• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले व्यवसायी तथा अन्य क्षेत्रलाई सरकारले धेरै राहत दिन नसक्ने बताएका छन् । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका उनले कोरोना भाइरसले छटपटाएका व्यवसायी तथा अन्य क्षेत्रलाई सरकारले धेरै राहत दिन नसक्ने स्पष्ट परेका हुन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले गोर्खापत्रसँगको अन्तर्वार्तामा कोरोना भाइरसको समस्या सरकारले ननिम्त्याएका कारण त्यसको सम्पूर्ण भार सरकारले मात्रै व्यहोर्न नसक्ने बताएका हुन् । उनले निजी क्षेत्रले पनि त्यसको भारको हिस्सा व्यहोर्नुपर्ने बताए । ‘कोरनोको समस्या सरकारले सिर्जना गरेको समस्या होइन, त्यसको सम्पूर्ण भार सरकारले मात्रै व्यहोर्न सक्दैन,’ मन्त्री खतिवडाले भनेका छन्, ‘हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सरकार स्रोत होइन, परिचालक हो, वितरक हो । जुन क्षेत्रलाई जति बढी राहत दिनुपर्ने हो, त्यति नै बराबरको रकम कहीँबाट परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको स्रोत संकलनको मूख्य स्रोत भनेको राजस्व हो, त्यो बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’

मन्त्री खतिवडाले बढी राहत चाहिए धेरै कर तिर्न तयार रहनुपर्ने पनि बताएका छन् । निजी क्षेत्रले एक आपसमा मिलेर सहयोग आदानप्रदान गरे सरकारलाई राहत दिनुपर्ने बोझ नहुने पनि उक्त अन्तवार्तामा बताएका छन् । ‘व्यवसायी मात्रै होइनन्, बैंक पनि त निजी क्षेत्र नै हो । निजी क्षेत्रमै एउटाले अर्कोलाई सहयोग गर्ने कुरा सरकार मार्फत सहयोग गरिदिनुपर्यो भन्नु चाहिँ उहाँहरूले भएन ।’ उनले भने ‘उहाँहरू छाता सङ्गठन हुनुहुन्छ । बैंक पनि उहाँहरूकै हुन्, ऋणी पनि उहाँहरू नै हो । त्यसैले उहाँहरू बसेरै समाधान गरे त भयो नि । हामी के चाहन्छौँ भने बैंक र व्यवसायीको समस्या तपाईंहरू नै बसेर समाधान गर्नुहोस् ।’ 

यस्तै उनले व्यवसायीहरुलाई करको समस्यालाई लिएर मात्रै अर्थ मन्त्रालयमा आउन भनेका छन् । ‘हामी सँगको समस्या करको समस्या हो, करको समस्या हामी हेर्छौं ।’ उनले भने । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर विविध कारणले त्यो पूरा हुने नदेखिएपछि लक्ष्यलाई संशोधन गरेर ६ देखि साढे ६ प्रतिशतमा झारिएको पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।  साथै कोरोनाका कारण देशमा गरिबी बढ्ने र आन्तरिक स्रोत खुम्चिएका कारणले बजेटका लागि बाह्य स्रोत जुटाउन आफू लागिपरेको पनि मन्त्री खतिवडाले बताएका छन् ।