काठमाडौँ – पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी–निर्देशक डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले डिपुटी गभर्नर बन्न निकै जोडबल गरेका थिए । तत्कालीन समयमा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार भएको हुँदा राष्ट्र बैंकमा एक मात्र माओवादीनिकट कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले डिपुटीका लागि पहल गर्नु अस्वाभाविक थिएन । तर, नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा गभर्नर बनेका डा. चिरञ्जीवी नेपालले एमालेकै अर्थमन्त्री भएका कारण एमाले निकट चिन्तामणि शिवाकोटीलाई पन्छाउन सक्ने कुरा भएन, माओवादी केन्द्रलाई पन्छाएर कांग्रेसको कोटाबाट शिवराज श्रेष्ठलाई डिपुटी गभर्नर बनाए ।

आफूले डिपुटी गभर्नर बनाउन नचाहेका श्रेष्ठ अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेपछि गभर्नर डा. नेपाल चकित मात्र परेका छैनन्, अब आयोगको एउटा समितिको अध्यक्षता उपाध्यक्ष श्रेष्ठले गर्नेछन् भने त्यसको सदस्यको हैसियतमा गभर्नरले भाग लिनुपर्नेछ ।

पहिला कारिन्दा, अब हाकिम

हिजोका दिनसम्म श्रेष्ठले गभर्नर डा. नेपाललाई ‘हाकिम’ को मर्यादामा राखेर व्यवहार गर्नुपथ्र्यो । किनकि, गभर्नरभन्दा तल दुई जना डिपुटी गभर्नर हुन्छन् भने त्यसभन्दा तलका १६ जना कार्यकारी निर्देशकमध्ये श्रेष्ठ एक जना थिए । राष्ट्र बैंकको कार्यकारी–निर्देशक हुँदा श्रेष्ठको जिम्मेवारीमा राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभाग थियो ।

अब आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्त भएपछि श्रेष्ठ मन्त्रीसरहको मर्यादाक्रममा पुगेका छन् । पहिला राज्यमन्त्री सरह रहेको योजना आयोगको उपाध्यक्षलाई डा. युवराज खतिवडाका लागि गत वर्ष सरकारले मन्त्री सरह बनाएको छ । अब श्रेष्ठको मर्यादाक्रम ९ नम्बरमा पर्दछ भने गभर्नरको मर्यादाक्रम १४ औं नम्बरमा छ । गभर्नरको मर्यादाक्रम त आयोगको सदस्यभन्दा पनि तल हुन्छ । हिजोसम्म आफूले कारिन्दा ठानेका श्रेष्ठले अध्यक्षता गर्ने आयोगको बजेट-स्रोत कमिटीको सदस्यको हैसियतमा गभर्नरले भाग लिनुपर्नेछ ।

डेपुटी नबन्दा फाइदा

राष्ट्र बैंकका १६ जना कार्यकारी–निर्देशकमा माओवादी केन्द्रनिकट श्रेष्ठ एकजना मात्र थिए । अरु कार्यकारी–निर्देशकहरु भने एमाले र कांग्रेस निकट मानिन्छन् ।

करिब डेढ वर्षअघि राष्ट्र बैंकका डिपुटी गभर्नरद्वय महाप्रसाद अधिकारी र गोपालप्रसाद काफ्लेको पदावधि सकिएपछि डिपुटी बन्नका लागि प्रायः सबै कार्यकारी–निर्देशकहरुले प्रयत्न गरेका थिए । त्यसमा श्रेष्ठ झन् बढी पहल गर्नेमा थिए । त्यसका लागि उनी माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई समातेर अध्यक्ष प्रचण्डसमक्ष पनि पुगे । तत्कालीन समयमा एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार रहेको हुँदा राष्ट्र बैंकको रिक्त डिपुटी गभर्नरमा एउटा एमाले र एउटा माओवादी केन्द्रले बाँडेर लिने कुरा उठेको थियो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले पनि श्रेष्ठको पक्षमा निकै लबिङ गरे । राष्ट्र बैंकको एक स्रोतका अनुसार, गभर्नर कांग्रेसको भएका हुँदा डिपुटी गभर्नर एमाले र माओवादीले पाउनुपर्ने कुरा प्रचण्डले उठाएका थिए । तर, डा. खतिवडाको पालाको नजिर देखाउँदै गभर्नर नेपालले नमानेपछि प्रचण्डको केही जोड चलेन ।

उपाध्यक्ष भएपछि राजीनामा

गत साता आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका श्रेष्ठले आज मात्रै राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकले अरु पदीय दायित्व बहन गरेर जाँदा पछि राष्ट्र बैंककै सेवामा फर्किन पाउने प्रावधान भए पनि श्रेष्ठले भने राजीनामा नै दिएको बुझिएको छ ।

यसअघि राष्ट्र बैंकको कार्यकारी–निर्देशक रहेकै बेला डा. युवराज खतिवडा आयोगको सदस्य भएका थिए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा अर्थमन्त्री बनेका बद्रीप्रसाद श्रेष्ठको पालामा सदस्य बनेका खतिवडा पछि पुनः राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशककै पदमा फर्किएका थिए । तर, वर्तमान उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पनि राष्ट्र बैंकको सेवा फर्किन पाउने भए पनि राजीनामा दिएका छन् ।

नारायणकाजीको बल

म्याग्दी घर भएका श्रेष्ठले सानैदेखि वामपन्थी राजनीतिमा झुकाव राख्ने गरेको बताइन्छ । विद्यालय र कलेजमा अध्ययन गर्दा उनी चौथो महाधिवेशननिकटको अखिल (छैठौंं) मा आबद्ध थिए । त्यही कारण, पहिलादेखि नै उनी चौथो महाधिवेशनका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग निकट रहँदै आए ।

०४२-४३ सालतिर नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेका श्रेष्ठले अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाइसक्थे । तर, विदेशमा अध्यययन गर्न गएका उनले ३ वर्ष असाधारण बिदा लिएका हुँदा राष्ट्र बैंकबाट ०७४ को माघतिर अवकाश पाउनेवाला थिए ।

त्यसो त आयोगको उपाध्यक्षका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले धेरै पात्रहरुलाई खोजिरहेका थिए । चीनका लागि प्रस्तावित राजदुत लीलामणि पौड्याललाई उपाध्यक्षका लागि प्रस्ताव राखे पनि उनले आफूलाई त्यस क्षेत्रको ज्ञान नभएको भनी पन्छिएका थिए भने डा. दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले पनि अस्वीकार गरेका थिए ।