- अर्थ सरोकार इन्भेष्टिगेसन ब्युरो
काठमाडौं । आफुलाई बेलाबेलामा नम्बर १ दाबी गर्ने निर्जीवन बीमा कम्पनी शिखर इन्स्योरेन्स उच्च जोखिममा देखिएको छ । जीवन बीमक संघका अध्यक्षसमेत रहेका दिप प्रकाश पाण्डे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेको यस बीमा कम्पनीमा जोखिम नै जोखिम रहेको तथ्य बीमा समितिको स्थलगत निरीक्ष प्रतिवेदनले पुष्टी गरेको हो । केहि समयअघि मात्र शिखर इन्स्योरेन्सका सीइओ पाण्डेको गैरकानुनी नियुक्तिलाई बीमा समितिले सदर गरिदिएको भन्दै अहिले बीमा समितिलाईसमेत प्रतिपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । शिखरका सीइओ नियुक्तिको विषयलाई बीमा समितिमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठिरहेको चर्चा चलिरहेका बेला बीमा समितिले नै गरेको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा शिखर इन्स्योरेन्सभित्र अनेकखालका जोखिम देखिंदा पनि सम्बन्धित कारवाही नहुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
शिखर इन्स्योरेन्सभित्र जोखिम नै जोखिम !
बीमा समितिका अध्यक्ष निकट स्रोतले अर्थ सरोकार डटकमलाई दिएको शिखर इन्स्योरेन्सको स्थलगत निरीक्षणको गोप्य प्रतिवेदन अनुसार कम्पनीमा बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धि निर्देशिकाको पालना नभएको, बीमा समितिलाई अटेर गरेको, सम्पति शुद्धिकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशिका २०७५ का विभिन्न व्यवस्था पालना नगरी संस्थालाई उच्च जोखिममा राखेको, निर्जीवन बीमकको लागि सोल्भेन्सी मार्जिन निर्देशिकालाई अटेर गरेको, लगायतका गम्भीर तथ्यहरु उल्लेख भएका छन् । यो डकुमेन्ट एक उजुरीसहित अख्तियारमासमेत पुगेको जानकारी छ । बीमा समितिले २०७६ असार २६ गते बीमा समितिलाई बुझाएको उक्त प्रतिवेदनमा शिखर इन्स्योरेन्सभित्र भएका अनेक मनपरी र विभिन्न काण्डहरुबारे सविस्तार खुलाइएको छ ।
संस्थागत सुशासनको धज्जी उडाउँदै शिखर इन्स्योरेन्स, बीमा समिति रमिते !
बीमाकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धि व्यवस्था विपरित शिखर इन्स्योरेन्समा काम भएको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संचालक समिति तथा उपसमितिबाट लगानी अनुमोदन हुँदा सोको निर्णय नगरकोदेखि कृति क्यापिटल इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडमा शिखरका सीइओ दीप प्रकाश पाण्डेलाई संचालक पठाउँदा निर्णयसमेत नगरी पठाएको तथ्यसमेत विवरणमा उल्लेख छ । साथै सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसँग सम्बन्धित विषयमासमेत कम्पनीले चरम लापरवाही गरेको, सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्ने डकुमेन्टहरु पेश नगरेको, लगायतका तथ्यहरु पनि उक्त स्थलगत रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
यता कमपनीले निर्जीवन बीमाकका लागि सोल्भेन्सी मार्जिन निर्देशिकाको पालना नगरेको, नियमानुसार दायित्वको मूल्यांकन नगरेको, र सो निर्देशिका मान्नुपर्नेमा आफुखुसी सफ्टवेरको मूल्य गणना गरेकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै कम्पनीको लेखा तथा वित्तसँग सम्बन्धित विषयमा पनि शिखर इन्स्योरेन्सले मनपरी गरेको देखिएको छ । मासिक रुपमा बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार नगरेको, बीमाकको बीमा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारकटौती गर्ने गरी कुनै एक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको, कतिपय कमपनीलाई पेश्की भुक्तानी गर्दा एडभान्स ग्यारेअन्तॆ नलिएको, बीमाशुल्क वापत बैंक ग्यारेअन्तॆ लिएकोमा तीस दिनभित्र बीमाशुल्क भुक्तानी नगरेको लगायतका तथ्य पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कम्पनीभित्र यो हदसम्म लापरवाही भएको देखिएको छ कि बीमाकले बीमा शुल्क प्राप्त गर्नु अगावै बीमालेख जारी गरी जोखिम वहाँ गरेको देखिएको छ । यतिमात्र होइन बीमितको अनुरोधमा बीमालेख रद्ध गरी बीमाशुल्क फिर्ता गर्दा जोखिम वहाँ गरेको मितिसम्मको अवधीको बीमाशुल्क कतै बाँकी अवधिको मात्र बीमाशुल्क फिर्ता गर्नुपर्नेमा सम्पूर्ण बीमाशुल्क फिर्ता गरेकोसमेत देखिएको छ । बीमा समितिबाट स्वीकृति नै नलिएका बीमालेखहरु पनि प्रचलनमा राखेर बीमित र नियामकको आँखामा छारो हाल्ने काम कम्पनीले गरेको छ ।
कम्पनीले होल इन वन बीमालेख जारी गर्दा बीमालेख प्रचलनमा नल्याई कभरनोटमात्र जारी गर्ने गरेको, प्रस्ताव फारम प्राप्त नगरी तथा पूर्ण नाभारियेका प्रस्ताव फारम प्राप्त गरी बीमालेख जारी गर्ने गरेको, बीमितको अनुरोध बीमा सम्पुश्ती मार्फत बीमालेखमा भएको व्यवस्था परिवर्तन गरेको, बिमितले प्रस्ताव गरेको बीमांक रकम र जारी बीमालेखको बीमांक रकमनै गरक फरक परेको, लगायतका कैफियत पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दाबी भुक्तानीमा समस्यै समस्या !
