नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरूबीच बजारमा देखिएको लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभावको विषयमा लुकामारी चलेको छ । बुधवार राष्ट्र बैंकले ४० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्रमार्फत तरलता बजारमा छाड्न चाहे पनि अन्तरबैंक दरभन्दा न्यून दरमा आवेदन परेपछि यसको बाँडफाँड नै भएन ।
मंगलबार ४० अर्ब रुपैयाँकै ऋणपत्र बिक्री गर्दा अन्तरबैंक दरमा प्रस्ताव गरेको स्टाण्डर्ड चार्टर्डले मात्र एक अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ लग्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तरलता प्रयोग गर्नका लागि इच्छुक नदेखिए पनि राष्ट्र बैैंकले भने तरलता छाड्नको लागि उपकरण ल्याउन छाडेको छैन ।
बिहीवार राष्ट्र बैंकले १० अर्ब रुपैयाँको टे«जरी बिल्समार्फत पुनः तरलता छाड्ने प्रस्ताव गरेको छ । एक साता अगाडि राष्ट्र बैंकले दुईपटक गरेर जारी गरेको ३० अर्बको रिपो खरीद गर्न पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था इच्छुक देखिएका थिएनन् । कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशत नजिक पुगेर १२ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप तानेका बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको चार प्रतिशत कम ब्याजदरको तरलता सुविधा भने उपयोग गरेका छैनन् ।
राष्ट्र बैंक पनि तरलताको विषयमा अन्योलमा परेको देखिन्छ । तरलता अभाव भएपछि ठूलो रकमको तरलता छाड्ने निर्णय गर्ने तर बैंक तथा वित्तीय संस्था सहभागी नभएपछि कुन आधारमा यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्नेमा राष्ट्र बैंक अन्योलमा परेको हो ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलता अभाव भएको भनेपछि तरलता बजारमा छाडिएको बताउँछन् । “अन्तर बैंकभन्दा पनि कम रकममा पैसा माग गरेपछि राष्ट्र बैंकले फन्ड दिन नसकेको हो,” पौडेलले भने, “राष्ट्र बैंक समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्नेमा गृहकार्य गरिरहेको छ ।”
नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशतबाट बढाउन सुझाव दिएको छ । जसमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको छ । नियमन विभागका प्रमुख समेत रहेका प्रवक्ता पौडेल सीसीडी रेसियो परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव आएको र यसमा सकारात्मक तरिकाले छलफल भइरहेको बताउँछन् । “बैंकहरूको सीसीडी रेसियो अहिले ८० प्रतिशत नजिक पुगेको छ,” उनले थपे, “यसमा परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफलबाट हामी निर्णयमा पुग्नेछौं ।”
नेपाल बैकर्स संघका उपाध्यक्ष किशोर महर्जन निक्षेपको रुपमा प्रयोग गर्न नपाइने फन्ड लिएर समस्या समाधान नहुने बताउँछन् । “रिपो, आउटराइट, राष्ट्र बैंक ऋणपत्र खालका उपकरणबाट पैसा लिएर ऋण दिन पाइँदैन,” सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका महर्जनले भने,“ सरकारले विकास खर्च बढाउनुप¥यो होइन भने सरकारी खातामा रहेका पैसा बैंकमा पठाउनुप¥यो ।”
महर्जनले सरकारी खातामा रहेको २ खर्बभन्दा बढी रकम बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रको धितो राखेर राष्ट्र बैंक मार्फत निक्षेपको रुपमा लिन पाउनेगरी प्रस्ताव राखिएको बताए । “सरकारी खातामा रहेको पैसामा केही पनि आम्दानी रहेको छैन,” उनले थपे,“ विकास खर्च पनि नगर्ने हो भने ऋणपत्रको धितोमा त्यो रकम बैंकहरूमा निक्षेप राखे हुन्छ । बैंकबाट आउने ब्याजदर पनि राम्रो हुन्छ ।”
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक स्थितिमा पछिल्लो समय बढी गएको कर्जालाई अनुत्पादक क्षेत्रमा बढाएको टिप्पणी गरेको छ । निक्षेप आउने स्रोतको रुपमा रेमिट्यान्स तथा सरकारले गर्ने खर्च रहेको हुन्छ । यो पटक सुरुदेखि कर्जाको माग अत्यधिक छ ।
अहिले सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत नजिक पुगेको हुँदा बैंकहरूले कर्जा दिन लगभग बन्द गरिसकेको अवस्था छ । “ऋण दिन नसक्ने अवस्था आएमा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो समस्या निम्तने देखिन्छ,” बैकर्स संघका उपाध्यक्ष महर्जनले भने, “अहिले बचत खाताको ब्याजदर वृद्धि नभएको हुँदा ऋणको ब्याजदर भने बढेको छैन । भोली सबै ऋणको ब्याजदर बढ्दा यसले समस्या अर्थतन्त्रमा पार्छ ।” -कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
