काठमाडौं। राजस्व सङ्कलनमा चाप परेको, अनिवार्य दायित्वमा समेत स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकेर बजेटको सन्तुलन बिग्रिएकोलगायत कारण देखाएर सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूलो कटौती गरेको छ । कोभिड–१९ महामारीपछि क्रमशः खस्किँदै गएको मुलुकको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रबाट चाप छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण हुने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि राखिएको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुने सरकार आफैँले बताइसकेको छ भने मूल्यवृद्धिको सात प्रतिशतको बाञ्छित सीमा नाघेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव छ । चर्को ब्याजदरका कारण उद्योगी व्यवसायीदेखि आम नागरिकले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन । वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि केही प्रयास सुरु गरेसँगै त्यसको परिणाम पनि केही हदसम्म देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थतन्त्रको सुधारको विषयलाई ‘जीवन मरणको लडाइँ’का रुपमा चित्रण गर्नुभएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको यस्तो अवस्था सुधारका लागि सरकारले चालिरहेको कदमबारे उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग गरिएको कुराकानी:
मानिस बिरामी हुँदा परीक्षण गर्ने विशेषज्ञ छन्, तर मुलुकको अर्थतन्त्र बिरामी हुँदा त्यसबारेमा हेरिदिने र परीक्षण गर्ने विशेषज्ञ नै भएनन् भन्ने कोणबाट टिप्पणी भइरहेको छ । यसलाई अर्थमन्त्रीका रुपमा यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
विशेषज्ञ नभएको होइन, हुनुहुन्छ । विशेषज्ञको सल्लाह लिने हो । आवश्यकताअनुसार सल्लाह लिइरहेकै पनि छौँ । विशेषज्ञ निर्णायक ठाउँमा रहनुपर्छ । उनीहरु नीति निर्माण गर्ने तहमा र मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट पनि यो विषयको चर्चा भएको हुनसक्छ । विशेषज्ञका लागि पनि ठाउँ खुला छ नि । जनप्रतिनिधिभन्दा बाहिरबाट मन्त्री हुन नपाउने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ । यदि बनाउने नै हो भने छ महिनाभित्र जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भएर आउनुपर्छ । विशेषज्ञहरु मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने हो भने उहाँहरु जनताको प्रतिनिधि भएर आउनुपर्छ । धेरैभन्दा धेरै जनप्रतिनिधि विशेषज्ञ भएर आउनुहोस् भन्ने पनि हाम्रो अपेक्षा छ । त्यसका निम्ति उहाँहरुले इच्छा व्यक्त गर्नुपर्यो, राजनीतिक अभ्यासमा सरिक हुनुपर्यो, चुनाव लड्नु पर्यो ।
सरकारले विशेषज्ञसँग परामर्श गर्छ । उहाँहरुका सुझाव लिन्छ । दुनियाँभरको अभ्यास यही हो । नेपालमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व विषय विशेषज्ञले कहिल्यै सम्हालेनन् भन्ने होइन । विभिन्न कालखण्डमा अर्थशास्त्रका अगुवाहरुले पनि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ । अर्थतन्त्रभन्दा बाहिर नितान्त राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आउनुभएका व्यक्तिले पनि सम्हाल्नुभएको छ । अर्थमन्त्रीका रुपमा जुन–जुन व्यक्तिले काम गर्नुभयो, उहाँहरुको वस्तुनिष्ठ ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । हालसम्म अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नुभएका सबैप्रति मेरो आदर भाव र सम्मान छ । तर सबैले आ–आफ्नो कालखण्डको जिम्मा त लिनैपर्छ । म अहिले तेस्रो पटक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छु । मैले अघिल्ला दुई कार्यकालमा गरेका कामको जिम्मा लिन्छु । मेरो कार्यकालका यदि केही कमीकमजोरी रहेछन् भने सच्याउन तयार छु । आलोचनालाई सकारात्मक ढङ्गले नै लिन्छु ।
म पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा भूकम्पपछिका पुनर्निर्माणको अभिभारा हामीसँग थियो । भारतको नाकाबन्दीको सामना मुलुकले गरिरहेको थियो । त्यो बेला अर्थतन्त्रले ठूलो सङ्कट भोगिरहेको थियो । त्यो सङ्कटको सामना गर्दै र अर्थतन्त्रका समस्यालाई समाधान गर्दै लयमा फर्काउन र सकारात्मक प्रगति गर्न सम्भव भएको थियो । म पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा जुन अवस्थामा अर्थतन्त्र थियो र मैले छोड्ने बेलाको अवस्थाका सूचकहरु हेर्दा मलाई त्यसमा सन्तोष छ । दोस्रो पटक अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा विश्वव्यापी कोभिड महामारीको प्रभाव थियो । समग्र जनजीवन र अर्थतन्त्र गम्भीर रुपमा प्रभावित थियो । जिम्मेवारीबाट मुक्त हुँदा पनि एकाधबाहेक अधिकांश सूचक सकारात्मक नै थिए । दोस्रो कालखण्डको आफ्नो कामसँग पनि म सन्तुष्ट छु ।
प्रधानमन्त्रीले आइतबार एक कार्यक्रममा अर्थतन्त्र सुधारको विषय यो सरकारको सफलता र असफलतासँग जोडिएको मात्रै नभई जीवन मरणको विषय हो भन्नुभयो । हाम्रो अर्थतन्त्र त्यति भयावह अवस्थामा पुगेको हो ?
वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो दिनदेखि नै हामी अर्थतन्त्रका समस्या चिन्न, चिर्न र समाधान खोज्नमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ । पछिल्ला दिनमा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा केही सकारात्मक सुधार पनि देखिन थालेका छन् । परिसूचकले त्यही कुरा बताइरहेका छन् । तर कतिपय सूचकमा हामी अहिले पनि समस्यामै छौँ । त्यो तथ्य सार्वजनिक नै छ । खासगरी अहिले हामी उत्पादन, रोजगारी, राजस्व परिचालन, पुँजीगत खर्च, सरकारी कोष सन्तुलन, तरलता, ब्याजदरलगायत विषयमा समस्यामा छौँ । यो कुनै लुकेको कुरा होइन । प्रधानमन्त्रीले यो विषय कुन कोणबाट राख्नुभएको हो भने हामी अर्थतन्त्रका समस्यालाई समाधान गर्दै अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काएर गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने हाम्रो मुख्य अभिभारा हो भन्ने दृष्टिकोणबाट उहाँले यो कुरा बोल्नुभएको हो । जुन स्वाभाविक नै हो ।
तपाईंले अर्थमन्त्रालय सम्हाल्नुभएको करिब दुई महिना हुन लाग्यो । सरकारले आइतबार मात्रै बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । यो अवधिभर तपाईंले अर्थमन्त्रीका रुपमा बुझ्नुभएको नेपालको अर्थतन्त्रको हालको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले खासगरी राजस्व परिचालनमा हामी पछाडि छौँ । पछाडि पनि कुन अर्थमा भने करिब ५५ वर्षअगाडि यसप्रकारको समस्या देखिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्य मात्रै होइन, गत वर्ष समीक्षा अवधिमा जति राजस्व परिचालन गरिएको थियो, त्यसको तुलनामा पनि हामी निकै पछाडि छौँ । यस्तो अवस्था हाम्रो देशमा साढे पाँच दशकपछि देखिएको हो । त्यसकारणले मेरो विचारमा यो निकै गम्भीर समस्या हो । आन्तरिक राजस्वले चालु खर्च नै धान्न नसक्ने र गत वर्षको भन्दा पनि कम राजस्व उठ्नु भनेको निकै गम्भीर हो । अर्को कुरा, अहिले हाम्रो सञ्चित कोष पनि चिन्ताकै तहमा छ । रु एक खर्ब ३९ अर्ब ऋणात्मक छ । यो अवस्थालाई हामी कसरी दुरुस्त गर्छौं भन्ने मुख्य प्रश्न छ ।
पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन । यसको प्रभाव समस्त आर्थिक क्रियाकलापमा परेको छ । तरलता व्यवस्थापन र राजस्वमा पनि परेको छ । पुँजीगत खर्चमा रहेको न्यूनतालाई हामी कसरी सम्बोधन गर्छौं र कसरी समाधान गर्छौं भन्ने प्रश्न हाम्रोसामू छ । यी र यस्ता केही विषय छन्, जसलाई हामीले निकै गम्भीरताका साथ लिनुपर्नेछ ।
नेपालले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा गरेको पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थामा गरेको खर्च बढी देखियो । वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको बजेट सामान्यतः सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि प्रयोग हुने बजेट हो । यसको अर्थ हामीले गरिरहेको विकास खर्चभन्दा तिरिरहेको ऋण साँवा ब्याज बढी रहेछ । पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि संविधानमै जेठ १५ मै बजेट ल्याउनैपर्ने व्यवस्था गरियो तर पनि पुँजीगत खर्च बढ्न सकेन । वास्तविक समस्या कहाँ रहेछ ?
