काठमाडौँ । पछिल्लो समय प्राय सबैजसो बैंकहरु कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कृषि, उद्योग, एवम् व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी बढाउन चाहनेहरुका लागि समेत बैंकले ऋण नदिंदा लगानी, उत्पादन, रोजगारी र आम्दानी बृद्धि हुन सकेको छ्रैन, यसले ग्राहस्थ उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा चालू आर्थिक वर्षको ७ प्रतिशतको वृद्धि दर महत्वकांक्षी लाग्नु अस्वाभाविक होइन ।
अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त अनुसार बचतलाई पूँजीगत खर्चमा लगानी नगरिएसम्म त्यसले आर्थिक गतिशीलता ल्याउन सक्दैन । त्यसैले उत्पादन, रोजगारी, आम्दानी र ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन बचत रकमलाई लगानीको रुपमा प्रयोग गर्नै पर्दछ । अर्थतन्त्रको रक्तसञ्चार मानिएको बैंकिग क्षेत्रले घरजग्गा, शेयरबजार, गाडी एवम् व्यक्तिगत कर्जाहरुमा लगानी बढाएकाले पनि वित्तीय क्षेत्रको लगानीले बचतलाई प्रोत्साहित गर्न नसकेको हो, जसले गर्दा बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात राष्ट्र बैंकले तोकेको ९० प्रतिशत भन्दा माथि पुगी बैंकहरु कर्जा प्रर्वाह गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन् । आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै रेमिट्यान्स आयमा उल्लेख्य बृद्धि नहुनु, सरकारी खर्च समयमा नै हुन नसक्नु, छायाँ बैंकिग क्षेत्र मौलाउँदै जानु, क्रिप्टोकरेन्सीमा भएको लगानी जस्ता कारणहरुले तरलता अभावको समस्या निम्त्याएको छ ।
त्यति मात्र होइन उपभोग्य एवम् विलासिताका सामानहरुको बढ्दो आयातले एकातिर बैंकहरुको निक्षेप बढ्न सकेको छैन भने अर्काेतिर मुलुकको सोधनान्तर स्थितिमा समेत नकरात्मक प्रभाव पार्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षको कोभिड १९ को बीचमा घर जग्गा र सेयर बजार उकालो लागेकाले सम्पत्ति प्रभाव ९ध्भबतिज भाभअतक० का कारण सवारी साधन र सुन आयात क्रमशः बढ्दै गयो । जसले गर्दा विदेशी मुद्रा संचितीमा नकरात्मक असर पर्न गयो । सुन चाँदी, गाडी, इन्धन मात्र होइन कृषिजन्य उत्पादन समेत आयता गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएका कारण यस आर्थिक वर्षको चैत्र मशान्तसम्ममा ब्यापार घाटा २८.५ प्रतिशतले बढेर १३०६ अर्ब ९ करोड पुगेको छ भने चालू खाता ५१२ अर्ब ७१ करोडले घाटामा छ । त्यसै गरी सोधनात्नर स्थिति २६८ अर्ब ६८ करोडले घाटामा छ । जसले गर्दा कूल विदेशी संचिती १६.५ प्रतिशतले घटेर ११६७ अर्ब ९२ करोडमा झरेको छ ।
पूँजी वद्धि गरी कम्तिमा आठ अर्ब पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएबाट मर्जर भन्दा पनि बोनस सेयर र राइट सेयरको बाटो रोजेका बैंकहरुले पूँजीको प्रतिफलका लागि पनि कर्जा पर्वाहमा जोड दिँदै आएका थिए । कोभिड १९ पछि बजारमा कर्जाको माग क्रमशः बढ्दै जांदा र बैंकहरुलाई गैर व्याज आम्दानीमा विस्तारै कडा गरिँदै आएका कारण र निक्षेप मिश्रणमा मुद्धति निक्षेपको अनुपात बढ्दै गएकाले बैंकको व्याज खर्च तुलनात्मक रुपमा बढ्दै गयो, जसले गर्दा आम्दानी बढाउने उद्देश्यले बैंकहरुले कर्जा पर्वाहमा जोड दिन थाले । परिणामस्वरुप सिडि रेसियो बढ्दै जांदा बैंकहरुमा कर्जा पर्वाह गर्नसक्ने क्षमतामा ह्रास (क्रेडिट क्रन्च) आउँदै गयो, जुन तरलता समस्याको प्रमुख कारण बन्यो ।
बैंकमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खातामा जम्मा गर्दा सम्पत्ति शुद्धिकरण प्रयोजनका लागि आन्तिरिक राजस्व विभागमा जानकारी पुग्दछ । त्यसैले पनि घरमै पैसा राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ । करमा समाहित हुनबाट भाग्ने प्रवृत्तिले नगद चाहना बढाउँछ । जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा प्रवाहित सवै पैसा बैंकिङ्ग प्रणालीअन्तर्गत् आउन सक्दैन । फलतः बैङ्कहरुले नियमित प्रकृयाअनुसार “क्रेडिट क्रिएसन” गर्न सक्दैनन् । केही हदसम्म यसलाई पनि तरलता समस्याको एक कारण मान्न सकिन्छ ।
रेमिट्यान्सले धानेको नेपाली अर्थतन्त्र नै अहिले जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ । कोभिड १९ को असरका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्न नपाउँदा र धेरै नेपालीहरुले विदेशमा रोजगारी गुमाउनु पर्दा रेमिट्यान्स आय पनि विगतको अर्थिक वर्षको चैत्र माशान्तको तुलनामा ०.६ प्रतिशतले घटेर ७२४ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ । त्यसै गरी शेयरबजारको निराशाजनक परिणामले गर्दा मानिसहरु अहिले सुनमा लगानी गर्नतिर लागेका छन् । फलतः सुन आयात बढ्दै गएको छ । यिनै कारणहरुले गर्दा आज बैंकहरुमा तरलताको समस्या व्यापक भएको छ ।
