पुँजीबजार सुधारको लागि अर्थमन्त्री समक्ष सुझाव पेश, ८ बुँदा तत्काल सम्बोधन गर्न माग
अर्थ मन्त्रालय
१. शेयर बजार सुधारका सम्बन्धमा विगतमा गठन भएका कार्यदल, उपसमितीहरुले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख भएका विषयहरु समन्धित निकायहरुलाई यथाशिग्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने ।
२. अहिलेको परिस्थितीमा शेयर बजार सुधारका लागि सरोकारवालाहरु समेतलाई समावेश गरि अध्ययन कार्यदल गठन गरि उक्त कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार कार्य गराउने ।

नेपाल राष्ट्र बैंक
१. बैक वित्तिय संस्थाले हाल चुक्ता शेयर पूँजीको ४० प्रतिशतमात्र शेयर धितोको कर्जा दिन पाउने ब्यवस्थालाई हटाएर, कुल कर्जा लगानीको को १० प्रतिशत सुचिकृत कम्पनीको धितोमा कर्जा दिन पाउने ब्यवस्था गर्ने ।
२. सविकमा भएको ब्यवस्था बमोजिमनै शेयरधितो कर्जाको पूँजी जोखिमा भारलाई १५० बाट घटाई १०० मा झार्ने ।
३. सविकमा भएको ब्यवस्था बमोजिमनै बैंक बित्तिय संस्थालाई Cross Holding नहुने गरि शेयर खरिद गर्न खुल्ला गर्ने ।
४. सविकमा भएको ब्यवस्था बमोजिमनै शेयर धितोको कर्जाको लागि रु १२ करोड सम्मको सिमा लागु नहुने ब्यवस्था गर्ने ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड
१.शाखा तथा एजेण्टहरु मार्फत शेयर ब्रोकरहरुको संजाल ७७ वटैजिल्लामा विस्तार गर्ने ।
२. नेपाल राष्ट्र बैंकसंग नेपाल धितोपत्र बोर्डले पहल÷समन्वय गरी लगानीकर्ताले खरिद गरेको शेयरनै धितो रहने ब्यवस्था मिलाई शेयर ब्रोकर माफर्त बैक वित्तिय संस्थाले शेयर खरिद एवं मार्जिन लेडिङ्गको लागि कर्जा उपलब्ध गराउने ।
क्रमिकरुपमा गरिनु पर्ने कार्यहरु

धितोपत्र र कम्पनी कानुनमा सुधार
१. धितोपत्रसम्बन्धि ऐन, २०६३ लाई प्रतिस्थापन गर्न विज्ञ र सरोकारवाला सम्मिलित अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिको प्रतिवेदनको आधारमा नयाँ ऐन निर्माण गर्ने ।
२. कम्पनी ऐन, २०६३ मा सुचिकृत कम्पनी सम्बन्धित विषयहरुमा समसामयिक सुधार गर्ने ।
३. धितोपत्रसँग सम्बन्धी नियमावली, निर्देशिकाहरुलाई बिज्ञ सम्मिलित टोलि गठन गरि संशोधन तथा नयाँ बनाउने ।
४. नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को सम्पूर्ण विनियमावली समयानुकूल संशोधन गर्ने ।
५. वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा संशोधन गर्ने ।

कर तथा करका दरमा सुधार
१. प्राकृतिक व्यक्तिले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट शेयर कारोबार गर्दा प्राप्त भएको पूँजीगत लाभकरलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९२ मा अन्तिमरूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानीमा समावेश गर्ने । २. लगानीकर्तालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन २ भागमा विभाजन गरी सोहीअनुसार अल्पकालीन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई २ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गर्ने ।
स्पष्टीकरण : अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ता भन्नाले क्रमशः जुनसुकै प्रकारले शेयर प्राप्त गरेको दिनदेखि ३ सय ६५ दिनभित्र विक्री गर्ने र ३ सय ६५ दिन पछी बिकी गर्ने लगानीकर्ता सम्झनुपर्छ । प्राप्त गरेको दिनको गणना हिताग्राही खातामा जुन दिन शेयर प्राप्त हुन्छ, सोही दिनबाट गर्नुपर्छ ।
३. संस्थागत लगानीलाई आकर्षण गर्नको लागि संस्थाले शेयर कारोबार गरी प्राप्त गरेको आयमा १५ प्रतिशत आयकर लगाउने ।
४. संस्थागत लगानीकर्ता र धितोपत्र व्यवसायीलाई अग्रिम करवापत १.५ प्रतिशत अन्तिमकर वापत १५% कायम गर्ने ।
५. नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुने सामुहिक लगानी कोषका योजनालाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा १० मा कर नलाग्नेमा समावेश गर्ने ।
६. सामुहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) मा १,००,०००/- (एक लाख) रुपैयाँसम्मको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई सो बराबरको रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गर्ने।
७. Systematic Investment Plan मा लगानी गर्नेलाई आयकरमा छुट दिने ।

