काठमाडौँ । नागरिकको स्वास्थ्य उपचार र जीवन रक्षाका लागि सरकार गम्भिर रहेको भन्दै अफबाहमा नलाग्न सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविध मन्त्री पार्वत गुरुङले आग्रह गर्नुभएको छ । सोमबार मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषदको असोज २६ र २९ गतेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले राज्यले सबै नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थापन र प्रबन्ध मिलाएको समेत बताउनुभयो । स्वास्थ्य संरचनाको विस्तार, परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन र उपचारको सुविधा उपलब्ध गराउनुले सरकार गम्भिर भएको पुष्टि गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
आर्थिक रुपमा विपन्न वर्ग, असाहय, अशक्त, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र विशेष रुपमा रहेका वर्गको निम्ति सरकारले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको पनि मन्त्री गुरुले स्पष्ट पार्नुभयो । रोगको संक्रमण विस्तार हुँदै गएको सन्दर्भमा काठमाडौं उपत्यकामा थप २ सय र उपत्यका बाहिर २ सय उच्च किसिमको प्रविधि सहितको सघन उपचार कक्षको विस्तार १५ दिन भित्र गरिसक्ने निर्णय समेत भएको उहाँले बताउनुभयो । यसबाहेक काठमाडौं उपत्यकामा रहेका क्वारेन्टाइन सेन्टरहरुलाई आइसोलेसन सेन्टरको रुपमा विस्तार गर्ने निर्णय हुनुले सरकार जनताको जीवन र स्वास्थ्यप्रति गम्भिर भएको पुष्टि हुने उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषदको २६ गते सोमबार बसेको बैठकले अन्तराष्ट्रिय खुला सिमानामा हुने आवागमन कात्तिक ३० गते आइतबार मध्यरात सम्मका लागि स्थागित गर्ने पुरानो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको पनि मन्त्री गुरुङलेब ताउनुभयो । तर १३ वटा प्रवेश विन्दुबाट नेपाल प्रवेश गर्न र मालसामानको ढुवानी व्यवस्थालाई यथावत कायम गर्ने निर्णय भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । यो व्यवस्था विपरित आवतजावत गरेमा कानुन अनुसार कारबाही हुने पनि मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।
यस्तै संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ बमोजिम जारी गरिएको आदेशको पूर्ण पालना गर्न समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले अपील गरेको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै छोटो, मध्यम तथा लामो दुरीका सार्वजनिक सवारी साधन र आन्तरिक हवाई उडानमा सिट अनुसारको यात्रु क्षमता राख्न पाउने र चैत ११ गते अगाडिकै भाडादर कायम हुने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट भएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।
यस्तै मन्त्रिपरिषदको बैठकले २ सय भन्दा बढी सक्रिय संक्रमितको संख्या भएका जिल्लामा अन्य जिल्लाबाट प्रवेश गर्न र सवारीसधानको आवतजावतलाई नियमन र व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । यसबाहेक ५ सय भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएको जिल्लामा वा जिल्ला भित्रको कुनै भागमा कुनै सेवा वा कार्यमा रोक लगाउने अधिकार पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पशुपतिमा रहेको विद्युतीय सवदाह गृह चोबीसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याउन संस्कृति, पर्यटन तथा नगरिक उड्डयन मन्त्रालयले काम गर्ने र थप एक हाइब्रिड शव दाह गृह निर्माणका लागि स्रोतको व्यवस्थापन अर्थमन्त्रालयले मिलाउने निर्णय गरेको पनि गुरुङले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको दशैं भत्ता कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पनि दशैं भक्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।
यस्तै मपन्त्रिपरिषदको असोज २९ गतेको बैठकले नेपालभरका श्रम सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार तोक्ने र काठमाडौं मुकाम रहने गरी श्रम अदालत गठन गरेको छ । जसमा उच्च अदालत तुल्सीपुरका न्यायाधीश रामप्रसाद ओली अध्यक्ष तोकिनुभएको छ भने सदस्यहरुमा भोजपुर जिल्ला षडानन्द नगरपालिकका सदस्य प्रेम कुमार राई र म्याग्दी जिल्ला पुलाचौर गाविसका नीशा बानिया रहनुभएको छ ।
यस्तै विदेश स्थित नेपाली नियोगको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि २०७२ संशोधन गर्ने, नेपाली सेनाका प्राविधिक महसेनानी गजेन्द्रनाथ कर्माचार्यको पदावधि २०८० मंसिर २३ गते सम्म थप गर्ने, नेपाली सेनाका सहायक रथी सागर बहादुर केसीको पदावधि २०७८ पुष १९ गते सम्म थप गर्ने निर्णय समत मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०७७ र औषधी दर्ता (तेस्रो संशोधन) नियमावली २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
यस्तै नेपाल सरकारको निजामती सेवाका राजपत्राङ्क कित विशिष्ट श्रेणीका विभिन्न अधिकृतलाई सरुवा गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । जसमध्ये सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीलाई उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा, उपराष्टपतिको कार्यालयका सचिव खगराज बराललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीलाई नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको कार्यकारी सचिवमा, जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहलाई सहरी विकास मन्त्रालयको सचिवमा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालालाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव केदार न्यौपानेलाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कार्यालय प्रमुखमा, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव रबिन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिवमा, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्याललाई संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवमा र नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका कार्यकारी सचिव सागरकुमार राईलाई जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयको सचिवमा सरुवा गरेको छ ।
