काठमाडौँ – २०१६ सालमा स्थापित नेपाल औद्योगिक विकास निगम थियो, जो भ्रष्टाचारले डुब्यो । त्यही संस्थालाई २०६६ सालमा विकास बैंकको स्वरुपमा ढालियो, वैंक बने पनि भ्रष्टाचार घटेन, निगम हुँदा घाँटीसम्म डुबेको एनआइडीसी, बेंक बनेपछि टुप्पीसम्म डुब्न पुगेको छ । अर्थात चुर्लुम्मै डुब्यो ।

प्राप्त समाचारअनुसार पूर्णसरकारी स्वामित्वको एनआइडीसी डेभलपमेन्ट बैैंकमा कराडौं रकम भ्रष्टाचार तथा हिनामिना भएको पाइएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानले बैंकमा विभिन्न शिर्षकमा ठूलो रकम गोलमाल भएको देखाएको हो ।

केन्द्रको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका सरोकारवाला निकायलाई बुझाउनु पर्ने भए पनि हालसम्म बुझाइएको छैन । भ्रष्टाचारीहरुको दवावमा त्यो रिपोर्ट गोप्य राखिएको हो ।

यसपटक एनआइडीसी घोटालाका थुप्रै प्रकरणहरुमध्ये हामीले शेर्पा आउटडोर स्पोर्टस् गुड्स इन्ड्रष्टिसँग मिलेर बैंकको व्यवस्थापनले गरेको भ्रष्टाचारलाई खोतलेका छौं । अन्य ऋणीसँग मिलेर गरेका घोटलाहरु आगामीश्रृंखलामा समेटिनेछ ।

शेर्पा आउटडोर स्पोर्ट्स गुड्स इन्डष्ट्रीका सञ्चालक काजी शेर्पा र बबिता शेर्पाले २०६८ भदौ ११ गते बैंकमा ऋण माग्दै निवेदन दिए । बैंकले ०६८ भदौ २२ गते ३ वर्षका लागि १५ प्रतिशत व्याजदरमा ६ करोड रुपैयाँ ऋण दियो । बैंकले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १ को कित्ता नं. ४५३२ जग्गा र त्यहाँ बनेको घरलाई धितो राखेर ऋण दिएको थियो । धितोको कूल मुल्यांकन ९ करोड ५९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ थियो ।

ऋण सम्झौतामा भाखा नाघेको खण्डमा थप ३ प्रतिशत जरीवाना गर्ने उल्लेख थियो । तर, बैंक व्यवस्थापनले ०६९ पुस १२ गते ऋणीलाई स्मृतिपत्र पठाउँदै भुक्तानी तालिका १ वर्ष ३ महिना पछि सारेर जानकारी गरायो । यसरी जानकारी गराउँदा पनि घूस लिएको खुलासा भइसकेको छ । घूस खाएरै वैंक व्यवस्थापनले सम्झौतामा तोकिएको व्याजदर १ प्रतिशतले घटाएर १४ प्रतिशत कायम गरियो । 

‘बैंक व्यवस्थापन र ऋणीका बीचमा मिलेमतो गरी भुक्तानी तालिका बनाउने र व्याजदर घटाउने कार्य भएको देखिन्छ,’ सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा भनिएको छ( ‘यस कार्यबाट ०६८ भदौ २२ गतेदेखि ०७२ बैशाख ८ गतेसम्ममा बैंकलाई २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ व्याज नोक्सानी भएको छ ।’

त्यसैगरी, बैंक व्यवस्थापनले ०७१ कात्तिक ११ मा तिर्न बाँकी ऋण ५ करोड ६० लाख रुपैयाँको व्याजदर ११.५ प्रतिशत कायम गरेको थियो । ‘बैंक व्यवस्थापनको निर्णयबाट २.५ प्रतिशत घटाएका कारण सो मितिदेखि ०७३ बैशाख महिनासम्मको साधारण व्याजदरको हिसाबले २२ लाख १६ हजार रुपैयाँ बैंकलाई नोक्सान भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।त्यस्तै, प्रतिवेदनअनुसार ०६९ मंसिर २९ गते १३ प्रतिशत व्याजमा स्वीकृत गरिएको १ करोड ऋणको व्याज घटाएर ११.५ प्रतिशत कायम गर्दा बैंकलाई व्याजबापत ४ लाख र अन्य गरी कूल ४७ लाख ६२ हजार ५ सय घाटा लागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै बैंक व्यवस्थापनले धितो मुल्यांकनमा समेत गडबडी गरेको पाइएको छ । ०७२ बैशाख ९ गतेको कर्जा समितिको बैठकले २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ थप ऋण लगानीका लागि धितोको मुल्यांकन खाम्ने अवस्था नभएको देखिएपछि ०७१ कात्तिक ११ मा फेरि धितोको मुल्यांकन गराइएको थियो । ०६८ पुस १ गते पुन मुल्यांकन गर्दा त्यसअघि १० करोड मुल्यांकन भएको सो धितोको मुल्यांकन ११ करोड रुपैयाँ गरेको पाइएको छ ।

