काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आफ्नो जमिन बाँझो राखेर झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा कृषिजन्य वस्तुहरू आयात हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् । चेम्बर अफ कमर्सको जडिबुटी तथा बनजन्य समितिद्धारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अग्रवालले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषिको योगदान र वृद्धिदर घट्नु भनेको आयात बढ्नु हो ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कृषिको विकासमा सरकारको १० वर्षे लगानी नीति सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपङ्क्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी सहित सरोकारवाला निकायसँग वृहत अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ । नेपालको कृषि विकासमा सरकारको १० वर्षे लगानी नीति, आत्मनिर्भर कृषिको सम्भावना र चुनौतीबारे निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहित छलफल सम्पन्न भएको हो ।
त्यस्तै, बजेटको अभाव र विनियोजित बजेट पनि प्रभावकारी ढङ्गले खर्च हुन नसक्ने परिपाटीका कारण कृषिमा अपेक्षा अनुसारको उपलव्धी हासिल हुन नसकेको अध्यक्ष अग्रवालको भनाई छ । सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा कृषि मल कारखानाको स्थापना गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तयार रहेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षाका लागि धान, मकै, गहुँ र आलु जस्ता कृषिजन्य उत्पादनको वृद्धि गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिएका छन् ।
चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले जग्गाको हदबन्दीका कारण व्यवसायिक कृषि गर्न नसकिएको बताए । उनले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरणका लागि लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको तर सरकारको नीति झन्झटिलो रहेको टिप्पणी गरे । चेम्बर अफ कमर्सको जडिबुटी तथा बनजन्य समितिका सभापति कृष्णमान श्रेष्ठले कृषिमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आम कृषकको वास्तविक समस्याबीच तालमेल हुन नसकेको जनाए । लाखौं युवा विदेशमा पलायन हुने तर कृषि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति नपाइने समस्याको अन्त्य गरिनुपर्ने सभापति श्रेष्ठको भनाई छ ।
कृषि उपजको बजारीकरण एवं मूल्य निर्धारणमा सरकारको उदासिनताले किसानहरू मर्कामा परेको श्रेष्ठले बताएका छन् । कृषिमा सिँचाइ सुविधाको सिमितता, परम्परागत खेतीपद्धति, गुणस्तरीय मल बिउको अभाव जस्ता कारणले उत्पादकत्व दिनप्रतिदिन घट्दै गएको श्रेष्ठको भनाई छ।
चेम्बर भवन जमलमा आयोजित कार्यक्रममा चेम्बरले कृषिमन्त्री अधिकारी समक्ष कृषि विकासमा सरकारको १० वर्षे लगानी नीति सम्बन्धमा ३८ बुँदे सुझाव समेत पेश गरेको छ ।