सस्थागत तथा नीतिगत सुधार
१. नेप्सेमा सरकारी स्वामित्वको बिनिमेष गरी स्वदेशी संस्थागत र वैदेशिक रणनीतिक साझेदार ल्याउने तथा सेवालाई अझ प्रतिस्पर्धी बनाउन नीजि क्षेत्रबाट अर्को नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति प्रदान गर्नु पर्ने ।
२. Private Equity Fund, Venture Capital Fund, Angel Fund, Crowd Fund जस्ता लगानी योजनाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
३. नेप्से र वोर्डको कार्यक्षेत्रको प्रष्ट रेखांकन गर्ने ।
४. अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत पुंजिबजारका विज्ञ सम्मिलित पूजीबजार बिकास इकाई गठन गर्ने ।
५. छोटो अवधिको लागि शेयर खरिद बिक्रि गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरुको लागि Broker Pool Account मार्फत नै शेयर किनबेचको Settlement गर्न पाउने व्यवस्थाको निर्माण गर्ने । Power of Attorney को व्यवस्था गर्ने ।
६. सूचीकरण सम्झौता (Listing Norms) पुरा नगर्ने संस्थाहरुको कारोबार निलम्वन (Trading Suspend) गर्नुपूर्व कम्पनीलाई कम्तिमा १५ दिन अगाडी सूचना दिई सोको जानकारी नेप्सेको Website मा राख्नुपर्ने ।
७. सूचीकरण सम्झौता (Listing Norms) पुरा नगरेर कारोबार निलम्वन गर्नुपरेमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा संचालक समितिलाई वित्तिय तथा अन्य कारवाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
८. कुनै पनि दायित्व (आर्थिक) पूरा नगर्ने दलाललाई कारोबार गर्नबाट रोक लगाउनुको सट्टा कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखलाई नगद जरिवाना गर्ने ।
९. कम्पनीको चुक्ता पूँजीभन्दा पूँजीकोष (जगेडा कोष) बढाउने नीति ल्याउने ।
१०. पुंजी, जनशक्ति, प्रविधिको आधारमा दलालको वर्गीकरण गर्ने तथा सोहि अनुसार कार्य क्षेत्र विस्तार गर्ने ।
११. Sub-Broker, Authorized Agent, बजार विश्लेषक, बजारमा सक्रिय संस्थाका सम्बन्धित कर्मचारीलाई आवश्यक अनुसार तालिम र प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था मिलाउने ।
१२. भित्री सूचनाका आधारमा हुने कारोवार निरुत्साहित गर्न भित्री (Insider Trading) कारोवार बन्देज नियमावली बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
१३. धितोपत्रसम्बन्धि विवादको सुनुवाई गर्न धितोपत्र न्यायाधिकरण गठन गर्ने ।
१४. विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ बमोजिम कोष स्थापना तथा संचालनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।

लागत तथा तरलता
१. नेप्से तथा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले लगानीकर्ताबाट लिने लेभि (शुल्क) अलग्गै निर्धारण गर्ने।
२. इन्ट्रा डे ट्रेडिङ शुरु गर्ने ।
३. Bid र Ask को Spread लाई घटाउन बजार निर्माताको व्यवस्था गर्ने।
४. हकप्रदको निस्सा कारोबार गराउने ।
५. मार्जिन ट्रेडिङ सम्बन्धी नीतिमा Risk Based Loan to Valuation (LTV) को व्यवस्था गर्ने ।
६. ब्रोकरलाई प्रोपाइटरी ट्रेडिङ गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
७. ब्रोकर, नेप्से, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र CDSC, बैक लगायतका निकायहरुबाट लिईदै आएको शुल्क कारोवारको आधारमा घटाउदै जाने ।
८. बजार मूल्य शेयरको संख्या हेरी शेयरको खण्डीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