जेठ १५ गते बजेट ल्याउँदा त्यसको कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ र खर्चको प्रभावकारिता बढ्छ भन्ने हिसाबले हामीले सोच्यौँ । त्यो आफैँमा नराम्रो कुरा थिएन । तर तोकिएको समयमा बजेट ल्याएर मात्र पुग्दैन भन्ने कुरा यसबीचको अनुभवले हामीलाई बताएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका हाम्रा कानुनी प्रबन्धहरुमा एक खालको पुनरावलोकन, परिमार्जन र परिष्कृत गर्न आवश्यक छ । हाम्रा संरचनागत प्रबन्धमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मैले देखेको छु । खर्च व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले सम्बन्धित मन्त्रालयको लेखाउत्तरदायी अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनेलगायतका विषयमा पनि समस्या छन् ।
अहिले हाम्रासामू पुँजीगत खर्चको विषय मात्र होइन, योसँगै जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने जुनसुकै आयोजनामा पनि मुख्यगरी तीनवटा चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ । पहिलो समस्या भनेको सम्बन्धित आयोजना प्रक्षेपित लागतमा सम्पन्न हुँदैन । दोस्रो समस्या आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सक्दैनन् । र, तेस्रो समस्या भनेको त्यो आयोजना गुणस्तर रुपमा सम्पन्न हुँदैनन् । पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा हामीले हामीले भोगेका मुख्य तीन समस्या हुन् । तोकिएको समय लागत र गुणस्तरमा हामीले आयोजना सम्पन्न गर्न सकेका छैनौं । समय आफैँमा मूल्य हो । समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा हामीले त्यसबाट लिनुपर्ने लाभ गुमाउँदै । गुणस्तरीय रुपमा आयोजना सम्पन्न हुन नसकेपछि त्यसले स्वाभाविक रुपमा मर्मतसम्भारलगायत खर्च बढाउँछ । यस्ता जटिलता हाम्रासामू छन् । यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न अब हामीले हाम्रा कानुनी प्रावधानमा, संरचनागत व्यवस्थाहरुमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको प्रश्नमा प्रवेश गरेर पुँजीगत खर्चमा देखिएको न्यूनताको समस्यालाई स्थायी रुपमा समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई अघि बढाउनका लागि छुट्टै कानुन चाहिन्छ भनेर पटक–पटक कुरा उठ्ने गरेको छ । तपाईंले सङ्केत गर्नुभएको सरकारको तयारी भनेको के हो ? के सरकारले त्यस्तो कानुन ल्याउँदैछ ?
राष्ट्रिय गौरव र अन्य महत्वका आयोजनाका लागि छुट्टै कानुन चाहिन्छ भन्ने कुरा आफैँमा एउटा विषय हो । त्यसबाहेक सबै खालका पूर्वाधार आयोजनाको काममा तीव्रता दिनका लागि पनि विभिन्न कानुनी र संरचनागत सुधार आवश्यक छ । कुनै पनि आयोजनाको लागत र समय बढ्नु भएन । त्यसको गुणस्तर कमजोर हुन भएन । त्यस हिसाबको कानुनी प्रबन्ध हामीले गर्नुपर्नेछ । त्यसको तयारीमा सरकार लागिसकेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा सान्दर्भिक संशोधनदेखि लिएर अन्य आवश्यक निर्णय सरकारले गर्छ । यो झन्झट, समस्या र जटिलताको हामी निराकरण गर्छौं ।
राजस्व सङ्कलनमा देखिएका समस्या हामीले अवलम्बन गरेको नीतिगत र कानुनी प्रबन्धका कारणले हो वा राजस्व छली र अवैध क्रियाकलाप बढ्दा यस्तो भएको हो ?
सरकारी राजस्व न्यून हुनुका पछाडि मैले मुख्यगरी तीनवटा कारण देखेको छु । पहिलो भन्सार छली, अवैध आयात र चोरी पैठारी हो । हाम्रो राजस्व प्रशासन र सुरक्षा निकायको भूमिकामा पनि समस्या छन् । त्यसकारण मैले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिनदेखि नै राजस्व प्रशासनसँग जोडिएका कर्मचारीलाई कुनै पनि प्रकारको कमजोरी मान्य र स्वीकार्य हुने छैन भनेर स्पष्ट निर्देशन गरेको छु । त्यस्तो अवस्था कहीँ कतै देखिएमा सख्त कारबाही हुनेछ भनेर भनेको छु । सबैले निष्ठापूर्वक कानुनी व्यवस्थाबमोजिम राजस्व सङ्कलनको काममा लाग्नुहोस् भनेको छु । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई राज्यले संरक्षण गर्ने, उनीहरुको वृत्ति विकासमा सघाउने काम सरकारले गर्छ । त्रुटि र गल्ती कमजोरी भेटिएमा त्यसको प्रकृति हेरेर कारबाहीको प्रक्रिया चालिनेछ भनेर स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि यस विषयमा हामीले गम्भीर भएर नै काम गर्नुपर्नेछ । चुहावट नियन्त्रणमा विभिन्न प्रवृत्ति देखिएका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने खास मिसनमा सरकार लागेको छ ।
दोस्रो विषय भनेको, हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चापलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो । आयात प्रतिबन्ध लगाइएपछि केही वस्तुको आयात रोकियो र त्यसले पनि राजस्व सङ्कलनमा केही असर गरेको हो ।
तेस्रो, आमरुपमा बजारको मागमा पनि सङ्कुचन आएका कारण पनि राजस्वमा त्यसको प्रभाव देखियो । खासगरी उत्पादनमूलक उद्योगले जुन अनुपातमा उत्पादन गरिरहेका थिए, पछिल्लो समय उनीहरुको उत्पादन निकै घटेको छ । उद्योगले उत्पादनमा उल्लेख्य कटौती गरेका छन् ।
वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा परेको चाप व्यवस्थापनका लागि भन्दै सरकारले केही वस्तुको आयातमा बन्देज लगायो । तर आयात प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तु बजारमा अभाव भएन । जस्तो कि विदेशी मदिरा आयातमा प्रतिबन्ध लगाइए पनि बजारमा त्यसको कुनै कमी भएन । यसको अर्थ आयात प्रतिबन्ध लगाइएको भए पनि ती वस्तु अवैध रुपमा नेपाल भित्रिरहेकै रहेछन् । त्यसबाट एकातिर सरकारले राजस्व पनि गुमाउने र अर्कोतर्फ अवैध बजार पनि फस्टाउँदै जाने भएको रहेछ ?
हो, सवारीसाधनबाहेक आयात प्रतिबन्ध लगाइएका अरू वस्तुको अभाव बजारमा देखिएन । अहिले आयात प्रतिबन्ध हटिसकेको छ । तर यो बीचमा प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तुको अवैध आयात भएको हुनसक्छ भन्ने आशङ्का गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि बलियो आधार पनि छ ।
आयात प्रतिबन्धको अवस्थामा ती वस्तुको बजारमा अभाव देखिएन । त्यसले के कुरा पुष्टि गर्छ भने ती वस्तु अनियमित तरिकाले भित्रिए । त्यसमा अनियमित र गैरकानुनी धन्दा भयो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न धेरै विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यका नै छैन । स्वाभाविक रुपमा देखिन्छ, केही वस्तु आयात प्रतिबन्धका बाबजुद अवैध रुपमा भित्रिए । त्यसले हाम्रो राजस्व प्रशासनको कार्य सम्पादन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । तर राजस्व प्रशासनका सबै कर्मचारी खराब छन् म भन्दिनँ । अधिकांश इमान्दार नै छन् । जहाँ जहाँ समस्या देखिए, जुन ठाउँ, घटना र पात्रमा यो समस्या देखियो त्यसबारे सरकारले उपयुक्त निर्णय लिइसकेको छ ।
राजस्व प्रशासनलाई अनुशासनमा फर्काउन, कर्मचारीलाई कर्तव्यनिष्ठ बनाउन र कुनै पनि प्रकारका चुहावट हुन नदिन सरकार लागिपरेको छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र सम्मानित गर्ने, गल्ती गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने यी दुवै काममा हामी सँगसँगै लागेका छौँ । म मन्त्रालयमा आइसकेपछि कैयौँ त्यस्ता घटनामा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही भएको छ ।
यसको अर्थ राजस्व प्रशासनसँग जोडिएका संयन्त्र र कर्मचारीको नियमन हुन नसकेको भन्ने हो ? यसमा सरकार चुकेको हो ?
प्रभावकारी राजस्व प्रशासन र त्यससँग जोडिएका निकायहरुको भूमिकामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ छ । किनभने आयातमा रोक लगाइएका वस्तु बजारमा सजिलै उपलब्ध हुनु र ती वस्तु अभावको कुनै गुञ्जायस नहुनु भनेको अवैध रुपमा भित्रिएका रहेछन् भन्ने तथ्य आफैँ स्थापित हुन्छ । आयात प्रतिबन्ध छ तर सामानको अभाव छैन भनेपछि त्यसले के बताउँछ भने कहीँ न कहीँ चुक भएको छ भन्ने त स्पष्टसँगै बताएको छ ।
आन्तरिक राजस्व परिचालन मात्र नभई वैदेशिक सहायतातर्फ पनि सरकारले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखिएन । वैदेशिक ऋण र अनुदान निकै न्यून छ । किन यस्तो भएको ?
वैदेशिक सहायतामा आधारित आयोजनाको कार्यान्वयनमा मेहनत गर्नुपर्छ । त्यसका सर्तका र तयारीका कुरा हुन्छन् । पर्याप्त तयारी गरेका आयोजनामा मात्रै वैदेशिक अनुदान वा ऋण स्वीकृत भएर प्राप्त हुन्छ । सँगसँगै समयमा शोधभर्ना गर्नुपर्ने विषय पनि जोडिएर आउँछ । शोधभर्ना लिनका लागि पनि निश्चित मापदण्ड पूरा गरिसकेको हुनुपर्छ । ती काम गर्नका लागि अलिकति मेहनत नै लाग्छ । कतिपय कर्मचारीले वैदेशिक ऋण वा अनुदानको शोधभर्ना लिन झन्झट मान्ने गरेको प्रवृत्ति पनि देखियो । नेपाल सरकारको स्रोतबाटै रकमान्तर, स्रोतान्तरलगायत स्रोत सुनिश्चितता गरेर खर्च गर्ने गरेको देखियो । यसकारण वैदेशिक सहायताका आयोजनामा हामीले अलिकति मेहनत गर्नैपर्छ । त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वनयमा तयारी राम्रो हुनुपर्ने, सर्तहरु पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्नेलगायत विषयमा सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीको ध्यान आकृष्ट गर्न आवस्यक छ ।
पाँचदेखि छ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि तथा वाञ्छित सीमाभित्र मुद्रास्फीति कायम राख्न पनि थप १३ प्रतिशत बराबरको राजस्व सङ्कलन हुनुपर्ने अवस्था छ, तर तथ्याङ्कहरुले त यो उपलब्धि हासिल हुने देखिँदैन, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
वर्तमान सरकार गठन भएको दुई महिना हुँदैछ । यो अवधिमा सरकारसँग कुनै जादुको छडी थिएन । यद्यपि हामीले समस्या बुझ्यौ र त्यसलाई समाधानको प्रयास गरेका छौँ । समस्या समाधानका लागि चालिएका प्रयासको नतिजा क्रमशः देखिन थालेको छ । यो स्पष्ट कुरा हो । छोटो अवधिमा सकारात्मक अवस्था देखिएको छ । अर्थतन्त्र बिग्रन दिँदैनौँ भन्ने विश्वास दिलाएका छौँ । सरकारले आफ्नो सोच इम्पोज गर्नेभन्दा पनि सम्बद्ध निकायसँग बसेर छलफल गर्ने त्यसको प्रभाव के हो र कसरी समाधान गर्ने हो भन्ने बारेमा तथ्य पत्ता लगाउने प्रयास गरेका छौँ । सम्बद्ध पक्षको सुझाव लिएर परिपक्क निर्णय गर्न लागेका छौँ । मुलुकको अवस्था सामान्य अवस्थामा राज्य वा सरकारका तर्फबाट जुन भूमिका हुन्थ्यो, नागरिकका तवरबाट हुन्थ्यो करदाता, व्यवसायीबाट हुन्थ्यो । तर अहिले अवस्था सामान्य छैन । यो अवस्थामा सबैले हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याका बारेमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो बेला हामीले भनिरहेका छौ कि समस्या हामीले देखेका र चिनेका छौ । समाधानका लागि एकपछि अर्को गर्दै कदम चालिरहेका छौ । समस्या चिन्नु पनि आधा समाधान हो । समस्या समाधानका लागि अग्रसर छौँ । म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्छौँ र लयमा फर्काउँछौँ ।
पछिल्ला दिनमा व्यवसायीले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन भनिरहेका छन् । त्यो अवस्था नागरिकको तहमा पनि आइपुगेको छ । नागरिकले आत्महत्या गरेका घटनाले सबैतिर निराशा छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव छ, यो अवस्थामा आम मानिसलाई विश्वास दिलाउने सरकारसँग के आधार छ ?
व्यवसायीले भेटेर आफ्ना कुरा सविस्तार बताउने गर्नुभएको छ । हामीले ध्यानपूर्वक सुन्ने पनि गरेका छौ । मैले त भन्ने गरेको छु जाडोको समयमा छोटो सिरक ओढ्दा जस्तो हुन्छ नि त्यही कठिनाइको अवस्थामा हामी छौँ । टाउकोतिर सिरक तान्दा खुट्टा खाली हुने, खुट्टातिर तान्दा टाउको खाली हुने अवस्था छ । खुट्टा खुम्च्याएर सुत्नुपर्ने अवस्था छ । यो कठिन अवस्थामा हामी छौँ । असहज अवस्था छ । यो अवस्थामा हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्न चाहेका छौँ । सरकार एक्लै बढ्ने होइन । सरकार, उद्योगी व्यवसायी, आम नागरिकसँग मिलेर नै अगाडि जान चाहेको छ । एक अर्काका समस्या सुन्दै समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । निराशा कुनै पनि समस्याको समाधान होइन । आशा र निराशा जीवनमा जोडिएर आउँछन् । निराश होइन, समस्या समाधानका लागि अग्रसर होऔँ । समस्या काबुबाहिर पुगिसक्यो भन्ने लाग्दैन । हामी सबैको समस्या समाधान गर्न सक्छौँ । व्यवसायी, उत्पादक, करदाता, आम उपभोक्ताको समस्या क्रमशः समाधान गर्दै अगाडि जान सक्छौ । गुमाउनुपर्ने तहको समस्या होइन । लयमा फर्काउन सक्छौ भन्ने लाग्छ ।
कतिपय अव्यावहारिक नीति, कार्यान्वयन गर्ने निकायबीचको असन्तुलनका कारण समाजमा ऋण नै तिर्न नसक्दा मानिसहरुले आत्महत्या नै गर्न पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।
यस्तो प्रवृत्ति मौलाउन नदिनेतर्फ सरकार के कसरी लागिपरेको छ ?
यो दुःख र चिन्ताको कुरा हो । आम मानिसमा आशा, विश्वास र भरोसा जगाउने हिसाबले सरकारले काम सुरु गरेको छ । व्यक्तिको प्रसङ्ग छ कसैले पनि जीवनमा समस्या आउँछन् । त्यसको समाधानको विकल्प खोज्ने हो । कोही कसैले पनि नकारात्मक समाधान खोज्ने होइन । अन्तिम क्षणसँग पनि समाधान खोज्ने हो । नकारात्मक समाधान खोज्नु हुँदैन ।
विश्व बैंक, आईएमएफलगायत बहुपक्षीय दातृ निकायले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सन् २०२३ मा विश्वव्यापी रुपमा नै चरम आर्थिक मन्दी र सङ्कट देखापर्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । त्यसको असर हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो पर्ला भन्ने अनुमान सरकारले गरेको छ ?
विश्वव्यापी रुपमा देखिने नकारात्मक असरको प्रभाव हाम्रोमा नपर्ने भन्ने होइन । प्रतिकूल परिस्थितिको प्रभाव हाम्रोमा धेरै पर्न नपाओस् र नसकोस् भनेर हामीले समयमै सावधानी अपनाउनुपर्छ । त्यसका लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । हामीले त्यसैगरी सोचिरहेका छौ । अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखापरेको प्रवृत्तिको असर हाम्रोमा नपरोस् भनेर सोच्नुपर्छ ।
मुलकको अर्थतन्त्रमा एकातिर रोक्दा अर्कोतर्फ भ्वाङ पर्ने, अर्कोतर्फ रोक्दा पुनः अर्को समस्या देखापर्ने अवस्था देखिएको छ । सरकारले यसमा सन्तुलन गर्न सकेन र समस्या देखापर्यो भन्ने आम बुझाइ छ । अर्थमन्त्रीका रुपमा यहाँलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ?
सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ भन्ने हो मेरो भनाइ । हामीले सन्तुलन गुम्न दिनु हुँदैन । एउटा पक्षमा जोड दिँदा अर्को पक्षमा समस्या नपरोस् ।
अर्थमन्त्रालयले हालै खर्च कटौतीको निर्णय गर्यो । मानिसहरुले आर्थिक वृद्धिका लागि त खर्च बढाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । खासमा सरकारले कटौती गर्न खोजेको खर्चको प्रकृति कस्तो हो ?
मलाई अचम्म के लाग्यो भने सरकारले खर्च कटौतीको निर्णय कुन सन्दर्भमा कसरी गरेको छ भन्ने कुरा हामीले ठीक ढङ्गले सम्प्रेषण गर्न सकेन छौ कि भन्ने लाग्छ । मैले दोहो¥याएर हेरे । हाम्रो निर्णय त ठीक र सही छ । समायानुकूल र उपयुक्त पनि छ । हामीले खर्च कटौती गर्ने भनेको फजुल खर्च कटौती गर्ने हो, नगरे पनि हुने खर्च नगर्ने भन्ने हो । साधनतर्फको खर्च कटौती गर्ने भनेको हो । यहाँ त पुँजीगत खर्च पनि सरकारले कटौती गर्न लाग्यो भने जस्तो प्रचार गरियो ।
विकास निर्माणको खर्च पनि नगरेर सरकार चुपचाप हात बाँधेर बस्न खोज्यो भने जस्तोे देखियो । कुरा त्यसो होइन । पुँजीगत खर्च बढाउने हो, कटौती होइन । पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि पुँजी होल्ड गरेर बस्ने होइन । कार्यक्रमको शीर्षक छ, तर त्यसको कुनै तयारी छैन । नियम निर्देशिका आदि बनेको छैन । कार्यक्रम छ, बजेट छ तर तयारी छैन । त्यस्ता आयोजना अगाडि नबढाउने भन्ने हो । तर, हाम्रो तयारी भनेको फजुल खर्च घटाउने भन्ने नै हो । नगरे पनि हुने खर्च कटौती गर्ने हो । पुँजीगत खर्चमा जोड दिने हो । पुँजीगत खर्च भएन भन्ने सन्दर्भमा पनि खर्च गर्नका लागि असीमित स्रोत छ भन्ने कोणमा पनि बुझनु हुँदैन । राजस्व परिचालन र स्रोतको व्यवस्थापनमा ध्यान दिएका छौ ।
सरकारको सञ्चित कोष घाटामा छ । तथ्यमा भन्दा झन्डै एक खर्ब ४० अर्ब बराबरको घाटा देखिएको छ । यो समस्याको समाधानका लागि के कस्ता प्रयास थाल्नुभएको छ ?
सञ्चित कोषमा जुन खालको ऋणात्मक अवस्था देखापरेको छ । मूल्याङ्कन अवधिको विवरणले त्यही भन्छ । यो समस्या समाधानका लागि राजस्व सङ्कलनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सहयोगका सन्दर्भमा आएका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राजस्व चुहावट रोक्नुपर्छ । पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । सञ्चित कोषमा भइरहेको नकारात्मक अवस्थाकोे समाधानका लागि प्रभावकाारी रुपमा कदम चाल्नुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो । तर अर्थतन्त्र चलाउने सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक एक आपसमा सन्तुलन कायम गरेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ । अर्थनीति र वित्त नीतिका बीचमा सन्तुलन कायम हुनुपर्छ । यसो हुन नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा बढी समस्या देखा परेको हो ?
म विगतको घाउ कोट्याउनेतर्फ जान चाहन्नँ । के कस्तो भयोभन्दा पनि आफूले जिम्मेवारी सम्हालेपछि त्यसलाई सन्तुलनमा राखेर जानुपर्छ भन्ने हो । केन्द्रीय बैंक स्वायत्त निकाय हो । कानुनी आधारमा अगाडि बढ्छ । दुईवटा संस्थाका बीचमा जीवन्त सम्बन्ध रहनुपर्छ । ती निकायका आफ्ना भूमिका छन् । अर्थ मन्त्रालय केन्द्रीय बैंकप्रति र केन्द्रीय बैंक अर्थ मन्त्रालयप्रति आ–आफ्ना कानुनी सीमाभित्र रहेर परस्परमा सहयोगी र समन्वयकारी भूमिकामा रहन्छन् र रहनुपर्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी कसरी चलिरहेको छ ? त्यसको पनि समयसीमा तोकिएको छ ?
हामी आगामी आवको बजेट निर्माणको तयारीमा प्रवेश गरिसकेका छौँ । समय क्रममा हामीले त्यसबारेमा जानकारी दिँदै जाने नै छौँ ।
सार्वजनिक ऋणको मात्रामा वृद्धि भयो र ऋण कति भन्ने प्रश्न बेलाबेलामा आइराख्छ, खासमा हामीले ऋण के कति मात्रामा लिने हो ?
सार्वजनिक ऋण वाञ्छित सीमाभन्दा बाहिर नजाओस् भन्नेमा हामी स्पष्ट छौ । बहुपक्षीय निकायले पनि हामीले गरेको प्रयासको सराहना नै गरेका छन् ।
आर्थिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार सम्बद्ध अधिकारीले मातहतका अधिकारीसँग गर्ने कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यद्यपि पछिल्ला दिनमा यसको अभ्यास हुन छाडेको जस्तो देखिन्छ, यसलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ ?
सबैलाई कानुनले नै जवाफदेही बनाउँछ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री सचिव र सम्बद्ध अधिकारीको जिम्मेवारी कानुनले नै परिभाषित गरेको छ । खासगरी पूर्वाधार आयोजनाका सन्दर्भमा हामीले जोड दिन चाहेको कुरा के हो भने आयोजना ढिला भयो भने समयमा सम्पन्न भएन भने लागत बढ्यो भने गुणस्तर कमजोर भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने त भन्ने विषय पनि प्रस्ट भयो भनेदेखि कार्यान्वयनका लागि मद्दत गर्छ भन्ने हो । आयोजना आवश्यक हो कि होइन भनेर कसरी यकिन गर्ने भन्ने सवाल छ । आयोजनाको आवश्यकताका सन्दर्भमा पहिले नै प्रस्ट हुनुपर्छ । आवश्यक आयोजना मात्रै अगाडि बढाउनुपर्छ । तोकिएको समयमा सुरु गर्ने र समयमै सम्पन्न गर्ने तरिकाले जानुपर्छ भन्ने हो हाम्रो बुझाइ । -रासस
