काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक बर्ष २०७९-८० सालको मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ । शुक्रबार बिहान भएको संचालक समितिको बैठकले मौद्रिक नीति पास गरेसँगै दिउँसो ४ बजेपछि राष्ट्र बैंकबाटै नीति सार्वजनिक गरिने भएको हो । नीति सार्वजनिक कार्यक्रमक लागि सम्पूर्ण तयारी सकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तय भएसँगै यसको चौतर्फी बहस सुरु भएको छ । मौद्रिक नीतिको ड्राफ्ट चुहिएको आशंका र नीतिबारे विभिन्न संचारमाध्यममा विभिन्न खाले अड्कलबाजीसहितका समाचारहरु आउन थालेपछि यो बहस झनै पेचिलो भएको छ ।
अझ ‘एम अधिकारी’ प्रकरणमा मुछिएका गभर्नरले नै मौद्रिक नीति ल्याउने भएपछि यो विषय बहसको विषय बनेको छ । सामाजिक संजालमा राजिनामा दिनुपर्ने गभर्नरले मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको भन्दै चर्को विरोधसमेत भईरहेको छ । नेकपा एमालेले आफ्नो अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा ‘एम अधिकारी’को नाम उल्लेख गरेसँगै गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी विवादमा तानिएका छन् । एमालेको उक्त विभागमा उल्लेख गरिएको ‘एम अधिकारी’ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन् ।
बिहिबार मात्रै काठमाडौंसँगै देशभरका विभिन्न ठाउँमा विद्यार्थी संगठनहरुले गभर्नर अधिकारीको बर्खास्तीको माग गर्दै पुत्ला दहन, कार्टुन प्रदर्शनसमेत गरेका थिए । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा १ दिन अगाडी नै देखिएको उक्त आक्रोशले मौद्रिक नीति ल्याउने गभर्नरप्रति जनता आक्रोशित छन् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।
मौद्रिक नीतिका बारेमा के भन्छन् नागरिक ?
शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भएसँगै नीतिप्रति धेरेको चासो बढेको छ । ‘एम अधिकारी’ प्रकरणमा मुछिएका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नै नीति प्रस्तुत गर्ने भएसँगै आउन लागेको मौद्रिक नीतिको व्यापक आलोचना हुने सम्भावना पनि छ । शुक्रबार आउने मौद्रिक नीतिप्रति कसैले सकरात्मक विचार प्रस्तुत गरेका छन् भने कतिपयले विवादित गभर्नरले मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।
‘यसपालीको मौद्रिक नीति जनातालाई सहज हुने खालको आउनुपर्छ ।’ सामाजिक संजालमा अर्थ सरोकारको मौद्रिक नीतिसम्बन्धि समाचार पढेर आफ्नो प्रतिक्रिया प्रस्तुत गर्दै सिद्धनाथ जोशी लेख्छन् – ‘कोरोना माहामारी र युक्रेन–रसियाबीचको युद्धले प्रभावित बनाएको देशको अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन हुनेगरी गभर्नरले नीति ल्याउनुपर्छ ।’