-अनुसा थापा
भक्तपुर। बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक तथा भाँडाका सवारी साधनबाट असुल्न पर्ने राजस्व पनि विभिन्न कारणले गुमाइरहेको छ । यातायात व्यवसायीको दबाब र सरकारको लाचारीतापनले गर्दा राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनपर्ने राजस्व गुमिरहेको छ । २०४९ सालको यातायात ऐनमा भाँडाको गाडीले प्रत्येक चार महिनाको अवधिमा रोड परमिट नवीकरण गरेबापत राजस्व बुझाउनुपर्छ । रोड परमिट नवीकरण गर्नपर्ने १५ दिन कटेपछि सरकारलाई जरिवानासहित दोब्बर दस्तुर तिर्नपर्छ ।
पाँच सयमा अर्को पाँच सय थपेर हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा राज्यको ढुकुटीमा डबल राजस्व आँउछ । एउटा सवारी साधनले वर्षमा तिन पटक रोड परमिट नवीकरण गर्नैपर्ने नियम उल्लेख गरिएको छ । यसबाट राज्यले धेरै राजस्व उठाउन सफल भइरहेको थियो । प्रत्येक चार महिनामा रोड परमिट नवीकरण गर्दा राजस्व त आउथ्यो नै । साथै म्याद कटेपछि दोब्बर राजस्वको हकदार राज्य हुन्थ्यो । यातायात व्यवसायीले तिरेको राजस्वबाट राज्यले निर्माणको परियोजनालाई अघि सारिरहेको थियो ।
यता, त्यही रकम बैंकमा लगेर राख्दा राज्येले मासिक व्याज पाउथ्यो । ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन राज्यलाई यसबाट केही हदसम्म सहज भइरहेको थियो । तर, यसबाट यातायात व्यवसायीलाई घाटा भएको बताइन्छ । प्रत्येक चार महिनामा रोडपरमिट नवीकरण गराउन पर्दा यातायात व्यवसायी दिकदार भइसकेका थिए । त्यसैले पनि यातायात व्यवसायी यो निर्णयलाई हटाउन माग गर्दै आएका थिए । उनीहरुको माग रोड परमिट शुल्क तिर्ने अवधि बढाउने र राज्यलाई घाटामा पार्ने ।
उनीहरुको पोलेसी नै राज्यलाई राजस्व छल्ने र त्यो पैसा आफै चलाउने । राज्यलाई चार महिनामा तिर्नपर्ने शुल्क पनि छ महिनाको बनाउने र पेनाल्टी पनि तिर्न नपर्ने । संघीय सरकारले अहिले पनि २०४९ सालको यातायात ऐन परिवर्तन गरेको छैन् । तर बागमती प्रदेश सरकारले २०७५ माघ १८ गते यातायात ऐन सदनबाट पारित गप्यो । जुन बागमती प्रदेशमा मात्र लागु हुने भनिएको थियो । औला छाप मन्त्री, अनपढ मुख्यमन्त्रीहरु सदनमा थिए । यिनीहरुलाई अर्थको विषयमा केही पनि ज्ञान छैन ।
जनताले पनि केही थाहा नभएका अबुझ प्रतिनिधिहरुलाई मत दिएर संसदमा बस्ने लायक भनेर चुनेर पठाएका थिए । विगत ३ दशकदेखि र २०७८ असार ३० गतेसम्म २०४९ सालको यातायात ऐन अनुसार राज्यले रोड रमिट नवीकरणको राजस्व लिइरहेको थियो । राज्यले अर्बौ रुपैया राजस्वसंकलन गरिरहेको थियो भने सरकार पनि केही हदसम्म फाइदा चलेको थियो । २०७८ साउन १ गतेदेखि बागती प्रदेश सरकारले प्रत्येक चार महिनामा गरिने रोड परमिट नवीकरणलाई सार्यो । वर्षमा तिन पटक गरिदैं आएको नवीकरण प्रणालीलाई दुई चोटिमै सिमित गर्यो ।
योसंगै चार महिनामा गरिने रोड परमिट सारियो र छ महिनाको बनाइयो । जुन गत साउनबाट लागु गरियो र परिपत्र समेत गरिसकेको छ । अहिले प्रत्येक छ महिनामा रोड परमिट नवीकरण गरिरहेका छन् यातायात व्यवस्था कार्यालय । यातायात व्यवसायीलाई दुई महिना फाइदा भयो । यता, जरिवाना पनि नलाग्ने, दुई महिना बढी समय पनि पाइयो । तर, घाटामा भने राज्य परेको छ । पहिले चार महिनामा रोड परमिट नवीकरण गर्न भाँडाका गाडीले पाँच सय रुपैया राजस्व बुझाउथे ।
यसमा सार्वजनिक बस, ट्याक्सी, ट्याम्पु लगायतका सवारी साधन पर्दथे । लामो रोडमा चल्ने गाडीले एक किलो मिटरबाट ७० किमिसम्म पाँच सय रुपैयाँ तिर्थे । ७० किमि कटेपछि मिटरको आधारमा तिर्ने भनेर नियम बनाइएको छ । लोकल गाडीको चाहि रोड परमिट नवीकरण शुल्क पाँच सय रुपैयाँ नै तोकिएको छ । छ महिनामा यातायात व्यवसायीहरुले सरकारलाई तिर्नपर्ने रोड परमिटको राजस्व जम्मा आठ सय रुपैया तिरिरहेका छन् । लामो रोडको गाडीलाई बढाएको छैन् ।
