केहि समय अघि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहसहितको टोली नर्भिक अस्पतालले बनाएको अवैध संरचना हटाउने भन्दै अस्पताल परिसरमा पुग्यो । तत्काल ती संरचना भत्काउंदा अस्पतालमा रहेका बिरामीकोसमेत बिचल्ली हुने भन्दै मानवीय संवेदना देखाउन अनुरोध गर्दै अस्पताल प्रशासनले बालेन्द्रलाई कन्भिन्स गरायो । बिरामीलाई अफ्ट्यारो पर्ने कुरामा कन्भिन्स भएका बालेन्द्रले नर्भिकलाई केहि समय दिए । तर त्यसको भोलिपल्टै नर्भिक अदालत पुग्यो र स्टे अर्डर ल्यायो, र अन्ततस् नर्भिक अस्पतालमा डोजर चल्न पाएन ।
अदालतले कुनै पनि समय कसैलाई पनि स्टे अर्डर दिन सक्ने रहेछ भनेर उनले समय थप नदिई संरचना हटाउन थाले । यतिसम्मकि सडकमै केहि पटक त बालेन्द्र र स्थानीयबीच समय दिए अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याउँछु भन्ने स्थानीय र त्यहि कारण आफुले आजै डोजर चलाएको भन्ने बालेन्द्रबीच दोहोरी नै चल्यो ।
त्यसको केहि समयपछि बालेन्द्रले अदालतको पेशी नआएको भन्दै व्यंग्यात्मक तस्विर सामाजिक संजालमा राखे । बालेन्द्र शाह बुढो भएको तस्विर राख्दै उनले पेशीको समय आउन भईरहेको ढिलाई प्रति व्यंग्य गरे । तर केहि कानुन व्यवसायीले उनलाई अदालतको मानहानी गरेको भन्दै मुद्धा ठोकिएदिए ।
त्यसपछि धेरैलाई लागेको थियो, टुकुचा खोलाको केसमा पनि कोहि न कोहि अदालत जानेछ, र यसउपर स्टे अर्डर अदालतबाट जारी हुनेछ । धेरैलाई यस्तो यसकारण पनि लागेको थियो कि, टुकुचामाथि बनेका अवैध संरचनाहरुको नक्सा पाससमेत भएको छ ।
नभन्दै भयो त्यस्तै । उच्च अदालत पाटनले टुकुचाको भूमिगत सुरूङमाथि बनेका घरहरू नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।आइतबार न्यायाधीश दिपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले जेनेक्स इन्भेस्टेमन्ट, उत्तरमान लामा र प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्सका नाममा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित कित्ता नम्बर ७, ३०३८ र ३०३९ को जग्गामाथि बनेका घरहरू कानुनी रित नपुर्याई र उचित क्षतिपूर्ति नदिई नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सुरुमा बुझौं, यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भनेको के हो रु अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भनेको दुवै पक्षको बहस सुनेर अर्को आदेश नहुने बेलासम्मका लागि दिइने आदेश हो । अर्थात अदालतले दुवै पक्षलाई यस विषयमा छलफल गरेर अर्को आदेश नदिएसम्मका लागि अहिले दिईएको आदेश हो यो ।
अदालतले दिएको आदेशमा भनिएको छ- ‘निज निवेदकहरूमाथि उल्लिखित जग्गामा बनेको घर कानुनबमोजिम रित नपुर्याई वा उचित क्षतिपूर्ति नदिई भत्काउने कार्य नगर्नू-नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।’
यसको अर्थ अव टुकुचाको उत्खनन हुँदैन भन्ने होइन । यसको अर्थ टुकुचामाथिको कुनै पनि संरचना नभत्काउनु भनिएको पनि होइन । प्रेसिडेन्ड ट्राभल्स एन्ड टुर्सका तर्फबाट निर्देशक भोलाविक्रम थापासमेतगरी तीन जनाले शुक्रबार दिएको रीट उपर आफूहरूले किनेर भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा बनेका घर महानगरले कानुनी प्रकृया नपुर्याइ, क्षतिपूर्ति नदिइ हटाउन लागेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ, र त्यहि संरचनाचाहिं नहटाउनु भनेको हो । अन्य संरचना भत्काउन वा उठ्खनन गर्न यो आदेशले वाधा नपुर्याउने कानुनविदहरुको तर्क छ ।
