• अर्थ सरोकार सम्बाददाता

काठमाडौं । दिव्यश्वरी हाइड्रोपावरमा लेखापरीक्षक राजश्री हुमगाईंले अडिटका क्रममा लापरवाहीको पराकाष्टा नै नाघेको खुलासा भएको छ । लेखा व्यवसायीहरुको नियमनकारी निकाय नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) अन्तर्गतको क्वालिटी एसुरेन्स बोर्डबाट लेखापरीक्षण फर्मको पुनरावालोकनका क्रममा यस्तो तथ्य फेला परेपछि नियमानुसार आइक्यानका कार्यकारी निर्देशकले आइक्यान काउन्सिलमा नीज सिएलाई कारवाहीको लागि सिफारिस गरेपछि यस्तो रहस्य बाहिर आएको हो । अर्थ सरोकार डटकमले विशेष स्रोतबाट प्राप्त गरेको क्वालिटी एसुरेन्स बोर्डले तयार गरेको प्रतिवेदनमा सिए हुमगाईंका ७ लापरवाहीका बुँदाहरु प्रस्तुत गरिएका छन् । जसमध्ये केहि गम्भीर प्रकृतिका छन् ।

क्वालिटी एसुरेन्स बोर्डले तयार गरिएको प्रतिवेदन अनुसार सिए राजश्री हुमगाइले सूचीकृत कम्पनी दिव्यश्वरी हाइड्रोपावर लिमिटेडको बार्षिक साधारण सभाको लेखापरीक्षण हुन नसकेको अवस्थामा आव २०७३-७४ र आव २०७४-७५ को लागि कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ११३ को व्यवस्था विपरित कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको सट्टा कम्पनीको संचालक समितिले दिएको नियुक्ति स्वीकार गरी लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेश गरेको जनाइएको छ । यसले उक्त नियुक्ति नै गैरकानुनी रहेको देखाउँछ ।

तीनै बर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहितको बार्षिक प्रतिवेदन मिति २०७५/०९/३० मा बसेको कम्पनीको साधारण सभाले पारित गरी कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले ऐन अनुसार बुझ्नुपर्ने विवरण बुझेको भन्ने जवाफ प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो सम्बन्धमा क्वालिटी एसुरेन्स शाखाको पुनरावलोकन प्रतिवेदन उपर फर्मले लेखापरीक्षणको पदावधि कम्पनी ऐनको दफा १११ अनुसार अर्को साधारण सभा नहुन्जेलका लागि हुने र दफा ११३ को व्यवस्थान भै दफा १११ को व्यवस्था लागु हुने जवाफ पेश गरेकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले बार्षिक साधारण सभासमेत हुन नसकी रहेको कम्पनीमा के कति कारण लेखापरीक्षण कार्य स्वीकार गरियो वा गर्न उपयुक्त रह्यो भन्ने कुरा लेखापरीक्षण कागजातबाट नखुलेको उल्लेख छ । सो सम्बन्धमा नेपाल गुणस्तर नियन्त्रणमान १, वित्तीय विवरणका लागि गुणस्तर नियन्त्रण २२० तथा नेपाल लेखापरीक्षण मान ३१५- निकाय र यसको वातावरणको जानकारीबाट सारयुक्त गलत विवरणहरुको जोखिमको पहिचान र निर्धारण अनुसार जोखिम विश्लेषण गरी नेपाल लेखापरीक्षणमान ३३० मुल्यांकित जोखिम सम्बन्धी लेखापरिक्षकको जवाफ अनुसार जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने रहनीति अवलम्बन गरेको नपाइएकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सूचीकृत कम्पनीले सम्पूर्ण विद्युत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विक्री गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्राप्तपत्रको आधारमा आय लेखांकन गर्ने गरेको तर आव २०७४-७५ को असार महिनाको विक्रीवापतको रकम रु ९६९३ हजार ९जुन लेखाङ्कित आय ४७२१९ हजारको २० प्रतिशत भन्दा बढी हुन्छ० नाफा नोक्सान हिसाव अन्तर्गत आयमा समावेश गर्न छुट भएको गम्भीर तथ्यको पनि उजागर उक्त प्रतिवेदनमा गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट २०७५/०८/०६ गते उल्लेख भएको पत्रबाट २०७५ असार महिनाको आय हिसाब प्राप्त भएको र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७५/०८/१५ गते मात्र जारी भएको हुँदा सो हिसाब नेपाल लेखामान १० अनुसार समायोजन योग्य हिसाब भएको भएपनि गर्नुपर्ने अनुसार नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो सम्बन्धमा क्वालिटी एसुरेन्स शाखाको पुनरावलोकन प्रतिवेदन उपर फर्मले सो पत्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्दाका बखत प्राप्त भै नसकेको र पछिल्लो बर्षमा लेखांकन भैसकेको जवाफ पेश गरेको भयुएपनि लेखापरिक्षकले नेपाल लेखापरीक्षणमान ५६० अनुगामी घटनाहरु, नेपाल लेखापरीक्षणमान ५८० व्यवस्थापकीय प्रतिनिधित्व तथा नेपाल लेखापरिक्षण मान २६० शाशाकीय भूमिका निर्वाहकर्तालाई संचार अनुसार पालना गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरु पालना गरेको सबुत प्रमाण नभेटिएको उल्लेख उक्त प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा नेपाल लेखामान २४ सम्बद्ध पक्षहरु अनुसार मुख्य व्यवस्थापकीय पदाधिकारीहरुको बार्षिक तलव, भत्ता तथा सुविधा सम्बन्धी विवरण वित्तीय विवरणमा खुलासा नगरिएको र नेपाल लेखापरिक्षणमान ५५० सम्बद्ध पक्षहरु बमोजिम लेखापरीक्षकले आवश्यक प्रक्रिया नअपनाएको र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पर्न सक्ने असरलाई मध्ये नजरसमेत नगरिएको उल्लेख छ ।

