काठमाडौं । महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति प्रकरणसँगै नेपाल प्रहरीमा लामो समयदेखि बढुवा रोकिँदा संगठन तहसनहस बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । अवको एक वर्षपछि आइजीपीमा बढुवा हुने प्रहरी अधिकृत अहिलेसम्म एसएसपीमै कार्यरत छन् भने अन्य बढुवा नहुँदा करिव २० हजार प्रहरीको भविष्यमा अन्यौलमा भएको छ । जसले गर्दा प्रहरी जागिरप्रति नै वितृष्णा बढ्न थालेको छ ।
पूर्वआईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को २३ पद रिक्त हुँदा पनि १५ जनाको मात्र बढुवा गरेर उनले अन्याय गरेका थिए । अपुताली परेपछि आईजी बनेका प्रकाश अर्यालले समेत चासो नदेखाएपछि अहिलेसम्म कसैको बढुवा पक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । दरबन्दी खाली हुँदा हुदै नगरिएको बढुवाको प्रत्यक्ष असर पर्न थालको संगठनका वरिष्ठ अधिकृतले बताउदै आएका छन् । अहिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सात, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) चार, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) नौ, एसपी १२, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) ७० र प्रहरी निरीक्षक तीन सयभन्दा बढी रिक्त रहेका भए पनि बढुवा हुन सकेको छैन । उता अदालतबाट आइजीपीकै मुद्धा पनि किनारा लागेको छैन । गत फागुनमै हुनुपर्ने एसएसपीको बढुवा नहुँदा मिलन बस्नेतले एसपीबाटै उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा लिए ।
अर्का एसएसपी यादवराज खनाल (हाल भारतको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत) पनि जेठ १२ मा उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाए । उनीहरू दुवै डिआइजीमा बढुवा हुने लाइनमा थिए । प्रहरी नियमावलीले आईजीपीको ५८ वर्ष, एआईजीको ५७ वर्ष, डीआईजीको ५६ वर्ष, एसएसपी र एसपीको ५५ वर्ष, डीएसपीको ५४ वर्ष र प्रहरी निरीक्षकको ५३ वर्ष उमेरहद तोकेको छ । उमेरहदकै कारण हाल थानकोट वृत्तमा रहेका प्रहरी निरीक्षक सुजन राजभण्डारी अनिवार्य अवकाशको मुखमा छन् । प्रहरी नियमावलीले नै असार मसान्तभित्र बढुवा गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । साउन, भदौ र असोजमा प्रहरीको कार्यसम्पादन र मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ ।
समयानुकूल बढुवा नगर्दा संगठनभित्र सक्षम अधिकृतको वृत्ति विकास अवरूद्ध हुन्छ । सरकारले भागबन्डामा बढुवा गर्न खोज्ने र प्रहरी नेतृत्वले दलीय भागबन्डा स्वीकार्दा संगठन विकासमा दूरगामी प्रभाव परेको छ । यसमा संगठनको नेतृत्व लिएका व्यक्तिको गैरजिम्मेवारीपनले बढुवा रोकिदा संगठनभित्र गम्भीर असर परेको प्रहरी अधिकृतहरूको दावी छ । अहिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सात, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) चार, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) , एसपी १२, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) ७० र प्रहरी निरीक्षक तीन सयभन्दा बढी रिक्त रहे पनि बढुवा हुन सकेको छैन । यी पदमा पदपूर्ति हुन चार महिनाभन्दा बढी समय लाग्नेछ । त्यतिन्जेल अझै अवकाश पाउने अवस्था आउने प्रहरी अधिकारीहरूको दावी छ ।
प्रहरी संगठन निष्पक्ष, अप्रभावित र सक्षम अधिकृत छनोट गर्न, कार्यक्षमता, दक्षता र व्यक्ति तथा वृत्ति विकास सुनिश्चित बनाउन प्रहरी सेवा आयोग गठन अपरिहार्य रहेको हुन्छ । राजनीतिक तारतम्य मिलाउने नाममा प्रहरीको सरूवा बढुवा निरन्तर रोक्दा यसले दूरगामी असर पर्ने र त्यसको दोष राज्यको नेतृत्वमाथि लाग्ने गरेको छ । तर पनि राज्य मौन मात्रै छैन यो विषयमा के भयो भनेर हेर्न सम्म सकेको छैन । सरकार परिवतनको झमेला झन प्रहरी संगठन अन्यौलमा परेको छ । मंसिरदेखि रोकिएको बढुवा वैशाखमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि अवरूद्ध भयो । प्रहरी नेतृत्व छनोटमा देखिएको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको शीतयुद्धले पनि प्रहरीको वृत्ति विकासमा थप समस्या उत्पन्न भएको मुख्यालयका एक वरिष्ठ अधिकृतले बताए ।
गृह मन्त्रालयका मानवस्रोत व्यवस्थापन महाशाखाले ध्यान दिन सकेको छैन । अहिले मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय स्थानीय चुनावमा व्यस्त रहेकाले भन्दै राम्रा कर्मचारीलाई अवकाश पठाउन थालेको प्रहरी अधिकारीको दावी छ । गृहमन्त्रालयले गर्ने बढुवामा बढुवा समितिको अध्यक्ष गृहसचिव, सदस्यसचिव प्रहरी मुख्यालय मानव संसाधन विभाग प्रमुख र सदस्यमा प्रहरी महानिरीक्षक हुन्छन् तर यी तिनै जना कानमा तेल हालेर बसेका छन् । प्रकाश अर्याललाई अदालतले आइजीपीकै पद खाइदिने डरले पनि बढुवा सरूवाको काममा ध्यान नदिएको स्रोतले दावी गरेको छ । जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।
