प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफु प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्दै गर्दा विकास निर्माणको लागि स्रोत नभएको आशय दिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै भनेका थिए ‘स्रोत देखाई दिनुस, म त्यहि अनुसार विकास गर्छु’ । उनको त्यस भनाईको निक्कै आलोचना भयो ।
प्रधानमन्त्रीले गत हप्ता संसद मार्फत जनताको नाममा सम्बोधन गर्दै पर्याप्त श्रोत आबश्यक महत्वकांक्षी योजनाहरु प्रस्तुत गरे । तर त्यसको स्रोतबारे खुलाएनन्। अहिले उनले आफ्नो बोली फेरेका छन् । पहिले श्रोत नाबह्येको बताउने प्रचण्ड अहिले ‘पैसा नहुनु हाम्रो समस्या होइन’ भन्न थालेका छन् । उनको पछिल्लो अभिव्यक्ति ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसंग’मा आएको हो । शनिबार प्रसारित कार्यक्रममा उनले भन ‘पैसा नहुनु हाम्रो समस्या होइन । पैसा थन्किएर ढुकुटीमा बस्नु र जनतामा पीडामा बस्नु राम्रो होइन ।’
कार्यक्रममा उनले के के भने? हेर्नुस उनको सचिवालयले उपलब्ध गराएको उनले कार्यक्रममा व्यक्त गरेका धारणाको सम्पादित अंश :
– मैले संसदमा गरेको सम्बोधन नीति कार्यक्रम होइन । तर, नयाँ सरकार र प्रधानमन्त्रीले जनताको पक्षमा गरेका चाहेका कामहरुको संकल्प हो । राष्ट्रिय आवश्यकता र जनताको चाहनाको प्रतिबिम्व हो, यसलाई यसरी नै बुझ्नुपर्छ ।
– सबै कुरा स्वाभाविक भएको भए नयाँ सरकार आवश्यक थिएन । नयाँ सरकारको नयाँ सोच र संकल्प हुन्छ, त्यसै गरिएको हो । सम्बोधनमा कुनै असम्भव कार्यक्रम छैनन् । यो पहिलाको नीति, कार्यक्रम र बजेटका विरुद्ध नभएर त्यसका अतिरिक्त जनताको पक्षमा गरिएको संकल्प हो । पूँजीगत खर्च पनि पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेको अवस्थामा सम्बोधनमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रम लागु गर्न बजेटको अभाव हुँदैन । त्यसको पुष्टि र आधार दिन म तयार छु ।
– नयाँ सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै भूकम्प पीडितका पक्षमा युद्धस्तरमा काम गर्न निर्देशन दिइएको हो । हामीले त्यसको दिनदिनै अनुगमन गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म किस्ता बितरण उत्साहजनक छ । हरहालतमा ४५ दिनमा पहिलो किस्ता दिनुपर्छ । मैले हेलिकोप्टरबाट किस्ता बाँड्न नपरोस् भनेर सजग गराएको छु ।
– पैसा नहुनु हाम्रो समस्या होइन । पैसा थन्किएर ढुकुटीमा बस्नु र जनतामा पीडामा बस्नु राम्रो होइन । हामीले भूकम्पपीडितको पक्षमा घोषणा गरेका कार्यक्रम लागु गर्छौं । दाताहरुसँग पनि सहयोग मागिन्छ, साथमा ढुकुटीमा थन्किएर बसेको रकम भूकम्प पीडितको पक्षमा लगानी गरिनेछ । २७ अरब रकम खर्च नभएर बसेको छ, दातृ राष्ट्रहरु पनि सहयोग गर्न ईच्छुक छन् । पूँजीगत खर्च बढाउन सरकार पुरै क्रियाशील छ । कम्तिमा ८० प्रतिशत खर्च हुनैपर्छ । यसमा सरकार एकदमै सचेत भएर काम गर्नेछ । भूकम्प पीडितको २ लाख अनुदानमा रकम थपेर ३ लाख बनाउँदै छौं । थप ऋणको व्यवस्था पनि गर्नेछौं ।
– उपत्यकामा सरकारी सवारी साधन थप्ने कामले चाडै पूर्णता पाउँछ । नेपालको सडक दुर्घटना बढ्नु राज्यले दायित्व लिन नसकेरै हो । विकसित देशहरुमा यातायातको व्यवस्थापन राज्यले नै गर्छ । म दिनदिनैका सवारी दुर्घटनाबाट चिन्तित छु । यसमा राज्यले पहलकदमी लिन्छ । नीजि क्षेत्रको यातायातलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन पनि राज्यले सवारी साधन सञ्चालन गर्नैपर्छ । मेलै सम्बोधनमा काठमाडौंको सडक व्यवस्थापनका लागि ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छु, उपत्यकाबासीलाई पनि यसका लागि अपील गरेको छु । यसमा सरकारले पहल लिन्छ ।
– बाढी पहिरोको पीडा कम दर्दानाक छैन । बाढी पीडितको राहत रकम ४० हजारबाट बढाएर १ लाख पु¥याउँदै छौं । बाढी पहिरोको राहत रकमलाई भूकम्प पीडितकै हाराहारीमा लैजान गृहकार्य हुँदैछ, यसका लागि राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाउने कोशिस हुँदैछ ।
– थारु समुदायको परम्परा, बसोबास आवादी र राष्ट्र निर्माणमा निकै महत्वपूर्ण छ । थारु समुदायभित्र देखिएको सिकल्सेल रोग दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण रुपमा निर्मुल गर्ने संकल्प गरेका छौं ।
