काठमाडौं – जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालयहरुमध्ये न्यायपालिकामा सवभन्दा बढी घूस लेनदेन हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्दै आएको संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले देशका विभिन्न ९ वटा जिल्लामा गरेको सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।
अध्ययनका क्रममा न्यायलयमा जनताको पहुँच कम रहेको र सानो काम गर्न गराउनका लागि पनि एक सय देखि १० हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त रकम नागरिकले खर्च गर्नु परेको देखिएको छ । यस्तै धेरै कार्यालयहरुमा धेरै ठूलो प्रतिशतले धेरै काम समयमा नै सम्पन्न भएको तर न्यायलयमा भने अन्य कार्यालयको तुलनामा कम प्रतिशतमा मात्र समयमा काम सम्पन्न हुने देखिएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी नेपालले सिरहा, दोलखा, भक्तपुर, रौतहट, बाग्लुङ, रुपन्देही, बाँके, दाङ र दार्चुला जिल्लामा विभिन्न १४ वटा सरकारी निकायले प्रवाह गर्नेसेवा सम्बन्धी अध्ययन गरेको हो । न्यायपालिकालाई अनुगमन निगरानी गर्ने निकाय नहुँदा अनियमितता हुने गरेको ट्रान्सपरेन्सी नेपालका अध्यक्ष भरत थापा बताउँछन् । थापाका अनुसार अख्तियारको आँखा न्यायपालिकामा पुगेको देखिँदैन, न्याय परिषद्को कार्य क्षेत्रमा पनि यी विषय परेका छैनन् ।
काम समयमा हुने भएमा तोकिएको दस्तुरभन्दा बढी रकम सेवाग्राहीले दिने गरेको पनि अध्ययनमा भेटिएको छ । ५ सय (वन कार्यालय) देखि २५ हजार (मालपोत कार्यालय) रुपैंयासम्म थप रकम दिएको भेटिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ–‘कर्मचारीहरुको सम्बन्ध र तेस्रो पक्षसँगको सम्बन्धका विषयमा न्यायपलिकामा कर्मचारीसँग सोझो सम्बन्ध ज्यादै कम र मालपोत कार्यालयमा सबैभन्दा बढी पाइयो ।
यसमा पनि कानुनी परामर्शदाता एजेन्टको संलग्नता नापी, भूमिसुधार, आन्तरिक राजस्व र न्यायपालिकामा अध्यधिक पाइयो ।’ सेवाग्राहीको काम सम्पन्न नहुनुमा आवश्यक कागजपत्र नपुग्नु सरकारी दस्तुर तिर्न पैसा नहुनु÷नपुग्नु, कर्मचारीले जानाजान ढिला गरिदिनु र मागेको घुस नदिनु लगायतका कारणहरु पाइएको अध्ययनमा देखाइएको छ ।
त्यस्तै घुसको स्वरुपको सम्बन्धमा थोरैदेखि धेरै रकमसम्म दिनुपर्ने, कर्मचारीले धेरै घुस खाने नियतले जानाजान दुःखदिने, तत्काल काम गराउने भनी ठूलो रकम माग्ने र सामान्य कामलाई पनि घुस दिनै पर्ने धारणा सेवाग्राहीका पाइएको छ । अध्ययनका क्रममा नागरिक बडापत्रको उपयोग थोरै सेवाग्राहीले गरेको पाइएको छ । -जनप्रशासन पाक्षिकवाट