यसको अर्थ तत्काललाई रिट निवेदकले दाबी गरेको संरचना हटाउने काम स्थगन गरी, आफ्नो राय र दाबीसहित अदालत हाजिर हुनु भनी दुवै पक्षलाई अदालतले बोलाएर अहिलेचाहिं काम रोक भनेर दिएको आदेश हो । यो आदेश निरन्तर हुने वा नहुनेबारे अर्को आदेश गर्न असोज ५ गते अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । अव ५ गते अदालतले अर्को आदेशमा के भन्छ, त्यसै अनुसार हुन्छ ।
अदालतले महानगरको काम कानुनअनुसार ठिक छ, अघि बढ्नु भन्ने आशय व्यक्त गर्यो र मुद्धा हाल्नेको दाबी खारेज गर्यो भने सो संरचना भत्काउने बालेन्द्र शाहको काम अघि बढ्छ, तर होइन, यो काम अन्तिम आदेश नहुन्जेल रोक्नु भन्ने तत्कालका लागि सो काम रोकिन्छ । तर काम रोकिए पनि अदालतको आदेश अनुसार निश्चित दाबी गरिएका संरचनामात्र हटाउन रोकिने हो । अरु काम गर्न यो आदेशले बाधा नपुर्याउने कानुनविद्हरुको तर्क छ ।
निवेदकहरूले काठमाडौं महानगरपालिका ( ७ को कित्ता नम्बर ३०३८ र ३०३९ को १० आना बढी जग्गा २०५३ सालमा किनेर त्यसमा घर बनाउन महानगरबाटै भवन निर्माणको इजाजत लिएको साथै कित्ता नम्बर ७ को ९ आना बढी जग्गामा भएको घर समेत २०६८ सालमा किनेर भोग चलन गर्दै आएको देखिएको अदालतले जनाएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका(१ नम्बर वडाको जय नेपाल हलको कम्पाउण्डमा विहीबार महानगरले टुकुचा खोला उत्खनन गरेको थियो । जयनेपाल हल क्षेत्र टुकुचा भेटिएपछि उत्साहित महानगरले आइतबारसम्म भूमिगत भएको ४ स्थानमा उत्खनन गरिसकेको छ । शनिबार कमलादीस्थित लक्ष्मी बैंकको छेउमा टुकुचा उत्खनन गरेको महानगरले आइतबार पनि खनेको थियो ।
हात्तीसारको सिद्धार्थ बैंकको पछाडि पार्किङ क्षेत्र र पुतलीसडकमा रहेको काठमाडौं प्लाजा छेउमा टुकुचा उत्खनन गरेको छ । महानगरले टुकुचा भूमिगत भएको सुरुवाती बिन्दु र अन्तिम बिन्दु उत्खनन गरिसकेको छ । यस्तै बीचको दुई स्थानमा पनि खोला देखिने गरी उत्खनन गरेको छ ।
अदालतको आदेश निश्चित संरचनाउपर मात्र भएको दाबी महानगरका कानुन व्यवसायीहरुको भएका कारण काठमाडौं महानगरपालिकाले टुकुचाको खोल्ने कुरामा अडिग रहने संकेत देखाएको छ । महानगरका मेयर बालेन्द्र साह ९बालेन०को सचिवालय यसबारे परामर्शमा रहेको बुझिएको छ । टुकुचाले गर्दा महानगरेका १ नम्बर वडा, ४ नम्बर वडा र २ नम्बर वडामा वर्षेनी डुबानमा पर्ने गरेको र खोलालाई नरोकी आफ्नै लयमा बग्न दिनुपर्ने महानगरको ठम्याई छ ।
यता जनताहरु भने महानगरको अभियान रोकिन नहुने बताईरहेका छन् । बालेन्द्र शाहले जे गरिरहेका छन्, त्यो ठिक छ भन्दै उनीहरु बालेन्द्रले गरिरहेको कामले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताईरहेका छन् । यतिसम्मकि टुकुचा उत्खनन् भईरहेको ठाउँमा भेटिएका अधिकांस नागरिक बालेन्द्रकै पक्षमा देखिन्छन् । र उनीहरुको तर्क पनि यहि छ, खोला आफ्नै लयमा बग्न पाउनुपर्छ ।
कानुनअनुसार बनेका भवनमाथि न्याय हुनुपर्छ, यसमा कुनै पनि शंका छैन । तर कानुन मिचेर बनाईएका संरचनाहरुको कानुनअनुसार भन्दै नक्सा पास भएको भए त्यसलाईचाहिं कानुनी मान्नै पर्ने स्थिति नआउन सक्छ । बालेन्द्र शाहले पनि कानुन मान्नुपर्छ, त्यसमा कुनै शंका छैन । तर हरेक काममा कानुनी अड्चन देखाएर निश्चित दाबीसहित आएको अदालती आदेशका कारण पूरा अभियान नै रोक्नुपर्छ भन्ने तर्क भने कानुनको सहि व्याख्या नहुन सक्छ ।
