×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

चीनमा १५ प्रतिशतले घट्यो जन्मदर, आर्थिक संकटका कारण जन्मदर घटेको हुनसक्ने जनस्वास्थ्य संरक्षण मन्त्रालयको भनाई

अर्थ सरोकार सम्बाददाता

प्रकाशित मिति : २० फाल्गुन २०७७, बिहीबार

PRIME CA
laxmi sunrise bank

चीनमा १५ प्रतिशतले घट्यो जन्मदर, आर्थिक संकटका कारण जन्मदर घटेको हुनसक्ने जनस्वास्थ्य संरक्षण मन्त्रालयको भनाई

बेइजिङ । चीनमा सन् २०२० मा मात्रै जन्मदर १५ प्रतिशतले घटेको छ । चीनको जनस्वास्थ्य संरक्षण मन्त्रालयका अनुसार कोरोना महामारीका समयमा लकडाउन हुँदा अन्य मुलुकको जन्मदरमा वृद्धि भइरहेको समयमा चीनमा भने जन्मदर घटेको हो । आर्थिक संकट निम्तिने पीरले पनि जन्मदर घटेको हुनसक्ने चिनियाँ जनस्वास्थ्य संरक्षण मन्त्रालयले जनाएको छ । चीनमा सन् २०२० मा वर्ष १०.०३५ मिलियन जनसंख्या छ । तर सन् २०१९ मा ११.७९ मिलियन जनसंख्या थियो । गत वर्ष जन्मिएकामध्षे ५२.७ प्रतिशत बालक र ४७.३ प्रतिशत बालिका रहेको जनाइएको छ । जनसंख्या घट्नुको अर्को कारण भने फरक रहेको विभिन्‍न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्‍चारमाध्यमहरुले जनाएङ्का छन् ।
चीनले सिन्जियाङमा रहेका अल्पसंख्यक समुदायहरुको अस्तित्व नष्ट गर्ने अभियान सुरु गरेका छन् । चीनले उनीहरुको पहिचान मेटाउन उनीहरूको संस्कृति, परम्परा, विश्वासमाथि आक्रमण गरी जन्मदर घटाउने योजना बनाएको थियो । विभिन्‍न रिपोर्टहरुमा चीनले जनसंख्यालाई नियन्त्रणका लागि प्रणालीगत रुपमा जबरजस्ती बाझोपन गराउने अभियानसमेत थालनी सन् २०१९ मै गरेको थियो । त्यसको प्रभावकारीता सन् २०२० मा बढी देखिएको बताइएको छ । जेम्सटाउन फाउन्डेशनका लागि एड्रियन जेन्जको रिपोर्टका अनुसार, चीनले सिन्जियाङ उइगर र अन्य मुस्लिमहरूको जनसंख्या घटाउन गर्भावस्था जाँच, बलपुर्वक विभिन्‍न अस्थायी साधनको प्रयोग गर्न लगाउने, नसा काट्ने, गर्भपतन गर्न लगाउने काम भइरहेको छ ।
सन् २०१९ मा बच्चा जन्माउने उमेरका ८० प्रतिशत किशोरीहरुले पाठेघर फालेका छन् । चिनियाँ यो अभियान सफल भएको मानिएको छ । सन् २०१५ देखि २०१८ मा होटान र काश्गरको अधिकतर उइगर क्षेत्रहरूमा जन्मदर ६० प्रतिशतभन्दा बढीले कम भएको छ । सन् २०१९ मा २४ प्रतिशतले घटेको छ । यसरी जबरजस्ती वंश नाश गर्नु नरसंहारको दायरामा पर्दछ । यसविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना चर्किए पनि चीनले कुनै वास्ता गरेको छैन । संयुक्त राज्य अमेरिकाले मानव अधिकार हननको आरोपमा फसेका पार्टी अधिकारीविरूद्ध प्रतिबन्ध लगाएको छ । बेइजिङ्लाई सन् २०२२ को ओलम्पिकमा सहभागी नगराउने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
तर आफूलाई मुस्लिम अधिकारको च्याम्पियनको रूपमा प्रस्तुत गर्ने पाकिस्तान यस मुद्दामा मौन रहेको छ । इमरान खानले आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको बताएका छन् । पाकिस्तानको मौनताले कश्मीर मुद्दाको बारेमा कुरा गर्ने आफ्नो विश्वसनीयतालाई मात्र ध्वस्त पारेन तर यसले चीनले मुस्लिममाथि गरेको आक्रमणको विरोध गर्ने नैतिकतासमेत गुमाएको छ । सामूहिक रूपमा एक समुदायमाथि गरिएका चिनियाँ गतिविधिहरु गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरु भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट चर्को विरोध भइरहेको छ ।
Hamro Parto AD
NMB BANK
TRITON COLLEGE

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: