काठमाडौँ । बालेन, नाफै काफी छ । भूमिकाले बालेन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर मात्र हुन्, तर उत्साह, जनविश्वास र नागरिकप्रेमले उनी मनमनमा बसेका नेता हुन् । हुनलाई उनी फगत काठमाडौँमहानगरका मेयर हुन्, तर जनमतका हिसाबले उनी देशभरका प्रेमिल नेता हुन् । बालेनको क्रेज देशभर यस्तो भईसकेको छ कि, अर्को चुनावमा उनले दल खोले भने काठमाडौँका सबै सिट र देशभर पनि राम्रो संख्यामा सिट आउने पक्कापक्कीजस्तो स्थिति छ । अहिले नै चुनाव भएको अवस्थामा र बालेनले दल खोलेको अवस्थामा बालेनको दल निकै ठुलो उपस्थितिका साथ राष्ट्रिय राजनीतिमा आउने पक्कापक्की छ । देशभर बालेनका समर्थक यतिधेरै छन् कि मानौं यो देशका सबैभन्दा ठुला सेलिब्रेटी बालेन हुन् । र त आज बालेनलाई अवको चुनौतीका रुपमा देख्नेहरु धेरै छन्, जसमा स्वयम् यो देशको प्रधानमन्त्रीसमेत पर्छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका पछिल्ला केहि अभिव्यक्तिले यसलाई प्रष्ट संकेत गर्छ ।
बालेनले जनमैत्री काम मात्र गरेका छैनन्, जनताका दुख कहाँ छन् भन्ने बुझेर दीर्घकालीन निर्णय गरिरहेका छन् । महानगरपालिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट भिजन भएका बालेन एकपछी अर्को सुन्दर निर्णय गरिरहेका छन् । तर अवसोस नै भन्नुपर्छ, उनका हरेकजसो निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा आईपर्ने गरेको छ । उनका धेरै दुरगामी निर्णयमा अदालतले नै ब्रेक लगाईदिएको छ । यसले बालेनको भविष्य त उज्ज्वल देखिएको छ नै, संगै अदालतप्रतिको जनविश्वासमा कमी आउने ठुलो पिरलो छ यतिबेला । यसै पनि भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरुलाई धमाधम रिहाई गर्न आदेश दिने, हत्याआरोपितलाई सफाई दिने, टिकटकको रिट नै बर्षौंपछि धकेल्ने गर्दा, सतहमा कानुन र कानुनी परिधि नबुझेका जनताहरु यसै पनि अदालतसँग असन्तुष्ट छन्, अव त झन् बालेनको निर्णयमा बाधक बनेको जस्तो देखिंदा अदालतप्रतिको जनविश्वास घट्ने डर पैदा भएको छ देशमा ।
र त्यस्ता केहि घटनाहरुको चर्चा गरौँ, जहाँ बालेले गरेको निर्णयको चौतर्फी प्रशंसा भयो तर अदालतले कार्यन्वयनमा रोक लगाईदियो ।
पछिल्लो निर्णय र अदालतको रोकावटबाट नै चर्चा सुरु गरौँ । बालेनले काठमाडौँमा सुर्तीजन्य बस्तु बेचबिखनमा रोक लगाईदिए । तर अदालतले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनिदियो । गत मंसिर १२ गते सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा पूर्ण रोक लगाउने निर्णय गरेका बालेनको निर्णय केहि दिन पनि टिक्न सकेन । कारण उच्च अदालत पाटनले सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन भन्दै अन्तरिम आदेश दियो । अव यो मुद्धाको अन्तिम फैसला हुन बर्षौं लाग्नेछ, र बालेनले गर्न खोजेको काम अन्ततः प्रभावित भई नै छाडेको छ । महानगरले ३२ वटै वडामा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री, प्रयोग र कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर सो निर्णय कार्यान्वयनमा अदालत बाधक बन्यो ।
२. हिन्दी सिनेमा आदिपुरुषले जानकी भारतकि छोरी हुन् भनिदिएपछि बालेनले काठमाडौँमा हिन्दी सिनेमा नै ब्याण्ड गरिदिए । गत असार ४ गरिएको यो निर्णयविरुद्ध हल मालिकहरु अदालत गए । असार ७ गते हिन्दी फिल्म चल्न नदिने महानगरको निर्णयविरुद्ध चलचित्र संघले हालेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो । अर्थात बालेनको यो निर्णयमा पनि अदालतले ब्रेक लगाईदियो । न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको इजलासले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि हिन्दी फिल्महरु चल्न थाले, बालेनको निर्णय फेरि पनि अलपत्र बन्यो ।
३. व्यावसायिक भवनहरूले पार्किङ शुक्ल लिन नपाउनेगरी बालेनले गरेको निर्णय पनि अदालतले बदर गरिदियो । महानगरको नगरसभाको १३औं अधिवेशनबाट पारित गरेको कामपा आर्थिक ऐन, २०८० मा पार्किङसम्बन्धी गरिएको व्यवस्था अनुरुप कानुनमै टेकेर बालेनले यस्तो निर्णय गरेका थिए । सो ऐनमा निजी मार्केट, रेस्टुरेन्ट, सपिङ कम्प्लेक्स, अस्पताललगायत स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाले सेवाग्राहीबाट सवारी पार्किङ गरेबापत शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ । तर सम्पत्ति उपभोग गर्ने वा व्यवसाय गर्ने हकमा अंकुश लगाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा २२८ ले स्थानीय तहलाई प्रदान नगरेको कानुन देखाएर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बालेनको निर्णयलाई बदर गरिदियो र त्यसपछि व्यावसायिक भवनहरुले पनि पार्किङ शुल्क लिन पाए । यहाँ पनि सबैले रुचाएको बालेनको निर्णय कार्यान्वयनमा अदालतले ब्रेक लगाइदि यो।
४. बागमतीलगायतका खोलाका किनारामा रहेका सुकुम्बासी हटाउने निर्णयमा पनि बालेन सफल भएनन् । बालेनले सुकुम्बासी हटाउन डोजरको सहारा लिए । तर सुकुम्बासीहरुले बालेनको निर्णयविरुद्ध अदालतको साहारा लिँदा बालेन पुनः चुके । बागमती किनारामा बस्दै आएका सुकुम्बासीहरूले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर साहले आफुलाई बसेको ठाउँबाट हटाउन लागेको भन्दै उनीहरु अदालत गएका थिए । नभन्दै २०८० वैशाख ४ गते उच्च अदालत पाटनले सुकुम्बासी बस्तीमा तत्काल डोजर लगाउने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो, जसका कारण सुकुम्बासीहरुको जीत भयो, बालेन हारे ।
५. शिक्षा क्षेत्रमा बालेनले काठमाडौँमा क्रान्ति गरेका छन् । तर बालेनका केहि निर्णय शिक्षा क्षेत्रमा पनि अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन । विद्यालय व्यवस्थापनको अध्यक्षमा वडाध्यक्षलाई राख्ने निर्णय अदालतकै कारण फेल भयो । गत असार ३० गते भएको काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभाले महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा गठित विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू भंग गर्ने र व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी वडाध्यक्षलाई तोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर नेपाल शिक्षक महासंघलगायतका संगठनहरु अदालत गएपछि यहाँ पनि बालेनले गर्न खोजेको शैक्षिक क्रान्तिको एउटा स्वरूपमा ब्रेक लाग्यो ।
६. महानगरले टुकुचा काण्डले ठुलै रुप लिएको थियो । बालेनले टुकुचा खोज्न भन्दै टुकुचा वरपरका संरचनाहरु भात्काउना खोजे । काठमाडौं प्लाजादेखि जय नेपाल हलसम्मको करिब पाँच सय मिटर टुकुचा खोलो नक्साबाटै गायब पारिएको भए पनि बालेका विरुद्ध अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बालेन यो केसमा पनि सफल हुन सकेनन् । बालेनले टुकुचा उत्खनन गर्न थालेपछि अदालत पुगेकाहरुको पक्षमा आदेश दिंदै उच्च अदालत पाटनले खोला मिचेर बनाएको संरचना नभत्काउन भन्दै आदेश दियो। अदालतले २०७९ माघ १८ मा महानगरलाई जग्गाधनीको सहमति वा क्षतिपूर्ति नदिई जग्गामा रहेका संरचनामा असर पर्ने काम नगर्न, नगराउन निषेधाज्ञा आदेश जारी गरिदिएपछि बालेनको टुकुचा उत्खननको काम पनि रोकियो ।
७. राप्रपा केन्द्रीय कार्यालय भत्काउने बालेनको प्रयासमा पनि अदालतले ब्रेक लगाईदियो । गत साउन १५ गते महानगरले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) केन्द्रीय कार्यालय रहेको धुम्बाराहीस्थित घर भत्काउन निर्देशन दिएपछी अदालत पुगेकाहरुको पक्षमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो। बिजुलीको हाइटेन्सन लाइनमुनि घर रहेको भन्दै महानगरले घर भत्काउने भएपछि अदालत पुगेकाहरुको पक्षमा आदेश दिंदै अदालतले बालेनले भात्काउना खोजेको घर भत्काउन रोक लगाईदियो ।
८. यो अदालती रोकावटको सृंखला नर्भिक अस्पतालको संरचना भत्काउने बालेनको प्रयासमा अदालतले गरेको रोकावटबाट सुरु भएको थियो । थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालले ओगटेको संरचना हटाउने भन्दै मेयर बालेन साह आफैं पुगेर असार २३ गते सूचना टाँसी प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । पछि नर्भिकले महानगरको आदेश नमानेपछि पहिलो दिन बिरामीहरु छन्, उनीहरुलाई असर नगरौं भनेर महानगरको टिमलाई थुमथुम्याएको नर्भिकको टिम भोलिपल्टै अदालत गयो । अदालत गएको नर्भिककै पक्षमा अदालतको आदेश आएपछि बालेनको प्रयास विफल भएको थियो ।
यी घटनाहरु सरसर्ती हेर्दा जहाँ जहाँ बालेनले रिस्क लिएर काम गरे, त्यहाँ–त्यहाँ अदालतको आदेशका कारण उनको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसैले पनि बालेनको भूमिका अव कानुन निर्माणमा हुनुपर्ने भन्दै आवाज उठिरहेको छ । र संभवतः अर्को चुनावमा उनी उठ्नेछन्, उनको पार्टीले भारि मतका साथ संसद भवनमा हंगामा मच्चाउनेछ, उनको टिम सिंहदरबार पुग्नेछ, र यो देशका लागि, जनताका लागि काम गर्नेछ भन्ने आश धेरैले लिएका छन् । तर पनि राजनीति हो, त्यसमाथि पनि नेपालको राजनीति हो, त्यसै भन्न कहाँ सकिन्छ र ! नहुँदासम्म यसो होला भन्न नसकिने देशमा आउँदा दिनमा के हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । (भिडियो)
