ARCHIVE
आर्थिक विधेयक २०५६मा भयाटको व्यवस्था, यसको विरोध र कही सुझावहरु, अधिवक्ता हिमालय बरालको विश्लेषण

आर्थिक विधेयक २०७६मा केही सेवा व्यवसायको क्षेत्रमा अनिवार्य मु.अ.कर लगाईएको छ । जस्तै ढुवानी सेवा,लेखापरिक्षण सेवा तथा कानुनी सेवा किन लगाईयो तथा यसको विरोध हुनुपर्ने कारण के हो भन्ने वारेमा केही परिचर्चा यस लेखमा गर्दैछु । २०५२ मङ्सिर १ देखि लागु भएको मु.अ.क.ले वस्तु उत्पादन,वस्तु आयात,वस्तु विक्री तथा सेवा व्यवसायमा[...]