">
पेरिस । अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीच लामो समयदेखि चलीरहेको डुरान्ड सीमा विवादकाबारे अनुभवी अमेरिकी कूटनीतिज्ञ एलिस जी वेल्सको ट्विटले इंट्रा अफगानिस्तान वार्ताअघि नयाँ तरंग उत्पन्न गरेको छ । “अफगानी राजनीतिज्ञहरू डुरान्ड रेखा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सीमा हो भन्ने थाहा छ । राष्ट्रवादी वा इरेडेन्टिष्टले दुई देशबीचको शान्ति र आर्थिक लाभदायक सम्बन्धमा वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताइरहेका छन्,” दक्षिण र मध्य एशियाका लागि पूर्व प्रधान सहायक सचिव वेल्स ट्वीटमा भनेका छन् ।वेल्सको टिप्पणीले अफगानिस्तानका उपराष्ट्रपति अम्रुल्लाह सालेहले यसअघिको टिप्पणीलाई जवाफ दिएका थिए, “राष्ट्रिय कदका कुनै पनि अफगानी राजनीतिज्ञले ड्युरान्ड लाइनको सवाललाई वेवास्ता गर्न सक्दैनन् । यसले उनको जीवन र उत्तरार्द्धमा निन्दा गर्नेछ । यो एक मुद्दा हो जसमा छलफल र समाधानको खाँचो छ । हामीलाई सित्तैमा उपहार दिन अपेक्षा गर्नु अव्यवहारिक हो ।”
तान्या गौडोजियनले मोन्डे कूटनीतिज्ञमा लेख्छिन्, “वेल्सको विचारले हात्तीलाई कोठामा दोह्रामा अन्तर्राष्ट्रिय-अफगान वार्ताको लागि बोलाइएको छ ।” डुरान्ड रेखा अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीच २,६४० किलोमिटर लामो दूरी हो । सन् १८९३ मा बेलायती कूटनीतिज्ञ सर मोर्टिमर डुरान्डले “तत्कालीन अफगानका राजा अब्दुर्रहमान खानलाई राजनीतिक प्रभावलाई ब्रिटिश र रूसी हितको बीचको क्षेत्रको रूपमा सीमित गरेर पश्तोनको केन्द्रबिन्दु विभाजित गरेका थिए ।”
गौडसुजियनले भनेका छन्, “अफगानिस्तान सरकार र तालिबानबीच दोहा वार्ताले आन्तरिक राजनीतिक, सुरक्षा र मानव अधिकार सम्बन्धी विषयमा सहमति गर्न खोज्दा पाकिस्तानले बाहिरी स्थायित्वमा दीर्घकालीन बाधक नै रहन्छ र डुरान्ड लाइन महत्वपूर्ण कारक हो ।” तालिबान र अफगानिस्तानबीचको वार्तामा अफगानिस्तान – पाकिस्तान सीमा समस्याहरू प्रस्तुत नभए पनि “बाहिरी सीमा विवादको समाधान आन्तरिक शान्ति सम्झौताको जत्तिकै आधारभूत हो जबसम्म सीमा नाघेर पनि अस्थिरता जारी रहन्छ ।
यसैबीच, इतिहासकार र इटालीका अफगानिस्तानका पूर्व राजदूत हेलेना मलिकियारको भनाइ उद्धृत गरियो, “डुरन्ड रेखाको समाधानले शान्ति र स्थायित्वको ग्यारेन्टी प्रदान गर्दैन । पाकिस्तानको लामो समयदेखि आयोजित रणनीतिक गहराई नीति जुन भारतको डरले उत्पन्न भएको छ। अफगानिस्तानमा प्रभाव अफगानिस्तानले डुरान्ड लाइनको मान्यताबाट मात्र प्राप्त गर्न पाउने छैन। काबालमा सरकारमाथि अधिकार जमाउने विश्वास छ भने इस्लामाबाद मात्र सन्तुष्ट हुनेछ। “
सन् २००१ को आक्रमण पछि तालिवान र अफगानिस्तान सरकारबीच दोहा वार्ता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शान्ति पहल हो भने पनि यी वार्ताहरू अफगानी जनताको पीडाको अन्त्यको लागि पर्याप्त अवस्थामा छैनन् । उक्त लेखका लेखकका अनुसार आन्तरिक स्थिरता आवश्यक छ तर दुर्भावनापूर्ण बाह्य प्रभावको अन्त्य पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ र यसले अफगानिस्तान र पाकिस्तान सरकारबीच धेरै विवादहरूको सुल्झाउने छ । -पब्लिक न्युज एजेन्सी
