काठमाडौं –सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५-७६ का लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई करिब १० अर्ब रुपैयाँ समपूरक र विशेष अनुदान दिने भएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको स्रोत समितिले केन्द्रीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई यी दुर्ई शीर्षकमा पठाउने अनुदानको अनुमानित सीमा टुंगो लगाएको हो । जसअनुसार दुवै तहलाई समपूरक अनुदान करिब ६ अर्ब र विशेष अनुदान करिब चार अर्ब रुपैयाँ दिन निर्णय भएको आयोगका एक उच्च अधिकारीले बताए । तर, सात प्रदेश र सात सय ५३ स्थानीय तहलाई कसरी यो बजेट बाँडफाँड गर्ने भन्नेबारे निर्णय भइसकेको छैन।

‘विभिन्न सूचकका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने समपूरक र विशेष अनुदानको बजेट अंक टुंगो लगाएका छौं । तर, बजेटमा यो अंक घटबढ हुनसक्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘कुन प्रदेश÷स्थानीय तहलाई कति र केका आधारमा बजेट दिने भन्ने तय हुन बाँकी छ ।’ विशेष सुत्र बनाएर बजेटको बाँडफाँड गर्नुपर्ने उनले बताए।केन्द्र सरकारले वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी चार प्रकारको अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ । योजनाको सम्भाव्यता, लागत, योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ, कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति, योजनाको आश्यकता र प्राथमिकता लगायतका आधारमा यस्तो अनुदान प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानून बमोजिम समपूरक अनुदान प्रदान गर्न सक्ने ऐनमा छ।

त्यसै गरी, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने खास योजनाका लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा छ । ऐन अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति, अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास तथा आर्थिक, सामाजिक वा अन्य प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्न यस्तो अनुदान प्रदान गरिनेछ। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँड शीर्षकको छुट्टाछुट्टै सिलिङ एकसाथ पठाइसकेका छ । स्थानीय तहलाई दुबै शीर्षकमा एकमुष्ट न्यूनतम नौ करोड र अधिकतम एक अर्ब ३४ लाख रुपैयाँसम्म सिलिङ पठाइएको छ । त्यसैगरी, प्रदेशलाई समानीकरण र राजस्व बाँडफाँड शीर्षकमा एकमुष्ट न्यूनतम १३ अर्ब र अधिकतम १५ अर्ब रुपैयाँको सीमा दिइएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सुझावका आधारमा सातवटै प्रदेश र सात सय ५३ स्थानीय तहलाई दुई शीर्षकको सिलिङ पठाइएको थियो।

सशर्त अनुदान विशेषगरी चालु खर्च व्यवस्थापनमा खर्च हुने भएकाले समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँट शीर्षकको बजेटलाई प्रदेश र स्थानीय तहको वास्तविक बजेट मानिन्छ । यी दुई शीर्षकका बजेटबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारले विकास निर्माणका विभिन्न आयोजना तथा अन्य कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्न सक्छन् । सशर्त अनुदानतर्फको सिलिङ पठाइएको छैन । संघीय सरकारले बजेट बनाएपछि मात्र यस्तो अनुदानको सिलिङ पठाउने व्यवस्था रहेको अर्थका एक अधिकारीले बताए ।