![](https://arthasarokar.com/wp-content/uploads/2021/01/2-323.jpg)
मिडिया रिपोर्टहरुका अनुसार चीनले इस्लामावादले ६ दशमलव १ बिलियन अमेरिकी डलरको मुख्य लाइन-१ (एमएल -१) रेल परियोजनालाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा आर्थिक सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । जुन चिनियाँ प्रमुख सीपीईसी (चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर) परियोजनाको सबैभन्दा ठूलो अंश हो ।
एमएल-१ परियोजनामा ब्याजदरबारे छलफलका लागि पुनः वार्ता गरिएको छ । यसरी वार्ताहरु बारम्बार भए पनि कुनै निष्कर्ष भने निस्किन सकेको छैन । विश्वव्यापी परिदृश्य र पाकिस्तानको असुरक्षित वित्तीय अवस्थामा यसले अहिले बेइजिङले शर्त तोक्न सकिरहेको छैन । तर, वार्तामार्फत चिनियाँ शर्तहरु स्वीकार गर्न पाकिस्तान बाध्य हुनेछ र यसले राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक गुमाउने छ । बेइजिङले दुबै देशहरू सीपीईसी परियोजनामा द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको बताएका छन् । सीपीईसीको लागी १२२ वटा परियोजनाहरुमध्ये ३२ वटामा मात्र राम्रो प्रगति भएको देखिन्छ ।
चीनले सीपीइसीको नाममा आर्थिक र रणनीतिक हिसाबले पाकिस्तानमाथि शोषण गरिरहेको छ । सत्तारुढ दल पाकिस्तान तहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआई) सँग सम्बद्ध एक थिंक ट्यांक नीति सुधार संस्थान (आईपीआर) ले यो मुलुक यसअघि नै ऋणमा फसेको बताएको थियो । यसले सुधार र वित्तीय संयम ल्याउन सरकारको असफलतालाई उद्धृत गर्दै परिस्थितिलाई राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्ताको विषयको रुपमा लिनुपर्ने सुझाएका थियो ।
यो राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्ताको विषय हो, जसमा विशेष गरी इस्लामावाद, वाशिंगटन र नयाँ दिल्लीलाई यसले झस्काएको छ । आईपीआर र स्टेट बैंक अफ पाकिस्तान (एसबीपी) को रिपोर्टका अनुसार जीडीपी अनुपातमा पाकिस्तानको ऋण हाल जीडीपीको १०७ प्रतिशत रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ७२ प्रतिशत ९५ बिलियन अमेरिकी डलरबाट बढेर ८७ प्रतिशत अर्थात ११२ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ ।