- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेश जंग रायमाझीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खर्च भएको रकमको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको छ । संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य रायमाझीले सरकारले खर्च भयो भनेर मात्रै नपुग्ने भन्दै खर्चको विवरण जानतासामु सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो ‘सरकारले अहिले कोरोनाको उपचारमा १० अर्ब भन्दा बढी खर्च हुने अवस्थामा पुग्यो खर्च भइसक्यो भनेर जुन कुरा गरिरहेको छ । हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले पाँच लाख भन्दा बढीको कुनैपनि आर्थिक कारोबार गर्दाखेरी त्यसलाई बोलपत्रआव्हान मार्फत गर्नुपर्छ भनेर भन्छ । यो कतिपल्ट कहाँकहाँ आह्वान गरियो र कसरी यसको कोरोनामा पैसा खर्च भयो । यो नेपाली जनताले जान्न पाउने कि नपाउने, यो सबैले जान्न पाउने कि नपाउने, खर्च भयो भनेर पुग्ने कि नपुग्ने । त्यसकारण पनि सरकारले जुन खर्च देखाएको छ । यो खर्चको विवरण फेहरिस्त रुपमा आउन पर्यो भनेर माग गर्न चाहन्छु ।
उहाँले १० अर्ब खर्च हुँदा समेत स्वास्थ्यकर्मीसँग मास्क नहुने, पीपीई नहुने अवस्था भएको बताउनुभयो । त्यस्तै आइसोलेसन सेन्टरको अवस्था पनि कमजोर हुनु र पीसीआर परीक्षण नगर्ने सरकारले कसरी १० अर्ब खर्च गर्यो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि काम गर्न नसकेकै कारण मान्छेको मृत्यु भएपछि मात्रै परीक्षण गर्ने र पोजेटिभ रिजल्ट देखाउने गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘जव मान्छेको मृत्यु हुन्छ अनि मात्र उसको कोरोनाबाट मृत्यु भएको भनेर पोजेटिभ रिजल्ट देखाइन्छ । हाम्रो प्रविधि कस्तो खालको प्रविधि हो ? हामीले कहाँबाट ल्याएको प्रविधि हो ? किन यस्तो हुन्छ । एउटा मान्छे विरामी भएर कोरोनाको चापमा परिसकेपछि उसलाई भेन्टीलेटरमा राखेर उसको उपचार गर्नुको सट्टा मृत्यु भइसकेपछि मात्रै हामी प्रमाणित गर्न खोजिरहेको छ । ’
उहाँले सरकारले सहयोग स्वरुप पाएको स्वास्थ्य सामग्रीहरुलाई बजारमा कालाबजारीको हातमा पुर्राएर विक्री गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले चीन भारत र एनआरएनएहरुले सहयोगमा दिएको सामग्रीहरु व्यापारीको हातमा पुर्याई विक्री गर्न सरकरका मन्त्री र सचिवहरु नै लागेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘बजारमा स्वास्थ्य सामग्रीहरु खुद्रा पसलहरुले बेच्न पाइराखेको छैन् । तर केही फेसबुकमा आउँछ पीपीई चाहियो भने, मास्क चाहियो भने हाम्रो फलानो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस भनेर त्यस्ता कालाबजारीयाहरुलाई सरकारले रोक्ने कि नरोक्ने ? त्यसलाई पक्रेर कारबाही गर्ने नि नगर्ने ? सरकार मतियार भइरहेको छ तिनको । सरकारलाई चीनले भारतले एनआरएनहरुले दिएका सरकारका मन्त्री सचिवहरुलाई दिएका सामग्रीहरु ति व्यपारीहरुको हातमा पुगेको छ । तिनले बेचिरहेका छन आज हामीले ति मान्छेहरुसँग सोद्धा खेरी कहाँबाट आयो भन्दा माथिल्लो निकायबाट आयो भनेर जवाफ दिइरहेका छन् ।’
उहाँले सरकारले मानिसहरुलाई मान्छे जस्तो नगरी पशु व्यवहार गरेको बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो ‘मानवलाई मानव गनेनौं पशु व्यवहार गर्यौं । आज क्वारेन्टाइनमा बसेका मन्छेहरुको मृत्यु भइरहेको छ । तर हामीले फर्केर हेरिरहेका छैनौं । यो सरकार नागरिककको अविभावक हो कि होइन ? नागरिकको जिम्मा लिनु पर्छ की पर्दैन ? सरकारले जिम्म लिइहरको छैन । ’
यस्तै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बजेट बनाउँदा व्यवसायीहरुसँग मिलेर कमिसन लिएको बताउनुभयो । उहाँले केही ठूला व्यापारीक घरानासँग मिलेर अर्थमन्त्री खतिवडाले चक्लेट र विद्युतिय सवारीमा कर बडाएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले बेवास्ता गरेका व्यवसायीहरुलाई कर तिर्नका लागि ऋण दिन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गर्दै त्यसको जमानी आफु बस्ने समेत बताउनुभयो । उहाँले भन्नु भयो ‘विशाल ग्रुप जो विराटनगरकै मान्छे हुन, व्यापारी हुन अग्रवालहरु तीनको गाडि आउँदाखेरी गाडि यति सय वटा गाडि आउँदै छ इलेक्ट्रिक गाडिहरु यति सयवटा भित्रिदै छ । भित्रिएपछि भन्सार बढाउने । अनि सरकारको एउटा चक्लेटमा १० प्रतिशत छुट गर्दाखेरी ३० करोड भन्दा बढी फाइदा हुने उसले जुन चिज इम्पोर्ट गर्छ त्यसमा बढाइएको छैन घटाइएको छ । अरु व्यपार व्यवासय गर्ने मान्छेलाई सन्नटा देखिन्छ । त्यसकारण म भन्छु अर्थमन्त्री ज्युले जुन ऋण तिरेर भएपनि तिर भनेर भन्नु भएको छ । आज ति व्यापारीलाई ऋण दिनुहोस अर्थमन्त्री ज्यु र त्यसको जमानी म बसम्ला त्यसो गरे कसो होला ? ’ हेर्नुहोस् भिडियो :