वास्तबमा नेपालको राजनीतिले आर्थिक क्षेत्रलाई प्यारालाइसिस जस्तै बनाइदिएको छ । राजनैतिक दलहरुबीच बढ्दै गएको दुरी र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई बेवास्ता गर्दै उदारिकरणको दौडमा कुदेको विश्वअर्थतन्त्रलाई उपभोग मुखी अर्थतन्त्रको बाटो हुँदै पछ्याउन खोज्ने राज्यको प्रवृत्तिले गर्दा बजारको “कन्फिडेन्स” विस्तारै गुम्दै गएको हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिने स्थिति बनेको छ । बजेटमा पूँजीगत खर्चको तुलनामा चालू खर्च धेरै छ । छुट्याइएको पूँजीगत बजेट पनि समयमै खर्च हुन सक्दैन । जसले गर्दा एकातिर राजस्वको रकम सरकारी खातामा जम्मा हुँदै जाने र अर्काेतिर समयमै सरकारी पूँजीगत खर्च हुन नपाउँदा तरलताको समस्या सिर्जना भएको हो । यसैगरी मुलुकमा उद्योगभन्दा पनि आयातित व्यवसायमा लगानी गर्ने परिपाटीले लगानीको चक्रिय प्रभाव देखाउन नसक्दा बैंकहरुमा निक्षेप बढ्न नसकेको हो । जसले गर्दा बैंकहरुमा तरलताको कमी हुन गई बैंकहरु ऋृण प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
बैंकहरुमा तरलता स्थिति सहज बनाउन राष्ट्र बैंकबाट प्रयासहरु पनि नभएका होइनन् । आर्थिक वर्षको चैत्र महिना सम्ममा केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक उपकरण रिपो र सोझै खरिद मार्फत ६२४२ अर्ब ७२ करोड बरार तरलता प्रवाह गरेको छ । त्यसै गरी सिडि रेसियो ९० प्रतिशत नाघे पनि असार मशान्त सम्मको लागि समय सीमा दिइएको छ । यसका साथै सरकारी खातामा रहेको रकमको ५० प्रतिशत रकम सिडि रेसियोमा गणना गर्न दिइएको छ । त्यसैगरी रेमिट्यान्स बचतमा थप १ प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्था, गैर आवासीय नेपाली र उनीहरुले संचालन गरेका संस्थाहरुको निक्षेप खाता खोल्न सहजीकरण, सुन आयात कोटा घटाएर प्रतिदिन १० के.जी बनाइएको, आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षामा नीतिगत दरलाई दुई प्रतिशत विन्दुले बढाइएको, आन्तरिक विप्रेषण कारोबार प्रतिदिन अधिकतम २५ हजार मात्र कायम गरिएको छ ।
यसैगरी तरलता समस्या समाधान गर्न केन्द्रिय बैंकले उद्योगले कच्चा पद्धार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने बाहेक विभिन्न ४७ प्रकारका हार्माेनिक कोड भएका बस्तु आयात गर्न आयात प्रतीतपत्र खोल्दा ५० प्रतिशत देखि १०० प्रतिशतसम्म अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी चाँदी आयाताको लागि विदेशी मुद्र सटही सीमा तोकिदिएको छ । तरलता अभाव एक त्यस्तो समस्या हो, जसको समयमै समाधान गर्न नसकिए यसले एकातिर व्याजदरलाई माथि लैजान्छ भने अर्काेतिर मुद्रास्फीतिलाई पनि बढाउँछ । त्यसै त ६.५ प्रतिशत अनुमान गरिएको नेपालको मुद्रास्फीति हाल बढेर ८ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस प्रकार मुद्रास्फीति दर अझै बढ्दै जाने स्थिति रहने हो भने यसले अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग “हिट” गर्नेछ । त्यसैले राष्ट्र बैंक मात्र होइन राजनैतिक दलहरु पनि आपसी सहमति र सहकार्यका साथ आर्थिक मामलामा सम्वेदनशील हुनुपर्नै बेला आएको छ ।
सरकारी खर्च समयमै गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने, बैंकहरुको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजान जोड दिने, निक्षेप आकर्षण गर्न व्याजदर बढाउने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु मार्फत उत्पादनमा जोड दिने, उच्च सम्भावना बोकेको कृषि, पर्यटन र विद्युत जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउने, वैदेशिक लगानी एवम् गैर आवासीय नेपालीको लगानीलाई आकर्षित गर्ने, बढ्दो चालू खर्च घटाउन प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई दक्ष बनाई पठाउने, बैदेशिक रोजगारीका लागि थप सम्भाब्य मुलुकहरुको खेजी गर्र्र्ने, विप्रेषण आयलाई बैकिग च्यानलबाट भित्र्याउन जोड दिने, रियलस्टेट, गाडी तथा व्यक्तिगत कर्जाहरुमा नियन्त्रण गरी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा बैंकको कर्जा लगानी डाइभर्ट गर्ने, इन्धन आयातलाई घटाउन विद्युतको क्षेत्रमा लगानी बढाउने जस्ता कार्यहरु गर्नसके बैंकिग क्षेत्रमा देखिने तरलता समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमै समाधान गर्न सकिन्छ । तर, यसको लागि राजनैतिक इच्छाशक्ति, अर्थिक दृष्टिकोणमा एकता एवम् मुलुकको केन्द्रीय बैंक र अर्थमन्त्रालयबीच एक आपसमा सामन्जस्यता जरुरी देखिन्छ ।