मिटरवाला ट्याक्सीले पनि छ महिनाको राजस्व पनि पाँच सय नै तिरि रहेको छ । ट्याक्सीलाई रोड परमिटको राजस्व बढाइएको छैन् । पहिले ट्याक्सीले एक वर्षमा पन्ध्र सय रुपैयाँ राजस्व तिरिरहेको थियो । तर, अहिले त जम्मा हजार रुपैंया तिरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । राज्य आफैले आफ्नो खुट्टामा बञ्चरो हानेको छ । राज्यको ढुकुटीमा आउनपर्ने राजस्व उसैपनि दुई महिना ढिला आइरहेको छ । त्यसमाथि पनि जरिवाना लगाइएको छ । राज्य त सिधैं घाटामा गइरहेको छ भन्ने कुरा जनताले प्रष्ट देखेको छन् ।
अर्बो रुपैया राजस्वको नोक्सानी राज्यले व्यहोर्नुपरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले रोड परमिट नवीकरणको विषयलाई लिएर लागु गरेको पछिल्लो निर्णयलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा अर्थविद्हरु जोड दिन्छन् । पहिल्यैकै निति नियमलाई लागु गर्दा राज्यलाई फाइदा हुने उनीहरु बताउछन् । प्रदेश सरकारले बनाएको यातायात पक्षीय यातायात ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताइएको छ । राजस्व बढाएर देशमा विकास गर्नपर्ने ठाँउमा राज्यले झनै घटाइरहेको छ । ३ नम्बर प्रदेश सरकारले अनि केले विकास गर्ला ? सरकारले २०४९ सालपछि लिनुपर्ने धेरैवटा चीजमा राजस्व बढेको छैन् ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयले उठाउनपर्ने १५ वटा चीजमा राजस्व बढाइएको छैन । त्यसमा रोड परमिट, जाँचपास, बिलबुक नवीकरण, प्रदुषण, पञ्जीकरण, खरिदबिक्री नामसारी, अञ्चलीकरण, बीस वर्षे गाडी स्क्रयाब गर्दा लिनपर्ने राजस्व, पटके, जेब्राक्रसमा गाडी नरोक्दा कारबाही गर्दाको राजस्व बढाइएको छैन । त्यस्तै, गाडीको रंग परिवर्तन गर्दा लिनपर्ने राजस्व, सरकारले तोकेभन्दा बढी भाँडा यात्रुसँग लियो भने त्यसलाई कारबाही गर्दा लिनपर्ने राजस्व, ट्याक्सीको मिटर जडान र नवीकरण गर्दा लिनपर्ने राजस्व विगत २९ वर्षदेखि बढाइएको छैन ।
जनताले यातायात व्यवसायीलाई तिर्नपर्ने भाँडा विगत २९ वर्षमा बीस गुणाले बढ्यो ? तर, राज्यले यातायात व्यवसायीसँग लिनपर्ने राजस्वचाहि केलाई बढाइएन ? २०४९ सालमा पाँच रुपैया तिरेर यात्रा गरेको बाटोमा हशिले ५० रुपैया तिरेका छौँ । लामो रोडमा सय रुपैयाँ तिरे पुग्ने बाटोमा पाँच रुपैयाँ तिर्नपर्छ । बाटो त्यति नै छ, बढेको छैन । २०४९ सालमा ट्याक्सी चढ्दा तीन रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो । अहिले १४ रुपैंया तिर्नपरेको छ । प्रत्येक किमि ७ मा यात्रा गरेको बाटोलाई अहिले ३९ तिरिरहेको छाँै ।
अझ पनि यातायात व्यवसायीहरु भाँडा बढेको छैन भन्दै रमिता देखाउछन् । दैनिक ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण र मन्त्री भेट्ने काम चलिरहेको छ । यता, नयाँ ट्याक्सी नखोल्न नदिने भन्दै लबिङ गरिरहेको छन् । जनता ठग्ने एउटा राम्रो भाँडा सार्वजनिक यातायात बनेको छ । कतिञ्जेल जनता र राज्य ठग्छौ ? बाटो कतिञ्जेल कब्जा गर्छौ ? जनता लाई कहिलेसम्म दुःख दिन्छौ ? कहिलेसम्म राजस्व बढाउन दिदैनौं भनेर सरकार धम्काउछौं ? यातायात व्यवसायीसंग लिनपर्ने राजस्व बढाउने हो भने विदेशीसंग लिएको ऋण चुक्ता हुन्छ ।
नेपाली जनताले आफ्नो काँधमा बोकेको ५८ हजार ऋण पनि घट्दै जान्छ । सरकारले विगत २९ वर्षदेखि नबढाएको चीजको राजस्व दोब्बरका दरले बढाउनुपर्छ । बाटो सरकारको हो । भाँडाको गाडीमा सरकारको लगानी नभएनि बाटोमा त छ नि ? बाटो कब्जा गरेर पैसा यातायात व्यवसायी कमाउने, अनि ऋण चाहि नेपाली जनताले थाप्लो बोक्नपर्ने ? विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपांङ्गले पनि भाँडा छुट पाएका छैनन् । त्यसैले यातायात व्यवसायीले राज्यबाट पाएको कर छुटमा प्रतिबन्ध लगाउनैपर्छ ।
