नयाँ दिल्ली । भारतले जी२० वार्तामा कोरोना भाइरस महामारीका कारण भएको आर्थिक संकटको पुनर्रुत्थानका लागि जलवायु परिवर्तनका मुद्दासँग जोड्ने प्रयासको आलोचना गरेको छ । भारतले विकासोन्मुख देशहरूमा ठूलो विकास लागत लगाउनेसमेत जनाएको छ । अमेरिकी प्रशासनले महामारीबाट रिकभरीको प्रक्रियाको एक अंशको रुपमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई पनि जोड्नुपर्ने तर्क गरेको छ ।
वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरुले व्यापारमा लगानी, विकासको लागि लगानी आदिमा ‘शर्त’ राख्ने रणनीतिले सबैभन्दा खराब आर्थिक प्रभाव पर्ने जोड दिएको छन् । यसले गरीब र विकासशील देशको आर्थिक संकटलाई थप समस्यामा पार्नसक्ने उनीहरुले बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार संजीव सान्यालले जलवायु परिवर्तन गम्भीर विषय भएकोले आर्थिक पुनरुद्धारको तात्कालिक उद्देश्यका साथ यसलाई भ्रममा पार्न नहुने बताएका छन् ।
‘भारत पक्कै पनि आफ्नो जलवायु प्रतिबद्धताहरुको पालना गरिरहेको छ र हामी अझ बढी गर्न इच्छुक छौं, तर म यसलाई जी२० प्लेटफर्ममा ल्याउन असमर्थ छु । किनकि त्यहाँ हामीसँग सहमति भएको भाषा छैन,’ उनले आरआईएसले आयोजना गरेको सेमिनारमा भने । दिल्लीस्थित थिंक ट्यांकले विश्वव्यापी व्यापार र वित्तीय मुद्दाहरूको परीक्षण गर्नुपर्न बताएको छ । ओसीईडी विकास केन्द्रका उपनिर्देशक फेडेरिको बोनाग्लियालाई जवाफ दिँदै संजिवले विकासोन्मुख देशहरूलाई राहत प्रदान गर्नु जलवायु नीतिमा जोड्न जरुरी भएको बताएका छन् ।
