×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

चीनमा १५ प्रतिशतले घट्यो जन्मदर, आर्थिक संकटका कारण जन्मदर घटेको हुनसक्ने जनस्वास्थ्य संरक्षण मन्त्रालयको भनाई

LAXMI SUNSIRE
GLOBAL IME BANK

चीनमा १५ प्रतिशतले घट्यो जन्मदर, आर्थिक संकटका कारण जन्मदर घटेको हुनसक्ने जनस्वास्थ्य संरक्षण मन्त्रालयको भनाई

Artha Sarokar

२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार

पढ्न लाग्ने समय: १ मिनेटभन्दा कम

बेइजिङ । चीनमा सन् २०२० मा मात्रै जन्मदर १५ प्रतिशतले घटेको छ । चीनको जनस्वास्थ्य संरक्षण मन्त्रालयका अनुसार कोरोना महामारीका समयमा लकडाउन हुँदा अन्य मुलुकको जन्मदरमा वृद्धि भइरहेको समयमा चीनमा भने जन्मदर घटेको हो । आर्थिक संकट निम्तिने पीरले पनि जन्मदर घटेको हुनसक्ने चिनियाँ जनस्वास्थ्य संरक्षण मन्त्रालयले जनाएको छ । चीनमा सन् २०२० मा वर्ष १०.०३५ मिलियन जनसंख्या छ । तर सन् २०१९ मा ११.७९ मिलियन जनसंख्या थियो । गत वर्ष जन्मिएकामध्षे ५२.७ प्रतिशत बालक र ४७.३ प्रतिशत बालिका रहेको जनाइएको छ । जनसंख्या घट्नुको अर्को कारण भने फरक रहेको विभिन्‍न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्‍चारमाध्यमहरुले जनाएङ्का छन् ।
चीनले सिन्जियाङमा रहेका अल्पसंख्यक समुदायहरुको अस्तित्व नष्ट गर्ने अभियान सुरु गरेका छन् । चीनले उनीहरुको पहिचान मेटाउन उनीहरूको संस्कृति, परम्परा, विश्वासमाथि आक्रमण गरी जन्मदर घटाउने योजना बनाएको थियो । विभिन्‍न रिपोर्टहरुमा चीनले जनसंख्यालाई नियन्त्रणका लागि प्रणालीगत रुपमा जबरजस्ती बाझोपन गराउने अभियानसमेत थालनी सन् २०१९ मै गरेको थियो । त्यसको प्रभावकारीता सन् २०२० मा बढी देखिएको बताइएको छ । जेम्सटाउन फाउन्डेशनका लागि एड्रियन जेन्जको रिपोर्टका अनुसार, चीनले सिन्जियाङ उइगर र अन्य मुस्लिमहरूको जनसंख्या घटाउन गर्भावस्था जाँच, बलपुर्वक विभिन्‍न अस्थायी साधनको प्रयोग गर्न लगाउने, नसा काट्ने, गर्भपतन गर्न लगाउने काम भइरहेको छ ।
सन् २०१९ मा बच्चा जन्माउने उमेरका ८० प्रतिशत किशोरीहरुले पाठेघर फालेका छन् । चिनियाँ यो अभियान सफल भएको मानिएको छ । सन् २०१५ देखि २०१८ मा होटान र काश्गरको अधिकतर उइगर क्षेत्रहरूमा जन्मदर ६० प्रतिशतभन्दा बढीले कम भएको छ । सन् २०१९ मा २४ प्रतिशतले घटेको छ । यसरी जबरजस्ती वंश नाश गर्नु नरसंहारको दायरामा पर्दछ । यसविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना चर्किए पनि चीनले कुनै वास्ता गरेको छैन । संयुक्त राज्य अमेरिकाले मानव अधिकार हननको आरोपमा फसेका पार्टी अधिकारीविरूद्ध प्रतिबन्ध लगाएको छ । बेइजिङ्लाई सन् २०२२ को ओलम्पिकमा सहभागी नगराउने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
तर आफूलाई मुस्लिम अधिकारको च्याम्पियनको रूपमा प्रस्तुत गर्ने पाकिस्तान यस मुद्दामा मौन रहेको छ । इमरान खानले आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको बताएका छन् । पाकिस्तानको मौनताले कश्मीर मुद्दाको बारेमा कुरा गर्ने आफ्नो विश्वसनीयतालाई मात्र ध्वस्त पारेन तर यसले चीनले मुस्लिममाथि गरेको आक्रमणको विरोध गर्ने नैतिकतासमेत गुमाएको छ । सामूहिक रूपमा एक समुदायमाथि गरिएका चिनियाँ गतिविधिहरु गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरु भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट चर्को विरोध भइरहेको छ ।
CITIZEN LIFE INSURANCE
Hamro Parto AD
KAMANA SEWA BIKAS BANK

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

एक्स्क्लुसिभ स्टोरी