काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।
प्रवासी नेपाली मञ्ज अमेरिकाले शनिबार आयोजना गरेको रेमिट्यान्स एण्ड इन्भेष्टमेन्ट इन नेपाल विषयक कार्यक्रमलाई भर्चुवल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले रेमिट्यान्सलाई वैधानिक च्यानलबाट भित्राउन र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने अनुकुल वातावरण तयार पार्न आवश्यक सहयोगका लागि सरकार तत्पर रहेको बताएका हुन् ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेले भने ‘रेमिट्यान्स जति जेनरेट हुने गरेको छ, त्यसको ठूलो हिस्सा लिगल च्यानलबाट भित्राउन सकेका छैनौं । लिगल च्यानलबाट देशभित्र भित्राउनका लागि लिनु पर्ने नीति, गर्नु पर्ने निर्णय वा दिनुपर्ने प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु अघि सार्न सरकार तयार छ ।’
रेमिट्यान्सलाई उत्पादनको क्षेत्रमा, निर्माणको क्षेत्रमा र रोजगारीका नयाँ नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छौँ भन्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले त्यसका लागि नीतिगत र कानुनी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई परिमार्जन र सुधार गर्दै जाने बताए ।
गैरआवासीय नेपालीले उठाएको नागरिकता सम्बन्धी चासोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘गैरआवासीय नेपालीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार सहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने संविधानमा हामीले जुन प्रबन्ध गरेका छौं । त्यो छिट्टै पूरा गर्ने गरी हामी अघि बढेका छौं । त्यसबाट सहज ढंगले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने र नेपालमा लगानी गर्न थप अनुकुल परिस्थिति सिर्जना हुनेछ ।’
वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि सम्बन्धी ऐनले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई विदेशी नागरिक सरह लिएको विषयप्रति गैरआवासीय नेपालीहरुले ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिँदै उनले त्यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए । गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालमा आउँदा भिसा लिनु पर्ने विषयमा पनि ध्यान गएको भन्दै अर्थमन्त्रीले गैरआवासीय नेपालीहरुको नागिरकता सम्बन्धी विषय समाधान गरेसँगै यो समस्या पनि समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको भन्दै नेपालको अर्थतन्त्रलाई मजबुत पार्न कृषि, पर्यटन, उर्जा, पूर्वाधार, मानवीय संशाधन, औद्योगिकरण, सेवा क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा लगायतमा जोड दिनु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।