कारोबार व्यवस्थापन, उपकरण र पूर्वाधार
१. Block Deal र Bulk Deal लागि छुटै Window को व्यबस्था गर्ने ।
२. Security Lending and Borrowing Mechanism को व्यवस्था गर्ने ।
३. OTC बजारलाई बिस्तार तथा Online गर्ने ।
४. कारोबार लकिंग अवधिमा रहेका सूचीकृत कम्पनीको संस्थापक शेयर किनबेच गर्नको लागि OTC मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
५. Derivative बजारको विकास गर्ने ।
६. सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी नयाँ मानक इन्डेक्स बनाउने ।
७. BO- BO हस्तान्तरणलाई लाई Online गर्ने ।
८. शेयरको Settlement प्रक्रिया Broker Back Office मार्फत Automated तरिकाले गर्नुपर्ने ।
९. Exchange Traded Fund (ETF) को व्यवस्था गर्ने ।
१०. पोर्टफोलियो Management Company ( मर्चेन्ट बैंक) लाई Consolidated Account मा पोर्टफोलियो लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने । सो Consolidated Fund मार्फत लगानी गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि छुट्टै Custodian Company को निर्माण गर्नुपर्ने ।
११. अक्सन मार्केट संचालनमा ल्याउने ।
१२. भुक्तानी राफसाफ प्रत्याभूति कोषको आकार बढाई कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

सूचना तथा प्रविधि
१. पूँजीबजार सम्बन्धि मूल्य संवेदनशील सूचना तथा डाटाको सहज पहुँच नेप्सेको वेवसाइटमा उपलब्ध गराउने ।
२. Trade Management System (TMS), Back Office, Risk Management System (RMS) लाई Integrated Trading System मा रुपान्तरण गर्ने ।
३. नयाँ कम्पनीलाई API संचालन र व्यवस्थापन गर्नको लागि अनुमति दिने।
४. नेप्से, CDS र दलालले उपयोग गर्ने प्रणालीलाई API मार्फत Integrate गर्ने ।
५. दलाल कम्पनीलाई आफ्नै TMS, Back office र RMS विकास गर्न दिने ।
६. E-KYC प्रणाली यथाशीघ्र लागु गर्ने ।
७. Trading तथा DP Account लाई Paperless बनाउने ।
८. Broker Back Office लाई Online गरी लगानीकर्तालाई आफ्नो Trade Confirmation, Ledger र Holding Check गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पाउने ।
९. कुनै पनि कम्पनीले शेयर निर्गमन गर्न आवेदन दिनासाथ मस्यौदा विवरणपत्र कम्पनी, बिक्री प्रवन्धक, बोर्ड र नेप्सेको वेवमा राख्नुपर्ने ।
वैदेशिक संस्थागत वा व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई भित्र्याउने
१. सम्पूर्ण कारोबार रकममा घाटा वा नाफाको समग्र हिसाब गरी पूँजीगत लाभकर लिने व्यवस्था हुनुपर्नेमा नाफा वा घाटाको हिसाब गरी नाफामा कर लिने तथा घाटामा वेवास्ता विधि उपयुक्त हुन्न ।
२. पूँजीबजारमा वैदेशिक लगानी गरि त्यसबाट आर्जित पूँजीगत लाभ लैजान सम्बन्धित आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण पश्चात लान पाउने व्यवस्था गर्ने ।
३. कम्पनीले घोषणा गरेको वार्षिक लाभांश वार्षिकरुपमै लैजान पाउने व्यवस्था गर्ने ।
४. बैदेशिक संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल र मर्चेन्ट बैंक) र विशिष्टीकृत लगानी कोषमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
५. बैदेशिक संस्थागत र व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने।
६. SAARC मुलुक बाहेकका गैर आवासीय नेपालीहरुलाई बैंकहरुवाट जारी हुने डिवेञ्चरमा लगानी गर्न खुला गर्ने ।
७. गैरआवासीय नेपालीहरुलाई शेयर बजारमा कम्तिमा ३ वर्षको Lock-in-Period को शर्तमा लगानी गर्न खुला गर्ने । साथै, विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई समेत निश्चित शर्तको अधिनमा रही यस्तो लगानी खुला गर्ने । यस्तो लगानीमा प्राप्त हुने लाभांश रकम नियमित रुपमा आफूले लगानी ल्याएको विदेशी मुद्रामा सटही गरी लान पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

