">
मंसिर १० मा निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन ? भन्ने अाशंकाले ठूलो अाकार लिँदैछ ।
सर्वोच्चको बुधबारको अादेशले यो शंका एकाएक बढाइरहेको बेला निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार आज शुक्रबारदेखि सुरु हुनुपर्ने प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइ कार्य एकाएक स्थगित भएपछि उक्त शंका वास्तविकतामा परिणत हुन लागेको हो की ? भन्ने धेरैले अनुमान लगाएका छन् । प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र शुक्रबारदेखि छाप्ने कार्यतालिका थियो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फका मतपत्र छुट्टाछुट्टै छाप्न बाध्य पार्ने गरी कारण देखाउ आदेश दिएपछि आयोगले हाललाई मतपत्र छपाइ रोकिएको जनाएको हो । मतपत्र नै अलग–अलग छाप्ने वा एउटै पानामा छापेर पछि काट्ने विकल्पमा पनि आयोगले छलफल गरिरहेको स्रोतको भनाई छ । तर आयोगले अहिलेसम्म मतपत्र छपाइ स्थगित भएकोबारे औपचारिक प्रतिक्रिया भने दिएको छैन ।
अदालतले आयोगलाई तीन दिनभित्र विवरण पेस गर्न भनेको छ । सर्वोच्चको आदेशको विषयमा बिहीबार आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल पनि भएको थियो ।
समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइको काम थोरै बाँकी भएकाले त्यो सकिने बित्तिकै प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु हुने आयोगको उच्च स्रोतले इमान्दार मिडियालाई जानकारी दियो । आयोगको कार्यतालिका अनुसार समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइ बिहीबार सक्नुपर्ने हो । समानुपातिकको मतपत्र छपाइ सकेर प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छाप्ने तयारी भैरहँदा सर्वोच्च अदालतको आदेशले आयोग नै अन्योलमा परेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फका मतपत्र छुट्टाछुट्टै छाप्न बाध्य पार्ने गरी कारण देखाउ आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशबारे आयोगका पदाधिकारीबिच छलफल भएपनि मतपत्र एउटै छाप्ने कि छुट्टाछुट्टै भन्नेबारे निर्णय हुन सकेको छैन । मतपत्र छुट्टाछुट्टै छाप्नुपर्ने अवस्था आएपनि चुनावको मितिलाई असर नपर्ने गरी काम हुने आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् ।
तर सर्वोच्चको पत्र अझै प्राप्त नभएको भन्दै आयोगले मतपत्रबारे के गर्ने भनेर ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । आयोग नै अन्योलमा परेपछि चुनावबारेको आशंका झन् बढेको छ । निर्वाचन आयोगले यो परिस्थितिलाई सम्हाल्न नसके निर्वाचन सर्ने निश्चित जस्तै बनिसकेको अवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको लागि एउटै पानामा भोट दिन मिल्नेगरी मतपत्रको ढाँचा तयार पारेको छ । अहिले यही ढाँचा अनुसार एउटै मतपत्र छाप्न लागिएको हो । मतपत्रको माथिल्लो भागमा प्रतिनिधिसभा र तल्लो भागमा प्रदेशसभाको लागि चुनाव चिन्ह रहनेछन् । सर्वोच्चको आदेश अनुसार छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा एउटै पानामा छापेर पछि काट्ने विकल्प पनि छ । तर यसो गर्दा निर्वाचन अधिकृतले सहि गर्नुपर्ने ठाउँ दुईतिर राख्नुपर्ने हुन्छ । दुईवटा मतपत्र छाप्नुभन्दा दुईतिर सहि गर्ने ठाउँ राखेर एउटै पानामा पछि काट्न सजिलो हुनेगरी छाप्ने विकल्पलाई आयोगले प्राथमिकता दिएको छ ।
एउटै पानामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतपत्रको लागि झण्डै एककरोड ७५ लाख छाप्नुपर्ने हुन्छ । छुट्टाछुट्टै पानाका मतपत्र छाप्नुपर्दा यसको दोब्बर चाहिन्छ । यसले समय र खर्च दोब्बर पर्ने आयोगको भनाई छ । छपाईको समय र खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिएपनि निर्वाचन सामग्री, मतदान केन्द्र, सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापन लगायतमा समस्या हुने आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् । दुईवटा मतपत्र हुने बित्तिकै व्यवस्थापन र तयारीमा समस्या हुनेछ ।
सकेसम्म अहिलेको मतपत्रको ढाँचा परिवर्तन गर्न नहुने पक्षमा आयोग पदाधिकारी छन् । मतपत्र छुट्टाछुट्टै छाप्न समस्या नभए पनि त्यसपछि आवश्यक निर्वाचन सामग्री, निर्देशिका, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको लागि एउटै मतपत्र हुन्छ भनेर मतदाता शिक्षा कार्यक्रम तयार पारिसकेको छ । मतपत्र दुईवटा हुने बित्तिकै अहिले तयार पारिएका सबै सामग्रीको सट्टा अर्को बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले अहिलेको मतपत्रको ढाँचा परिवर्तन नगर्नेगरी अघि बढ्नुपर्नेमा आयोगका पदाधिकारीको जोड छ । तर सर्वोच्चले दुईवटै मतपत्र छाप्न दबाब दिनेगरी आदेश दिएकाले आयोग अन्योलमा परेको हो । यता आयोगका सहसचिव दिनेश घिमिरेको नेतृत्वमा गठन भएको प्राविधिक समितिले पनि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्न नसकिने प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाएको थियो ।