कम्पनीले वित्तीय विवरणमा देखाएको जग्गाको स्वामित्व कम्पनीसंग नरहेको भन्ने एउटै कैफियतको आधारमा तीनै बर्षको लेखापरिक्षक प्रतिवेदनमा कफियतसहितको राय व्यक्त गरिएको भएपनि सो कैफियत व्यवस्थापनले किन सम्बोधन गरेको छैन भनेर छलफल गरेको नदेखिएको र यस्तो अवस्थामा व्यवस्थापनको निष्ठा रहेको नरहेको र पछिल्ला बर्षहरुको लेखापरिक्षण नियुक्ति स्वीकार गर्नु उपयुक्त थियो वा थिएन भनेर विश्लेषण नगरिएकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण गर्ने सिए हुमागाईंको फर्ममा एकल स्वामित्व रहेको तथा ३० वटा लेखापरीक्षण सेवाग्राही (१ सूचीकृत कम्पनीसहित) भएपनि फर्मसंग कुनै कर्मचारी तथा प्रशिक्षार्थी नभएको सन्दर्भमा उक्त सूचीकृत कम्पनीको लागि आउटसोर्स गरिएका दुइ जना कर्मचारीहरु प्रयोग गरेको र नेपाल गुणस्तर नियन्त्रणमान १ अनुसार हुनुपर्ने फर्मको गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको छ । सो सम्बन्धमा क्वालिटी एसुरेन्स शाखाको पुनारावलोकन प्रतिवेदन उपर फर्मले स्थायी कर्मचारी राख्नका लागि मितव्यही नहुने भन्ने लागेको र पुनरावलोकन भ्रमण पश्चात दुइ जना स्थायी कर्मचारी नियुक्ति गरिएको जवाफ प्राप्त भएको उल्लेख छ ।

वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान बमोजिम तयार नगरिएको तर परिमार्जित लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नेपाल लेखापरीक्षण मान ७०५ अनुसारको खाकामा नभएको, सो कुरालाई राय अनुच्छेदमा उल्लेख मात्र गरेको तर सो सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्न नसकिने अवस्था भै राय नदिएको तथा कैफियत सहितको राय व्यक्त गरिएको भन्ने प्रष्ट पनि नभएको र कम्पनी ऐनमा कम्पनीहरुले प्रचलित कानुन अनुसार जारी भएको लेखामान अनुसार वित्तीय विवरण बनाउनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सो नबनाएको तर कम्पनी व्यवस्था पालना गरिएको दृढोक्ति व्यक्त गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यकारी निर्देशकले राजश्री हुमागाईंको सिए फर्म आरएसएचले गरेको यसो लापरवाहीका विरुद्ध काउन्सिलमा कारवाहीको सिफारिस लागि २०७७ साल असार ११ गते भएको भर्चुअल बैठकको एजेन्डा नम्बर १० अन्तर्गत विविध शिर्षकमा यो सिफारिसका लागि छलफलको एजेन्डा थियो । त्यतिबेला सबैले नीजलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउने गरी निर्णय भए पनि जव बैठकपछी यो फर्म राजश्री हुमागाईंको रहेको र हुमागाईं नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संघ (एक्यान)का अध्यक्षकि श्रीमतीको फर्म भएको खुलासा भयो, तव काउन्सिल हुमागाईं निकट एक काउन्सिल सदस्य ‘मेरो नजिकको मान्छेलाई कारवाही गर्ने’ ? भन्दै उफ्रीएपछि उनकै पहलमा ९ जना सिएहरुले यो केस भर्चुअल बैठकमा छलफल गरेर निर्णय गर्न नहुने राय दिएको काउन्सिल स्रोतले बतायो । त्यसपछि काउन्सिलले हुमगाइलाइ कारवाही गर्ने विषय बैठकको माइन्युट लेख्ने बेलासम्ममा ९ जनाले यो विषय भर्चुअल नभई फिजिकल बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने राय राखेपछि अहिले यो प्रकरण पेन्डीङमा छ ।

