- मनोज ज्ञवाली
बैंकहरु हिजोबाट ब्याजदरको भद्र सहमतिबाट फुक्का भए । बाणिज्य बैकहरुको मुद्दतिको ब्याजदर प्रकाशितमै १२ देखि १२.२२ प्रतिशतसम्म देखियो। बिड गरेर संस्थागत निक्षेप लिँदा २ प्रतिशतसम्म थप गर्न पाउने नियमनकारी प्रावधानको प्रयोग आजै गरिसकेछन्। रु. १०० निक्षेप उठाउँदा २० प्रतिशत सीसीडी रेसियोका कारण रु. ८० मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ। हैन यो १४ प्रतिशतमा उठाएको निक्षेपको लागत सीआरआर र सीसीडी रेसियोलाई समेत हिसाबमा लिँदा १६.७ प्रतिशत लागत हुन्छ, त्यो पनि सीआरआर पछिको बाँकी १५ प्रतिशतको रकम कल डिपोजिटमै राख्न पाए भने। हुन त सबैको निक्षेपमा ब्याजदर ११ नै ११ प्रतिशत हुँदा नयाँ र अली ब्राण्ड बनाउँदै गरेका बैकहरुको निक्षेप पनि पुराना बैंकहरुमा सर्दै गयो होला ।
तर, अब यो १७ प्रतिशत लागतमा उठाएको पैसा कति ब्याजदरमा लगानी गर्छन् हो ? कि पुराना कर्जाहरुलाई एकमुस्ट फेरि ब्याजदर बढाईदिने ? कर्जाको ग्राहकहरु पहिले नै मर्कामै छन्, अझै बढाउने नीति लिँदा कसरी तिर्छन् ? यो निक्षेप र कर्मचारी तानातानको कारण आउने जोखिमहरुको मूल्याकंन कसले गर्ने ? कि निक्षेपका ग्राहकहरुले बल्ल ब्याज पाए भन्दै थपडी बजाउने ? अन्यौल भो।
बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको पूँजीकोष मात्रै पनि रु ३ खरब हाराहारी पुगेको छ। यो पूँजीले लानसक्ने कर्जाको सीमासम्मै ब्यापारको लक्ष्य लिएर हिँड्दा रु २८ खरब बराबर कर्जा प्रदान गर्न सक्छन्। रु २८ खरब कर्जा प्रवाह गर्न सीसीडी रेसियोअनुसार निक्षेप रु ३२-३२ खरब लिनुपर्ने हुन्छ। यो पैसासम्मको तानातानमा लाग्ने हो भने अर्थतन्त्र गतिशील भैहाल्यो भने पनि १.५-२ वर्ष लाग्छ। उद्योगमा निक्षेपको ग्रोथ रेट २५ प्रतिशत छैन, तर सबैको बजेटमा इन्डिभिजुअल ग्रोथ रेट ५०%, ७०% अनि १०० प्रतिशत राखेर दौडे भने कसरी सबैको बजेट पुग्छ ? हामी संयमित नभएर निक्षेप तानातानमा लाग्यौ भने बैंकिंग ईण्डस्ट्रिकै साख र कतिपय बैंकहरुको अस्तित्वमा समस्या आउनसक्छ। केही न केही गाइडिंग रुल लिएर हिँड्न पर्छ कि ?
कर्जामा जथाभावी ब्याजदर बढाउन छुट हुने बेलासम्म हामी मच्चिने नै भयौ है, व्यापारको आकारको होडबाजी जो छ। जय बैंकिंग !!
(ज्ञवाली ज्योति विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)
