काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले संसोधनका लागि पठाईसकेको धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र ब्यापारी) (चौथो संशोधन) नियमावली सार्वजनिक गरेको छ । ब्रोकरको तीब्र चलखेलपछि भाषा बंगाएर तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स बाँड्न नपाउने आशयसहित आएको नियमावलीलाई पुन: संसोधनका लागि बोर्डले पारित गरेर क्याबिनेट पठाईसकेको मात्र होइन, सो नियमावली क्याबिनेटले पाससमेत गरिसकेको छ । तर बिधायन समितिको राय नलिई त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने कुरा उठेपछि पुन: विधायन समितिको राय लिएर मात्र नियमावली संसोधन प्रमाणित गर्ने कुरा उठेपछि अहिले सो संसोधन अड्किएको छ । केहि दिनमा विधायन समितिले समेत आफ्नो राय दिएपछि सो नियमावली पास भएर आउनेछ ।

अहिले बोर्डले सार्वजनिक गरेको नियमावलीमा भएका दुई प्रावधान संसोधन गरिएको छ । जसमा तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स बाँड्नेगरी नियमावली पास भएर आउनेछ भने बोर्डले सार्वजनिक गरेको नियमावलीमा भएको ब्रोकर कमिसनसम्बन्धि व्यवस्था पनि परिमार्जन भएर आउनेछ ।

अर्को संसोधन गर्नुपूर्व यसअघि गरिएको संसोधन सार्वजनिक गर्नुपर्ने राय बोर्डलाई कानुन विभागले दिएपछि बोर्डले सो नियमावली आफ्नो वेवसाइटमा अपलोड गरेको हो ।

संशोधित नियमावलीमा नियमावली प्रारम्भ भएको तीन बर्षपछि बजारको आवश्यकताअनुसार नयाँ धितोपत्र व्यवसायीको लागि आबेदन खुला गर्ने र त्यसको लागि ३० दिनको अवधि दिने उल्लेख छ । यो नियमावली संसोधन पारित गरेर बोर्डले क्याबिनेट पठाएको थियो । अहिले बाँकी प्रक्रियामा यो संसोधन अड्किएको छ । यो संसोधन पास भएसँगै ब्रोकर लाइसेन्सका लागि बाटो खुल्नेछ ।

संशोधित नियमावलीमा ‘यो नियमावली प्रारम्भ भएको तीन वर्षपछि बोर्डले धितोपत्र बजारमा उपलब्ध भौतिक सुबिधा, बजारको आवश्यकता, प्रतिस्पर्धाको अवस्था समेतको अध्ययन गरी धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको लागि नयाँ अनुमतिपत्रको लागि निवेदन माग गर्ने’ उल्लेख छ । यहि वाक्यांशका लागि ब्रोकरहरुले चरम चलखेल गरेका थिए ।

नियमावलीमा तीन तहको धितोपत्र दलाल व्यवसायी विभाजन गर्दै न्युनतम चुक्ता पुँजी २० करोडदेखि डेढ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याईएको छ भने ब्रोकरको ३ तह रहने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा सिमित कार्य गर्ने ब्रोकरको चुक्ता पूँजी २० करोड, पूर्ण कार्य गर्ने ब्रोकरको चुक्ता पूँजी ६० करोड र स्टक डिलरको चिक्त पुँजी डेढ अर्ब तोकिएको छ । यो व्यवस्था भने आउँदो संसोधनमा पनि उही रहनेछ । ब्रोकरहरुलाई निर्धारित पूँजी पुर्याउन ३ बर्षको सिमा दिइएको छ । यो व्यवस्था पनि आउँदो संसोधनमा पनि उही रहनेछ ।

ब्रोकरहरुको चलखेलका कारण भाषामा चलखेल भएर आएको नियमावलीलाई पुन संसोधनका लागि पठाइएको छ । पाँचौं पटक संसोधन हुन लागेको सो नियमावली प्रारम्भ भएपछि ३० दिनको समय राखेर तिनै तहको नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि निवेदन माग गर्न सक्ने प्रस्ताव राखिएको छ । ‘गर्न खोजेको एक पटक लाइसेन्स दिएपछि ३ बर्ष नदिने भन्ने थियो । तर ३ बर्ष नदिने मात्र भनेर आयो । त्यसैले संसोधनका लागि पठाएका छौं र पास भईसकेको पनि जानकारी पाएका छौं ।’ धितोपत्र बोर्ड स्रोतले भन्यो- ‘ नयाँ नियमावली संसोधन भएर पनि आउँछ, अनि ब्रोकर लाइसेन्स पनि खुल्छ । नियम अनुसार संसोधित नियमावली पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेका लागि यो चलखेलवाला नियमावलीपनि सार्वजनिक गरेका हौँ ।’