‘एकातिर जबरजस्ती धितोको मुल्यांकन बढाइएको छ भने अर्का्तिर धितोको ७५ प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जबकी त्यसबेला घरजग्गा धितोको वास्तविक मुल्यांकनको ६० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन नपाइने व्यवस्था थियो ।

बैंकको कर्जा नीति तथा विनियम २०६६ मा सञ्चालक समितिले तोकेको व्याजदरको सीमाभित्र रही महाप्रबन्धकले अधिकतम १ प्रतिशतसम्म स्वीकृत व्याजदर घटाएर लागू गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, १५ प्रतिशत रहेको व्याजलाई महाप्रबन्धकले घटाएर १० प्रतिशत सम्ममा झारेका छन् ।‘दीर्घकालमा धितोले धान्न नसक्नेगरी अत्यधिक मुल्यांकन गराई जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

बैंक व्यवस्थापनले कर्मचारी उपदान कोषको रकम व्यक्तिगत खातामा हालेर फाइदा लिएको तथ्य पनि भेटिएको छ । ‘कमलपोखरीस्थित एनआइडीसी क्यापिटल मार्केट्समा खाता खोलेर पैसा राखेको र त्यसबाट हुने आम्दानी आफू र आफुनिकट कर्मचारीलाई दामासाहीमा बाँड्ने गरेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।’सो कार्यबाट बैंकलाई १ करोड ८८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ र व्याज १२ लाख ४७ हजार गरी कुल २ करोड १ लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको सतर्कता केन्द्रको दाबी छ ।

सतर्कता केन्द्रका अनुसार ०७० असार १२ गते बसेको बैंकको पदपूर्ति समितिको १९२ औं बैठकको निर्णयबमोजिम ०७० साउन १ गते नयाँ कर्मचारीका लागि गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजानिक सूचना जारी गरी आवेदन मागेको दाबी गरे पनि हालसम्म गोरखापत्रमा प्रकाशन भएको विज्ञापन फेला परेको छैन ।बैंकले परिक्षा सञ्चालन पनि गर्यो । तर, हालसम्म त्यसको नतिजा सार्वजानिक गरेको छैन । न त परिक्षाफल प्रकाशित गर्ने विषयमा सञ्चालक समितिले कुनै निर्णय नै गरेको छ । बैंकको सञ्चालक समितिलाई छलेर व्यवस्थापन एक्लैले पदपूर्तिका लागि परिक्षा गरेको थियो ।

प्रचलित कानूनी व्यवस्था बमोजिम तत्कालीन बैंक व्यवस्थापक वा कार्यालय प्रमुख वा कर्जा लगानी समिति वा प्रस्ताव पेश गर्ने प्रस्तावकलाई हदैसम्मको कानूनी कारवाही गर्न सतर्कता केन्द्रले सिफारिस गरेको छ ।बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ७ बमोजिम अख्तियारी मिचेर काम गर्ने कर्मचारीलाई विगो बमोजिम जरीवाना र ३ वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

‘सञ्चालक समितिको निर्णय बेगर नै कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनु जघन्य अपराध भएकाले पदपूर्ति समितिका अध्यक्ष लगायतका सदस्यहरुलाई हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।पदपूर्ति समितिले विभिन्न समयमा खाएको भत्ता, परिक्षा सञ्चालनको खर्च र परिक्षार्थीले तिरेको दस्तुरसमेत जोडी बिगो कायम गरी उल्लेखित कानूनी आधारमा निजहरुबाट दामासाहीले असूल उपर गरी क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रश्न उठेको छ– सतर्ककता केन्द्रको प्रतिवेदन कारवाही हुन्छ कि हुन्न ? हुन्छ भने कहिले हुन्छ ?

कारवाही नहुने हो भने निक्षेपकर्ताको १ अर्ब ६४ करोड निक्षेप र साँढे ३ अर्व डुब्ने स्थितिमा पुग्नेछ ।  बैंकिङ करोबार गर्नुअघिको बैंकले गरेको लगानी जोडेकाले निक्षेप संकलनभन्दा दोब्बर बढी कर्जा प्रवाह भएको देखिएको हो । शिवजी राय यादब विगत ६ वर्षदेखि निरन्तर कार्यकारी भएर मनपर्दी गरिरहेका छन् । उनका अनुसार मलाई राष्ट्र वैंकले पनि केही गर्न सक्दैन । हो त गभर्नरज्यू ?