कम्पनीमा दाबी भुक्तानीमा पनि समस्या रहेको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बीमाकले सर्भेयरबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र दाबी भुक्तानी नभएको, क्षति मुल्यांकन गर्न खटिएका सर्भेयरले सर्भे प्रतिवेदन ढिला गरी बिमितलाई दुख दिने गरेको, बीमाकले सर्भेयर नियुक्तिक असम्बन्धमा कुनै स्पष्ट नीति नहुँदा कम्पनीले ५० वटा भन्दा बढी सर्भे रिपोर्ट पेश गर्न बाँकी भएका सर्भेयरलाई समेत सर्भे गर्न खटाएको, बीमाकले दाबी भुताक्नी स्वीकृत हुनुभन्दा अगावै भुक्तानी पूर्जा जारी गरेको, दाबीहरु कुनै प्रक्रिया र निर्णय बीना नै बन्द गरेको, बीमितले पेश गरेको दाबी जानकारी तथा भुक्तानी सम्बन्धि विवरण सफ्टवेरमा राख्ने नगरेको, कम्पनीको दाबी निर्धारण समितिले गरेको निर्णयमा सर्भेयरले क्षति मुल्यांकन गरेको वास्विक रकमभन्दा कम रकम मूल्यांकन गरेको भनी उल्लेख गरेको देखिएको तथ्य पनि उल्लेख छ । यसले कम्पनीभित्र सीइओ वा संचालकहरुले चाहंदा कानुन बाधक नै पर्दैन भन्ने शैलीमा शिखर भित्र काम भएको देखिएको छ ।
कम्पनीभित्र जोखिम नै जोखिम, उच्च जोखिमको संख्या पनि धेरै !
शिखर इन्स्योरेन्स भित्र उच्च जोखिमका कामसमेत धेरै भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संस्थागत सुशासनमा कम्पनी कुनहदसम्म लापरवाही छ भन्ने तथ्य पनि प्रतिवेदनमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । कम्पनीले कर्मचारी उत्तराधिकारी योजना (सक्सेस प्लान) तयार नगरेकोद्केही उपकार्यकारी प्रमुख नियुक्त नगरेकोसम्म, नियुक्त भएका कर्मचारीहरुलाई तोकिएको ढाँचामा कार्यकारी प्रमुखले कार्य विवरण उपलब्ध नगराएकोदेखि, संस्थागत सुशासन इकाई गठन नगरेकोसम्म प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ। कम्पनीले ग्राहक पहिचान विवरण भराउने नगरेको र कम्पनीले फर्म, कम्पनी, संघ संस्था लगायतको दर्ता प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र, नियमावली, सम्झौता, कागजातमा दस्तखत गर्ने अख्तियारीनामा आदी खुल्ने कागजातसमेत नलिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यतिसम्मकी बैंकले मासिक रुपमा बैंक हिसाब मिलान विवरण तयारसमेत नगरेर कम्पनीलाई उच्च जोखिममा राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीले लघु बीमा व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखी उल्लेख्य कारोबार नगरेको, बीमकले जगेडा कोष, बीमा कोष, असमाप्त जोखिम वापतको व्यवस्था र भुक्तानी हुन बाँकी दाबी वापत व्यवस्थाको योग भन्दा कम नहुने गरी एयर मार्क नगरेको, शाखाहरुमा समितिको निर्देशनअनुसार क्वालिफाइड म्यानपावर नराखेकोसेमत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस विषयमा तयार गरिएको भिडियो सामाग्री छिट्टै…प्रतिक्षा गर्नुहोला ।
यसअघि बीमा समितिका अध्यक्ष निकट स्रोतले अर्थ सरोकार डटकमलाई दिएको शिखर इन्स्योरेन्सको स्थलगत निरीक्षणको गोप्य प्रतिवेदन हुनुपर्नेमा अन्यथा भएको सच्याइएको छ- सम्पादक