– प्रत्येक प्रदेशमा मेडिकल कलेज बनाउने सरकारको संकल्प छ । डा. गोविन्द केसीको मागसँग पनि यो सम्बन्धित छ । एक महिनाभित्र सातवटै मेडिकल कलेजको शिलान्यास गर्न सकिन्छ । डा. गोविन्द केसीले उठाएका गम्भीर माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ । नयाँ सरकारले गर्ने काम केही समय हेर्न डा. केसीलाई अनुरोध गर्दछु ।
– लाखौं युवाहरु रोजगारीको निम्ति विदेश जाने परिस्थिति बनेको छ । दीर्घकालीन रुपमा यो हामी सबैका लागि दुखको कुरा हो । युवाहरुलाई देशभित्र ल्याउन राज्यको दीर्घकालीन नीति चाहिन्छ, यसमा हामी गम्भीर छौं । अहिले हामीले तत्काल राहतका लागि जोड दिएका छौं । नेपाली युवाहरुले भोग्नुपरेका समस्याको सम्बोधनमा सरकार केन्द्रित छ । यसमा सरकार परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्नेछ । ब्लड मनीमा सहयोग, पासपोर्टको रकम घटाउने, जेल र अस्पतालका नेपालीको नाम संकलन जस्ता निर्देशन र सरकारको पहलकदमी त्यसैको परिणाम हुन् ।
– जनुयद्धमा त्याग गरेका साथीहरुलाई देशभित्रै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न प्रयत्न गर्नेछु । साथीहरुको आशा मरेको छैन । हामी सबै मिलेर साझा संकल्प गरौं, केही गर्न सकिन्छ ।
– हामी आत्मनिर्भरतातिर अगाडि बढ्नुपर्छ । कृषिको आधुनिकीकरणतिर पनि हामी जानुपर्छ । कृषि क्षेत्रका उद्योगहरु सञ्चालनमा राज्यले जोड दिनुपर्छ । राज्यलाई सहयोग गर्ने नागरिकहरुको क्षमता र प्रविधिको सदुपयोग गर्न सरकार तयार छ । नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको कृषिमा क्रान्ति नै हो । यसको अर्थ भनेको परम्परागत नभएर आधुनिक क्रान्ति नै हो । चक्लाबन्दी गरेर उत्पादनमा बृद्धि, कृषिमा औधोगिकीकरण र आधुनिकीकरण गरेर व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्न सकिनेछ ।
– जन्म र मृत्युका बेला २० किलो चामल अनुदान दिने निर्णयले कर्णालीको अन्य विकासलाई रोक्दैन । प्रमूख जिल्ला अधिकारीले तोक लगाएर २ किलो चामल दिने हिजोको बिडम्बनाबाट कम्तिमा राहत दिन यो निर्णय गरिएको हो । कर्णालीको विकास, यातायात लगायतका क्षेत्रमा काम गर्न सरकार तयार छ, त्यसका लागि परामर्श सुरु पनि गरेको छु । जन्म र मृत्युका बेला २० केजी चामल दिने निर्णय अपमान होइन, सद्भाव र प्रेमको प्रतीक हो । कर्णालीको जीवनमा क्रान्ति ल्याउन सरकार गम्भीर छ ।
– डोल्पाको विकासको लागि यातायात पु¥याउने कुरा नै मूख्य हो । डोल्पा सदरमुकामको मोटरबाटोको स्तरोन्नति र माथिल्लो डोल्पासम्म बाटो लैजानुपर्छ, यसमा सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।
– दोस्रोपटक संविधान सभामा पु¥याउने सिरहाबासीप्रति आभारी छु । प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोचोटी सिरहा जाँदैछु । मेरो क्षेत्रका जनतासँग सम्बन्ध जोड्न र विकासका मुद्धामा सुझाव लिन म त्यहाँ जान लागेको हुँ । सरकार गम्भीर ढंगले बार्ता र सम्वादमा छ । संविधानको स्वीकार्यता बढाउने कुरामा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ । हामी सहमतिको नजिक छौं । दिल्ली जानुअघि नै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न ईच्छुक छु, त्यसका लागि प्रयत्नशील छु । हामी सहमति र संविधान संशोधनको नजिकै आइपुगेका छौं । सिरहाको कार्यक्रम मधेशी जनताको भावनात्मक विश्वासका लागि पनि हो ।
– भ्रमणका एजेण्डाको गृहकार्य भइरहेको छ । हिजोका सहमति, सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्दैछु । देशका कुटनीतिज्ञ, उद्योगी व्यवसायी र विज्ञहरुको राय पनि लिइरहेको छु । राजनीतिक तहमा पनि गृहकार्य गर्दैछु । तर, ठूलो अपेक्षाभन्दा पनि आपसी सम्बन्ध मजभूत बनाउन र हिजोको अविश्वासको वातावरण सदाका लागि अन्त्य गर्न मेरो प्रयत्न हुनेछ ।
– नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वतन्त्र राष्ट्र हो । समानता र समान चासोका आधारमा नै कुटनीतिक सम्बन्ध हुनुपर्छ । नेपाल भारत दुवैले विगतको समीक्षा गरेर सम्बन्धलाई नयाँ आधारमा उठाउने प्रयत्न हुँदैछ । नेपालमा छिमेकबाट हुने भनिएको उच्चस्तरीय भ्रमण रोकिएको भन्ने प्रचार सत्य होइन । भारतबाट राष्ट्रपति आउने निश्चितजस्तै छ । चीनबाट आउने औपचारिक निर्णय भएको थिएन । तर, रोकिएको भन्ने कुरा निराधार हो । चीनियाँ राष्ट्रपति आउने औपचारिक निर्णय हुन बाँकी छ । हामी चीन र भारतबाट उच्चस्तरीय भ्रमण गराउन प्रयत्नशील छौं ।
हेर्नुस भिडियो :
