- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ- नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरुमाथि ‘लुट-धन्दा’ मच्चाएको खुलासा भएको छ । निकै कम तलवमा कम्पनीमा काम गर्न बाध्य कर्मचारीहरुले आफ्नो जागिर छोड्दा भने मोटो रकम कम्पनीलाई बुझाउनु परेको तथ्य बाहिर आएको हो । राजीनामा स्वीकृत गर्ने बेलामा एक महिनाको तलव फिर्ता नगरी राजीनामा स्वीकृत नै नभएपछि कर्मचारीहरुले बाध्य भएर रकम तिर्नु परेको खुलासा भएको हो । दुई वर्षअघि बीमा समितिले एउटा कम्पनीमा काम गरिरहेको कर्मचारीले त्यहाँ राजीनामा स्वीकृत नभएसम्म अर्को कम्पनीमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । यहि व्यवस्थालाई टेकेर नेको इन्सुरेन्सले लुट मच्चाईरहेको छ ।
प्रतिनिधि केहि उदारहण यस्ता छन् :
३ बर्ष सिनियर असिस्टेन्टको रुपमा काम गरेको कम्पनी नेको इन्सुरेन्स कम्पनी छोड्दा उक्त कम्पनीमा महिनाको १२ हजार तलव थापिरहेका विकास खतिवडाले कम्पनीलाई रु.१ लाख ५० हजार बुझाउनु परेको थियो । किनकि यति नभई उनको राजीनामा नै स्वीकृत भएन । अर्को कम्पनीमा जागिर खाँदा पूर्वकम्पनीमा राजीनामा स्वीकृत भएको प्रमाण बुझाउनुपर्ने भएकाले उनीसँग केहि विकल्प थिएन । यस्तै सोहि कम्पनीबाट रमा बोहराले जागिर छोड्दासमेत रु.३ लाख ८ हजार ७६३ रुपैयाँ तिर्नुपरेको थियो । तालिम, सेमिनार तथा वृत्ति विकासबापत लिनुपर्ने रकम भन्दै रकम असुलिएको छ । तर उनीहरुले कम्पनीको कुनै पनि यस्तो तालिममा सहभागी नभएको बताउँछन् ।
यस्तो छ लुटको रेट !
नेको इन्सुरेन्स कम्पनी स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार कम्पनीमा जागिर छाड्दा सबैभन्दा तल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारीले रु.५० हजार तिर्नुपर्छ । यो भनेको झन्डै ४ महिनाको तलव हो । यस्तै असिस्टेन्ट तहका कर्मचारीले रु.१ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भने सिनियर असिस्टेन्ट तथा सुपरभाइजरले रु.१ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । अधिकृत तहका कर्मचारीले रु.२ लाख तिर्नुपर्छ । यस्तो प्रावधान कम्पनीले राखेको भएपनि यसरी पैसा उठाउन पाइने भन्ने नियम कतै पनि छैन । यसरी बर्षौंसम्म काम लाग्दा आफ्नो भएका कर्मचारीहरु जागिर छाड्ने बेलामा भने रित्तो हात पठाउने गरेको छ नेको इन्सुरेन्सले । कम्पनीले निकै बाध्यकारी नियमसमेत करारमा राख्ने गरेको पाइएको छ । तीन बर्षसम्म सम्झौता रद्ध गर्न नपाइनेजस्ता बुँदाहरुसमेत करारमा छ । जवकी कुनै समय दिएर करार आपसी समझदारीमा तोड्न सकिने करारको सामान्य शैद्धान्तिक पक्ष हो ।
के भन्छन् सम्बन्धित कम्पनीका हाकिम र बीमा समितिका प्रतिनिधि ?
यस विषयमा बुझ्न हामीले नेको इन्सुरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विश्वराम तिमिलालाई सम्पर्क गरेका थियौं । तर उनले यस्तो गैरकानुनी रकम नअसुलेको दावी गर्छन् । ‘देशबाहिर तालिममा पठाउँदा कम्पनीले पैसा खर्च गर्नुपर्छ, त्यस्तो अवस्थामा दुई वर्षभित्र छोडेमा उक्त रकम तिर्नुपर्ने कबुलियतनामा हामीले गराउने गरेका छौं । त्यसबाहेक पैसा लिएको छैन ।’ उनले भने । तर माथि प्रस्तुत उदाहरणमा यो पनि पर्दैन । यता बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बीमा समितिले यस विषयमा बीमा कम्पनीहरुलाई कुनै पनि निर्देशन नदिएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले यस विषयमा उजुरी आए कारवाही गर्नेसमेत बताएका छन् ।
