगानीकर्ताहरु माझ नउब्झिएको होइन । 
तर अन्तरास्ट्रिय बजार नियाल्ने हो भने यो व्यवसायले नेपालको सेयर बजारले जस्तै बैधानिकता पाएर संचालन भैरहेको पाइन्छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा मलेशियाको bursa Malasiya लाई लिन सकिन्छ । हुन त कतिपय कुराहरु व्यवहारमा आएपछिमात्र त्यसको मध्यनजर गर्दै कानुन बन्ने परम्परापनि रहेको छ । त्यसैले अन्तराष्ट्रिय बजारमापनि मुख्य चर्चा पाएको यस्तो कारोबारलाई नियमन गर्ने कानुन बन्नेछ र सो बजारको  अनुगमन पनि नियमसंगत हुनेछ भन्ने आशा लगानीकर्ता तथा व्यवसायीहरुमा रहेको छ ।
तर योसँग सम्बन्धित कानुन नबन्ने हो भने नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र रहेको देशमा सानै भएपनि उथलपुथल आउनेछ र अन्तरास्ट्रिय लगानीकर्ताहरु माझ नकारात्मक सूचना जानेछ, त्येसैले सो कुरातर्फ सरकारको सम्बन्धित निकायको  ध्यान समयमै  पुग्नु जरुरी छ ।
तर संचालनमा रहिरहेका कम्पनीहरुको कारोबारलाइ आयकरको दायरामा ल्याउनको लागि भने आयकर ऐन २०५८ ले  ऐनको दफा ९५ क (१) अनुसार प्रति कारोबार हुन आउने पुजीगत लाभमा १०% अग्रिम कर असुल्ने व्यवस्था भने गरेको छ ।
त्यस्तैगरी, मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५(१) मा गरिएको व्यवस्था अनुसार देहायका कारोबारहरूमा कर लाग्ने व्यवस्था छ । 
क. नेपाल राज्यभित्र आपूर्ति भएका बस्तु तथा सेवामा,
ख. नेपाल राज्यभित्र आयात गरिएको बस्तु तथा सेवामा,
ग. नेपाल राज्यबाहिर निर्यात गरिएको बस्तु तथा सेवामा 
सोहि व्यवस्था अनुसार यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको व्यक्तिले करयोग्य बस्तुको कारोबार गर्दा कारोबार रकममा मु.अ.क. असुलउपर गरी नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्दछ । साथै, ऐनको अनुसुची-०१ मा उल्लेख गरिएका बस्तु तथा सेवाको कारोवार गर्दा मु.अ.क. आकर्षित नहुने तर सो बाहेकका बस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्दा कारोबार रकम मा मु.अ.क. असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि सोहि ऐनले गरेको छ । 
तर मु.अ. क.ऐन  २०५२ को दायरा (Scope) मा नै नआउने बस्तु तथा सेवाको कारोवार, अनुसुचि-०१ ले नसमेटेको कारणले नै करयोग्य कारोबार भनेर ब्याख्या गर्न भने मिल्दैन । लेख (script) जन्य उपकरणहरु, जसको खरिद/बिक्रि हुँदा कुनै बस्तु तथा सेवाको कारोबार नहुने साथै सो खरिद/बिक्रि लाइ मु.अ.क. ऐन बमोजिम बस्तु तथा सेवाको आपूर्ति (supply) भएको नमानिने हुदा नेपालमा पनि चेक, पतितपत्र, Bills of Exchange हरुको कारोबारलाई सो ऐनले आफ्नो दायरा मा पारेको छैन भने अर्कोतिर मु.अ.कर, बस्तु तथा सेवाको कारोबार रकममा गणनागरी असुल गरिनु पर्दछ ।  
सान्दर्भिक उदाहरणको रुपमा, नेपालमा हुने गरेको share को कारोबारमा शेयर धनीहरुलाईलाई  उत्पन्न हुने नाफा (gain), bills of exchange को कारोबार, foreign exchange बाट उत्पन्न हुने लाभ (gain), Travel Agency हरुले Air Ticket को खरिद/ बिक्रि गर्दा discount बाट उत्पन्न हुने लाभजस्ता रकमहरुमा सम्बन्धित व्यक्तिले  VAT असुल गरिएको पाईदैन । सोबाट पनि लेखजन्य उपकरणहरुको खरिद बिक्रिको कारोबार, मु.अ.क ऐन को दायरा (Scope) बाहिरको कारोबार हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । यसैगरी commodity futures हरुको कारोबार हुने बाह्य देशहरू जस्तै : मलेसिया, U.K, जर्मनी, जापान, बेल्जियम जस्ता बिकसित देश हरुमा पनि  मा पनि  profit on future contract लाइ मु.अ.क. तथा sales tax को दायरामा समेटेर कर असुल गरिएको पाइदैन ।
त्यसैले , नेपालमा पनि कमोडिटि ब्रोकर कम्पनि हरुले Future contract को खरिद/बिक्रि गर्दा :
क. सो contract सँग सम्बन्धित Underlying Assets को आपूर्ति नहुने, सो contract, माथि उल्लेख गरिए बमोजिमको लेखजन्य उपकरण मानिने साथै,
ख. profit on future contract, बस्तु तथा सेवा को आपूर्ति गरेको कारण बाट उत्पन्न नभै underlying assets को मूल्य (uncertain factor) लाई आधार लिई गरिएको दाउबाजीमा उत्पन्न भएको मुनाफा (gain) भएको हुनाले, र
ग. ‘VAT’ बस्तु तथा सेवाको कारोबार मा उत्पन्न मुनाफा मा तिर्नुपर्ने नभई बस्तु तथा सेवाको कारोबार रकममा असुल गर्नुपर्ने भएकोले , सो मुनाफा मा आयकर ऐन बमोजिम तिर्नुपर्ने आयकर आकर्षित हुने तर मु.अ.क. (VAT) आकर्षित हुदैन ।  
तर आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा महालेखा कार्यालय हरुले गर्ने आफ्नो अनुगमन तथा  लेखापरीक्षण प्रतिबेदन मा भने यस्तो पप्रकृतिको नाफा (profit) लाई ऐन को अनुसुचि १ ले दायरा मा नपर्ने  भएकोले  १३% ले हुन आउने मु.अ.क. असुल गर्नुपर्ने भनि दाबी गर्दै आएका छन् र सो कुरा अहिले सम्म पनि बिबादास्पद नै रहेको पाइन्छ । 
सिए. ऋषिराम चालिसे 
काठमाडौँ 
Hamro Parto AD
NMB BANK
TRITON COLLEGE

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: