आठ वर्षसम्म संविधान नबन्दा आममानिस छटपटीमा थिए । तर, अहिले संविधान बन्दाचाहिँ केही नेतामा त्यसभन्दा बढी छटपटी देखिएको छ । आफूलाई मधेसवादी भन्ने दलहरु छिमेकी भारतलाई नै अप्ठेरोमा पार्ने गरी आन्दोलनमा उत्रिए । लगेको चीज पचाउन, क्षेत्रीय राजनीतिका एजेन्डा बाँकी राखिरहन र मधेसमा गुमेको बर्चश्व फर्काउन उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । तर, संविधान जारी गर्ने पार्टीभित्रैका केही नेतामा देखिएको छटपटी भने रहस्यमय छ ।

बाबुराम भट्टराई
मुलुकको प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका एमाओवादी वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई संविधान निर्माण प्रक्रियामा सबभन्दा बढी विवादित बने । जे गर्दा संविधान बन्दैन, त्यही प्रस्ताव अघि सार्ने, भारतले जे चाहेको छ, त्यही कुराको वकालत गर्ने र मधेसीलाई खुसी पार्ने गरी भूमिका खेल्ने उनको क्रियाकलापका कारण सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तमा समेत उनी यतिबेला सर्वाधिक आलोचित छन् । अघिल्लो संविधानसभा विघटन हुने बेला प्रधानमन्त्री रहेका भट्टराईले यस संविधानसभाबाट पनि संविधान बनोस् भन्ने चाहेका थिएनन् भन्नेहरुको बाहुल्य पाइन्छ । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको अध्यक्षको उधारो वचन पालना नहुने छाँट बुझेका कारण उनलाई घेराबन्दी गर्न भट्टराईले छिमेकबाट समेत सहयोग लिएको बुझाइ एमाओवादीभित्रै छ ।

नारायणकाजी श्रेष्ठ
बेलाबेलामा राष्ट्रवादका कुरा गर्ने, भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गरे जस्तो गर्ने र सन्तुलित विदेश नीतिको वकालत गर्ने पूर्वराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि यसपटक नराम्ररी नांगिए । प्रतिस्पर्धी ठान्ने बाबुराम भट्टराईसँग सधैँ विपरीत विचार राख्ने उनी यसपटक त्यही लाइनमा उभिए । सुरुमा भारतीय पक्षसँग विशेष सम्बन्ध रहेको ठानिने श्रेष्ठ १२ बुँदे सहमति गर्ने बेलामा भारतीय पक्षसँगै मिलेर मस्यौदा बनाउनेमध्येका एक नेता हुन् ।

विमलेन्द्र निधि
शेरबहादुर देउवाको कोटामा भौतिक योजनामन्त्री बनेका विमलेन्द्र निधिलाई नियन्त्रण गर्न यसपटक स्वयम् देउवालाई समेत हम्मेहम्मे प¥यो । मुलुकको भौगोलिक विशिष्टतालाई उपेक्षा गर्दै जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नुपर्छ भन्ने दक्षिणी एजेन्डालाई बोकेर उनी खुला मैदानमा उत्रिए । मधेसी दलहरुले जे भनेका छन्, त्यसैका आधारमा प्रदेशको सीमांकन गरिनुपर्छ भनेर वकालत गर्दै उनले उसपटक नूनको सोझो गरेको देखिएको छ ।

अमरेशकुमार सिंह
हुन त अमरेशकुमार सिंहबारे चर्चा गर्नु नै बेकार मानिन्छ । तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेका काँग्रेसका सभासद् सिंहले यसपटक पनि सधैंझैं पार्टीका सीमा र मर्यादालाई कुल्चँदै खुलारुपमा संविधान निर्माणविरुद्ध आफूलाई उभ्याए । मधेसी सभासद्हरुको बैठक गर्ने, फ्लोर क्रस गर्न गृहकार्य गर्ने, उताबाट आर्थिक सहयोग बुझेर आन्दोलनकारीलाई सहयोग पु¥याउने, टीकापुर पुगेर हिंसामा उत्रिन आह्वान गर्ने काम गरेर उनले संविधान निर्माणमा सक्दो अवरोध सिर्जना गरे ।

सुरेन्द्र चौधरी
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य र मन्त्रीसमेत भइसकेका पर्साका सुरेन्द्र चौधरीले अन्तिम बेलासम्म संविधानका पक्षमा मत हाल्ने कि नहाल्ने भन्ने निर्णय गर्न सकेका थिएनन् । वीरगन्जस्थित भारतीय महावाणिज्यदूतावासको नियमित सम्पर्कमा रहने र त्यहीँबाट चल्ने चौधरीले काँग्रेसका सभासद्लाई विद्रोह गराउन कोसिस पनि गरे । तर, अन्तिममा आफूहरुले बहिस्कार गरे पनि कुनै फरक नपर्ने भएका कारण संविधानमाचाहिँ हस्ताक्षर गरे ।

प्रभु साह
नागरिकको हत्या, सीमापार तस्करी, आर्थिक संकलनजस्ता अनेक अभियोगबाट घेरिएका एमाओवादी सभासद् प्रभु साहले आफ्ना आदर्श बाबुराम भट्टराईकै सिको गर्दै संविधान बन्न नदिन खुबै कसरत गरे । रामकुमार शर्मा, रामचन्द्र झा जस्ता चैते एमाओवादीलाई समेत उक्साएर उनले प्रचण्डलाई घेराबन्दीमा पार्न निकै कोसिस गरे । प्रभुको इच्छा काट्न नसकेका कारण उनले अन्ततः मतदान नै गरेनन् ।

गगन थापा
नेपाली काँग्रेसमा महामन्त्रीको अपेक्षा गरिरहेका गगन थापाले पनि यसपटक आफ्नो रंग लुकाउन सकेनन् । पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई भेटेर प्रक्रिया रोकौँ, संघीयता अहिले नै नटुग्याउँ भन्न सात पूर्व अध्यक्ष, महामन्त्री लिएर सभापति कोइरादाको च्याम्बर पुगे । थापा आफूले पनि वक्तव्य निकालेर प्रदेश थाँती राखौँ, वार्ता गरौँ, प्रक्रियामा संविधानको काम सुरु नगरौँ भन्दै भक्तिभाव देखाउन पछि परेनन् ।
अरु पनि छन्

यसबाहेक कथित बुद्धिजीवी र नागरिक समाजवालाहरुको एउटा ठूलै तप्का संविधान आउन नदिने कम्मर कसेर लागेको थिए । कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक सुधीर शर्माले मतदान हुने दिन विशेष सम्पादकीय लेख्दै प्रक्रिया रोक्न सुझाव दिएर उपयुक्त मौकामा कसको सेवा गर्दारहेछन् भन्ने स्पष्ट पारे । तर, अचम्मको कुरा संविधान निर्माणका विपक्षमा लेख्दै आएका अन्नपूर्ण पोष्टका सम्पादक युवराज घिमिरेले भने भारतले संविधान रोक्न खोजेको छ भन्ने थाहा पाएपछि पक्षमा लेखे ।
सडक विभागमा बस्दा भ्रष्टाचार गरेर गन्हाएका इन्जिनियर सीके लाल, नेपालको नागरिकता भिरेर नेपालका विरुद्धमा खुलेआम लेख्दै आएका प्रशान्त झा, अमरेश सिंहको सिफारिसमा माओवादीबाट डेनमार्कको राजदूत खाइसकेका विजयकान्त लाल कर्ण, अधिवक्ता दीपेन्द्र झा, इन्जिनियर तुलानारायण साह, जातिवादी लेखक राजेन्द्र महर्जन, दुतावासका मित्र विजयकुमार पाण्डे, अजयभद्र खनाललगायतले पनि गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षा र समावेशीकरणसहितको संविधान आउन नदिन आआफ्नो ठाउँबाट भगीरथ प्रयत्न गर्न बाँकी राखेनन् ।