काठमाडौँ । हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई ६ अर्बभन्दा बढी नाफा पुर्याउने गरी नितिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अर्थामन्त्री जनार्दन शर्मासहित ८ जनाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको हो । अर्थमन्त्री शर्मा, उनका ज्वाइँ आलोक प्रताप राणा, बीमा समितिका अध्यक्ष सुर्यप्रसाद सिलवाल, सिइओ राजु रमण पौडेल, समितिका संचालक सन्तोष रिजाल, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइराला, बीमा समितिका संचालक समिति सदस्य समेत रहेका आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्य, विमा समितिका संचालक, कपिलदेव ओली लगायत ८ जनाले सामुहिक मिलमतोमा चरम भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार सी–०४४४४० को दर्तानम्बरसहित आयोगमा सो उजुरी परेको छ । बीमा समितिका अध्यक्ष यस्तो भ्रष्टाचारमा मुख्य योजनाकार भएको र अन्यले पनि यस प्रकरणमा मोटो रकम घुस खाएको भन्दै छानविनका लागि उजुरी परेको हो ।

बीमा समितिले २०७९ वैशाख २८ र २०७९ जेठ ५ मा गरेको निर्णयले हिमालयन रि नामक निजी पुनर्बीमा कम्पनीलाई वार्षिक साढे तीन अर्ब रुपैयाँ आम्दानी ग्यारेन्टी गरेको थियो । समितिले जेठ ५ गते एक निर्देशन जारी गर्दै नेपालमा सञ्चालित सबै बीमा कम्पनीहरुले संकलन गर्ने कुल बीमाशुल्कको कम्तीमा २० प्रतिशत बीमा शुल्क नेपाल पुनर्बीमा नामक कम्पनीले पाउँदै आएकोमा सोही मितिदेखि लागू हुनेगरी हिमालयन रि र नेपाल रिले आधा आधा बाँडफाँट गर्न निर्देशन दिइएको थियो । यो काम गर्दा चरम भ्रष्टाचार भएको भन्दै यसको अनुसन्धान गरी पाउँ भनी निवेदकले निवेदन दिएका हुन् । यो उजुरीसँगै अव यो केस ‘भीआईपी’ केस हुने र यसमा गहन अनुसन्धान हुने अख्तियार स्रोतकै भनाई छ ।

आयोगमा दर्ता भएको उजुरीमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई फाइदा हुनेगरी गरिएको सो निर्णय नै गैरकानुनी रहेको भन्दै सो निर्णय गर्नेहरुलाई कारवाहीको माग गरिएको छ । ‘बीमा समितिले जेठ ५ मा जारी गरेको निर्देशन नेपालको प्रचलित कानुनविपरीत, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यको २०३ बुँदामा समावेश भई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई कानुनसरह कार्यान्वयनमा रहेको विषयमा बीमा समिति सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय र बीमा समितिले जारी गरेको निर्देशनहरु गैरकानुनी रहेकोले यस कार्यमा संग्लग्न सबैलाई आवश्यक कारवाही गरी पाउँ भनी यो निवेदन पेश गरेको छु ।’ उजुरीमा भनिएको छ ।

बीमा समितिका अध्यक्षले प्रस्तावको रुपमा पेश गरेर घुस रकम सेटिङसहित सो निर्णय गराएको उजुरीकर्ताको दाबी छ भने सो उजुरीमा साढे तीन अर्ब रुपैयाँ राज्यको लगानी रहेको कम्पनीको हिस्सा खोसेर निजी पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिने निर्णयले नेपाल सरकारमाथि क्षति पुर्याउने कार्य गरेको, आर्थिक विधेयकका रुपमा आव २०७५-०७६ मा संसदबाट पारित भई कानुनसरह नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले कुल बीमा रकमको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा २०७९ जेठ ४ गतेसम्म पाई कार्यान्वयनमा रहेकै अवस्थामा बीमा समितिले गरेको खोस्ने निर्णयले प्रतिनिधि सभा (संसद) को अवहेलना गरेको समेत आरोप लगाउँदै कारबाहीको माग गरिएको छ ।