अर्थ सरोकारले प्राप्त गरेको काउन्सिलको बैठक नम्बर २४४ को मिति २०७७ साल असार ११ गते बसेको बैठकको माइन्युटमा लेखिएको छस्

तर त्यसपछी यो एजेन्डा छलफलका लागि आएको छैन । हुन त त्यसपछी फिजिकल बैठक पनि भएको छैन ।

यो घटनालाई लिएर अनेकथरी बजार चर्चा सुरु भएका छन् । कतिपयले राजश्रीलाई कारवाही रोकिदिने र आरएलाई सिए बनाउन एक्यानका अध्यक्षले मानिदिने सहमति अनुसार टास्क फोर्सको प्रतिवेदनमा एक्यानसँग सल्लाह नै गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको भनी उल्लेख भएको चर्चा गर्न थालेका छन् । यद्यपी संघका अध्यक्ष आनन्द शर्मा वाग्लेले भने आरएलाई सिए बनाउने कुरा गलत भएको बताईसकेका छन् । यद्यपी उनले केहि दिनमा आन्दोलनको संखघोस हुन्छ भनी सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिनु तर आन्दोलनका थप कार्यक्रम अगाडी नबढ्नुले पनि शंका गर्ने ठाउँभने जिवितै रहेको एक्यानकै एक पदाधिकारीको दाबी छ ।

चर्चा यस्तो पनि छ कि आनन्द शर्मा वाग्लेलाई आइक्यानको निर्णय विरुद्ध कुनै कदम चाले राजश्रीको केस फाइनल गरिदिने भन्दै आइक्यानका अध्यक्ष शर्माले धम्की दिएका छन् । यता शर्माले भने आफुले त्यस्तो धम्की नदिएको र आइक्यानका काउन्सिल सदस्यहरुमध्ये ९ जनाले फिजिकल बैठकमै यसको छलफल गरौँ भनेपछि अहिले यो विषय पेन्डीङ रहेको बताएका छन् ।

यस विषयमा बुझ्न हामीले राजश्री हुमागाईंलाई यो समाचार तयार गर्दै गर्दा २ पटक फोन गर्यौं । एक पटक उनको फोन लागेन भने एक पटक उनको फोन उठेन । यता आइक्यान काउन्सिलमा भने दुई थरी कुरा उठेको छ । ठुला सिएहरु र तीनका श्रीमतीहरुको फाइल उठाउने हो भने हामीलाई तिनैले जिताएर पठाएको के काम, हामीले यस्ता कुरामा आँखा चिम्लिनुपर्छ भन्ने तर्क केहि सिएहरुले राखेका छन् भने केहिले भने यो गम्भीर विषय भएका हुनाले, कार्यकारी निर्देशकको सिफारिस भएका हुनाले र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका तथ्यहरु पनि गम्भीर भएका हुनाले नीज हुमागाईंलाई कारवाही हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

आइक्यानको काउन्सिल सदस्य बन्न १५ वर्षको हदम्यादचाहिं विविधमा घुसाएर सुटुक्क त्यहि भर्चुअल बैठकबाट पास गर्न हुने, तर यति गम्भीर विषय, त्यो पनि पहिला हुन्छ भनेको विषयलाई पछी आफ्नो मान्छे पर्यो भनेर कारवाहीको सिफारिस गर्न नहुने ? भन्दै केहि काउन्सिल सदस्यले विषय उठाएका त छन्, तर अध्यक्ष उपाध्यक्ष भने ‘यस विषयमा ‘खै के खै केु को स्थितिमा छन् ।