काठमाडौँ । भारतले हालसालै कूटनीति र अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा उल्लेखनीय गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सन्दर्भमा भारतले आफ्नो भूमिका विस्तार गर्ने क्रमसँगै व्यापार, लगानी, रक्षा सहकार्य, र डिजिटल प्रविधिको क्षेत्रमा क्रमिक प्रगति देखिएको छ । यस्ता पहलहरूले भारतको आन्तरिक तथा बाह्य सम्बन्धहरूमा नयाँ गति र विमर्श सिर्जना गरिरहेका छन् ।

कूटनीतिक भेटघाट र द्विपक्षीय सहकार्यहरू
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जुलाई २३ देखि २६ सम्मको बेलायत र माल्दिभ्स भ्रमणले भारतको कूटनीतिक प्राथमिकता र रणनीतिक दृष्टिकोण झल्काउँछ । यस भ्रमणका क्रममा बेलायतसँगको बहुप्रतिक्षित Free Trade Agreement (FTA) अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सम्झौता सम्पन्न भएमा वार्षिक €25.5 अर्ब बराबरको व्यापार वृद्धिको अपेक्षा गरिएको छ, जसले दुवै देशको निर्यात, रोजगारी, र लगानी साझेदारीमा प्रभाव पार्नेछ ।

माल्दिभ्ससँगको उच्चस्तरीय छलफलले हिन्द महासागर क्षेत्रमा भारतको सहभागिता र ‘Neighbourhood First’ नीतिको निरन्तरता देखाएको छ । भारतले क्षेत्रीय स्थायित्व, समुद्री सुरक्षा, र पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ ।

त्यस्तै, भारत-फ्रान्सबीचको ७.०८ अर्ब डलरको संयुक्त परियोजना अन्तर्गत “नेक्स्ट–जेन फाइटर जेट इन्जिन” को विकास हुने भएको छ। यसले रक्षा उत्पादन क्षेत्रमा प्रविधि हस्तान्तरण र संयुक्त उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

लगानी वातावरण र आर्थिक संकेतकहरूमा सकारात्मकता
Times of Oman मा प्रकाशित एक रिपोर्टअनुसार भारतमा सन् २०२५ को तेस्रो त्रैमासिकमा लगानी विश्वास सूचकांक १२६% ले वृद्ध‍ि भएको छ, जुन ३२ प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमध्ये उच्चतम हो । यो वृद्धिमा राजनीतिक स्थायित्व, नीतिगत स्पष्टता, र सुधारमुखी रणनीतिहरू मुख्य कारक रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

त्यस्तै, भारतको IPO बजारमा पनि उल्लेखनीय गतिविधि देखिएको छ । EY Report अनुसार भारतले सन् २०२५ को पहिलो छ महिनामा १०८ आईपीओ सम्झौताहरू सम्पन्न गरेको छ, जसको समग्र मूल्य $46 अर्ब डलर बराबर छ। यसले भारतीय पूँजी बजारको गहिरोता र विश्वव्यापी लगानीकर्ताको भरोसा दुवै संकेत गर्दछ ।

डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र प्रविधिमा भारतको भूमिका
भारतको Unified Payments Interface (UPI) अहिले विश्वमै अग्रणी डिजिटल भुक्तानी प्रणाली बनेको छ । हाल मासिक १८ अर्बभन्दा बढी कारोबार प्रशोधन हुँदै आएको UPI ले भारतमा डिजिटल समावेशीकरणलाई बल दिएको छ। यस प्रणालीको प्रयोग बङ्गलादेश, सिंगापुर, युएई लगायतका देशहरूसँगको सहकार्यमार्फत अन्य राष्ट्रहरूमा विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

यससँगै भारत सरकारले लगानी गुनासो समाधान गर्न एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, जसले घरेलु तथा वैदेशिक लगानीकर्तालाई अझ पारदर्शी र उत्तरदायी वातावरण प्रदान गर्नेछ।

भारतको हालको कूटनीतिक सक्रियता र आर्थिक सूचकहरूमा देखिएको सकारात्मकता विश्व राजनीतिक र आर्थिक सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ । यस्ता पहलहरूले भारतको क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा भूमिका खेल्ने देखिन्छ। यद्यपि दीर्घकालीन प्रभावका लागि नीति स्थायित्व, समावेशी आर्थिक विकास, र सन्तुलित विदेश नीति आवश्यक पर्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ ।