काठमाडौं । ऋण तिर्न कुमारी बैंकले पठाएको ताकेता पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै बैंकविरुद्ध दुर्गा प्रसाईंले हालेको मुद्धा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।

जिल्ला अदालत विराटनगरले अन्तिरिम आदेश दिनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बुधबार बोलाएको भए पनि उक्त मुद्धा हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो । प्रसाईंको उक्त रिटका लागि आगामी मंगलबार पेशी तोकिएको छ । बुधबार न्यायधीश लोहितचन्द्र शाह र सोमकान्त मैनालीको संयुक्त इजलाशमा पेशी चढे पनि मुद्धा हेर्न नभ्याइने हुँदै मंगलबारका लागि पेशीमा चढेको हो ।

कुमारी बैंकले ऋण तिर्न ताकेता गरेपछि व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं अदालत पुगेका थिए । प्रसाईंले बिएण्ड सी मेडिकल कलेजको नाममा ७० करोड र पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका नाममा लिएको ३० करोड गरी कुल १ अर्ब ऋण तिर्न बैंकले पत्र पठाएपछि उनी उक्त पत्रविरुद्ध अन्तरिम आदेश लिन अदालत पुगेका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध आन्दोलन गर्दै हिँडेका प्रसाईंलाई तत्काल ऋण नतिरे असुरी पक्रियामा जाने बैंकले पत्र पठाएपछि उनी आत्तिएर बैंकको उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगर पुगेका थिए ।

यसो त उच्च अदालत विराटनगरले असार ११ गते कुमारी बैंकका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । तर, प्रसाईंले बैंकको पत्र नै कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन भन्दै गरेको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश दिन भने अदालतले अस्विकार गरेको छ । अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफलका लागि अदालतले दुवै (बैंक र प्रसाईं) पक्षलाई असार २० गते बोलाएको थियो । तर, बुधबार उक्त मुद्धा हेर्न नभ्याइनेमा परेपछि आगमी मंगलबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।

बैंकले २०८० बैशाख १ गते दिएको पत्र ऋण तिर्न भन्दै प्रसाईंलाई गरेको ताकेताअनुसार प्रसाईंले ऋण नतिरे बैंक ऋण असुलीको प्रक्रियामा जान्छ । त्यसो हुँदा प्रसाईं कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना प्रवल रहन्छ । सोही डरले प्रसाईं बैंकको उक्त पत्र कार्यान्वयन खारेजीको माग गर्दै अदालत पुगेका थिए । तर, अदालतले प्रसाईंको माग बमोजिमको आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।

यसो त प्रसाईंको कुमारी बैंक मात्र होइन नबिल बैंक, प्रभु बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक र गुडविल फाइनान्स लगायतका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५ अर्ब ५७ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण रहेको छ । प्रसाईंले गत पुसदेखि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफूले लिएको ऋणको साँवा–ब्याज तिरेका छैनन् । तर, हाल उनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्धको देशव्यापी आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै हिँडेका छन् ।