काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सञ्चालक समितिबाट निजी क्षेत्रलाई हटाउने तयारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममार्फत बोर्डले यस्तो घोषणा गरेको हो ।
धितोपत्र बजारको सुधार एवम् लगानीकर्ताहरुको हकहित र लगानी संरक्षणका लागि बोर्डले गरेका प्रतिबद्धताको एउटा बुँदामा सञ्चालन संरचना फेर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचना गरी बोर्डमा राजस्व सचिव र डेपुटी गभर्नरले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रावधान बनाउने, विज्ञ सदस्य थप्ने, निजी क्षेत्र र अन्य मन्त्रालय निकायको प्रतिनिधित्व हटाउने ।’, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
यता नीति तथा कार्यक्रममार्फत बोर्डको यस्तो तयारीप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । यद्यपि बोर्डका उच्च अधिकारीले पछिल्लो समय महासंघले बोर्डमा आफ्नो पदाधिकारी पठाउनुपर्नेमा सामान्य कर्मचारीलाई प्रतिनिधिको रुपमा पठाउन थालेपछि बोर्डले यस्तो तयारी गरेको हुनसक्ने बताएका छन् ।
त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममार्फत राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधित्वमा तोकेर नै डेपुटी गभर्नर राख्नुपर्ने बोर्डले प्रस्ताव पनि गरेको छ । अर्कोतर्फ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हटाएर राजस्व सचिव राख्ने प्रस्ताव पनि नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ ।
