">
काठमाडौं/भूकम्पका कारण जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेका बस्ती छाडेर अन्यत्र जान चाहने प्रभावितलाई सरकारले घर बनाउने जग्गा (घडेरी) किन्न २ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । जोखिमयुक्त बस्ती छाडेर सुरक्षित स्थानमा घर बनाउने प्रत्येक घरधनीलाई जग्गा खरिद गर्न २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको हो ।
प्राधिकरणले यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउनेछ । प्राधिकरणले कार्यकारी सदस्य डा. हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको सुझाबका आधारमा करिब १ हजार ५ सय घरधनीलाई त्यसरी जग्गा किन्ने पैसा दिन खोजिएको हो । प्राधिकरणले गरेको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे तत्काल ३० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । शुक्रबारको प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले जग्गा किन्न अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । यसरी जग्गा किन्न अनुदान पाउनेले घर बनाउन छुट्टै ३ लाख रुपैयाँ पनि पाउनेछन् ।
भदौबाट सुरु गरिएको योजना
प्राधिकरणका तत्कालीन सिइओ सुशील ज्ञवालीले १५ भदौको व्यवस्थापिका–संसद् विकास समितिको बैठकमा भूकम्पपीडितलाई घडेरी किन्न दिने तयारी थालिएको बताएका थिए । भूकम्पका कारण जग्गा कमजोर भई घर बनाउन नमिल्ने अवस्थामा रहेका पीडितलाई यो रकम दिने तयारी थालिएको थियो । तर, अहिलेसम्म कार्यविधि बनेको छैन । प्राधिकरणले बल्ल मन्त्रिपपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको छ ।
तर, अहिलेसम्म बनेको छैन एउटा पनि घर
प्राधिकरणले भूकम्पपीडितलाई घडेरी किन्न पैसा दिने प्रस्ताव गरेको भए पनि अहिलेसम्म सरकारी अनुदानमा एउटा पनि घर बनेको छैन । भूकम्प गएको २२ महिना बितिसक्दा पनि सरकारी अनुदानबाट अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा एउटै घर बन्न सकेको छैन । निजी आवास निर्माणका लागि सरकारले दिने ३ लाख अनुदानमा अन्तिम किस्ता १ लाख रुपैयाँ एकजना पीडितले पनि लगेका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार गैरसरकारी संस्थाले अनुमानका रूपमा बनाइदिएका घरबाहेक अहिलेसम्म पीडित आफैँले एउटा पनि घर बनाएका छैनन् । विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले नमुनाका रूपमा दोलखामा ३२ वटा घर बनाएका छन् । उनीहरूले सरकारको अनुदान परिचालन गरेको भए पनि पीडित आफैँले भने अहिलेसम्म स्वतःस्फूर्त रूपमा तेस्रो किस्ता रकम लगेका छैनन्। नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