पहुँच विस्तार तथा वित्तीय साक्षरता
१. नेप्से र बोर्डले पूँजीबजारसम्बधि तालिम तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम संचालन गर्ने र सो कार्यक्रम संचालनको लागि छुट्टै कोष खडा गर्नुपर्ने ।
२. सूचीकृत कम्पनीहरु तथा धितोपत्र ब्यबसायीहरुले आर्जन गरेको नाफाको निश्चित प्रतिशत रकम लगानी सचेतना कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने ।
३. आवश्कता अनुसार Sub-Broker र Authorized Agent को नियुक्ति दलालको सिफारिसमा एक्सचेन्जले गर्ने ।
४. लगानीकर्ताको संख्या, कारोबारको आकार, सुचिकृत कम्पनीको संख्या समेतलाई मध्ये नजर गरि ब्रोकर संख्या हरेक २/२ वर्ष पुनरावलोकन गर्ने । त्यसरी ब्रोकरको संख्या थप गर्दा बैक तथा वित्तीय संस्थालाई पहिलो प्राथमिकता प्रदान गर्ने ।

सूचीकृत जलविद्युत कम्पनी विशेष
१. मुख्य विशेषता (साइलेन्ट फिचर) विवरणपत्रमा उल्लेख हुनुपर्ने
२. विवरणपत्रमा मासिक उर्जा तालिका र त्यसको दर उल्लेख हुनुपर्ने ।
३. ऋण चुक्ता तालिका उल्लेख हुनुपर्ने ।
४. विद्युत खरिद दर बढाउनुपर्ने ।
५. १५ वर्षपछिको रोयल्टी दरलाई जडित क्षमताको लागि प्रति किलोवाट १ हजार रुपैयाँ र उर्जाको हकमा प्रतियुनिट (किलोवाट घण्टा ) सरदर विक्री मूल्यको ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने ३० वर्षपछि हस्तान्तरण गर्दा पूर्व अनुमतिवालालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
६. जलविद्युत विकास अनुमतिपत्र केन्द्रीकृत निकायबाट दिनुपर्ने ।
७. २ किसिमको अनुमतिपत्र वहाल रहने अवधीलाई एकरुपता ल्याई जलाशययुक्तलाई ६० र अन्यलाई ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने ।
८. विद्युत नियमन आयोगलाई अनुमतिपत्र दिने र नियमन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार दिने ।
९ त्रैमासिक वित्तीय विवरणको लागि एकरुपता कायम हुने गरी मानक निर्धारण गर्ने ।
१०. सुचिकृत संस्थाहरुले त्रैमाससमाप्त भएको ३ सम्म वित्तीय बिबरणहरु प्रकाशित नगरेमा सो को संचालक समिति र प्रमुख कार्यकारीलाई सचेत गराई समन्धित कम्पनी र नेपाल स्टक एक्सचेन्जकको WEBSITE मा राख्ने र दोस्रो पटक देखि जरिवाना लगाउने ।
११. त्रैमासिक विवरणमा अनुमतिपत्रको बाँकी अवधी, कर छुटको बाँकी अवधी, हरेक महिनाको उर्जा र बिक्री दर खुलाउने, अन्य कम्पनीमा भएको लगानी खुलाउने, खरिद मूल्य वृद्धिको सूचना र बाँकी कति छ सो खुलाउने, तिरिएको ऋण र बाँकी ऋण उल्लेख गराउने ।
१२. निर्माणाधीन अवस्थामा शेयर जारी गरेका कम्पनीलाई त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा आयोजनाको निर्माण प्रगती विवरण र आगमी त्रैमासिकमा के के गर्ने लक्ष्य राखिएको छ सो खुलाउन लगाउने ।
१३. त्रैमासिक विवरणमा निर्माणाधीन आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन मिति हरेक पटक खुलाउन लगाउने र तोकिएको समयमा उत्पादन नहुने भएमा त्यसबाट मूल्य वृद्धिदरमा हुने कमि उल्लेख गर्न लगाउने ।
१४. संस्थापक र साधारणको शेयर संरचना अनुपात बैंक सरह बनाउने ।
१५. संचालकको योग्यता र संख्या तोक्ने ।