">
गत असार १० गते सदस्यसचिवको नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै मन्त्री पौडेलविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि अख्तियारका कर्मचारीले तीन दिनसम्म राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा छानबिन गरी महत्वपूर्ण फाइलहरू लिएर गएका थिए । सो क्रममा अख्तियारका कर्मचारीले १७औँ एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता कार्यसम्पादन समितिले गरेको निर्णयको फाइलसमेत लगेका थिए । उक्त फाइल गत वर्ष दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा सम्पन्न एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा हराएका खेलाडी र सम्बन्धित खेलका म्यानेजरलाई गरिएको कारबाहीको निर्णय थियो ।
कार्यसम्पादन समितिको अध्यक्ष स्वय् खेलकुदमन्त्री पौडेल थिए । सुनिनमा आएअनुसार कार्यसम्पादन समितिले कोरियामा हराएका खेलाडीलाई दश वर्षसम्म कुनै पनि खेल खेल्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने म्यानेजरलाई एक वर्ष । तिनै म्यानेजरमध्ये एक सदस्यसचिव केशव विष्ट पनि परेका थिए । विष्ट इन्चोनमा सेपाताक्रो म्यानेजरको रूपमा गएका थिए ।
त्यस्तै अख्तियारका प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले मन्त्री पौडेलले पदीय आचरणको दुरुपयोग गरेको बताउँदै सदस्यसचिवको नियुक्ति गैरकानुनी भएको ठोकुवा गरेका छन् । सदस्यसचिवको नियुक्तिमा पौडेलले स्वविवेक प्रयोग गरेको र कानुनबमोजिम जसलाई सदस्यसचिव बनाउनु हुँदैनथ्यो उसैलाई सदस्यसचिव बनाइएको प्रवक्ता पुष्करले बताएका छन् । साथै मन्त्री पौडेल आफ्नो पदीय दायित्व बिर्सिएर अर्कै उद्देश्यवाट प्रेरित भई नियम–कानुनको समेत अपहेलना गरेको अख्तियारको ऐनअनुसारको अनुचित कार्य गरेको पुस्टि हुन आएकाले पौडेललाई कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्रीकहाँ पत्राचार गरिएको प्रवक्ता पुष्करले बताएका छन् ।
तर, अख्तियारले यो मुद्दालाई प्रधानमन्त्रीको साटो अदालतमा कारबाहीका लागि किन पठाएन त्यो रहस्यको विषय बनेको छ । तसर्थ अख्तियारको यो कार्यलाई कसैले राजनीतिक खेलको संज्ञा दिएका छन् भने कसैले नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने खेल भएको टिप्पणी गरेका छन् । अख्तियारले कारबाहीका लागि अदालतमा मुद्दा पेस गर्नुको साटो प्रधानमन्त्रीलाई कारबाहीका लागि पत्राचार गर्नुले पनि अहिले अख्तियारको नियतमाथि नै शङ्का गरिन थालेको छ ।
सदस्यसचिव नियुक्ति गर्दा पार्टीलाई बाइपास गरेका मन्त्री पौडेललाई त्यसैबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रातो झन्डा देखाएका थिए । तर, अहिले यो बल प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कोर्टमा पुगेको छ । अख्तियारले विपरीत मौसममा फ्याँकेको यो बललाई कोइरालाले कसरी आत्मसात् गर्छन् र हरियो झन्डा देखाउँछन् कि देखाउँदैनन् त्यो अहिले अहम् विषय बनेको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा मन्त्री पौडेल कोइरालाका प्रिय पात्रको रूपमा चिनिन्छन् । यस्तो अवस्थामा अख्तियारको फ्याँकेको बललाई कोइरालाले लात्ताले हान्दै पोस्ट बाहिर पठाए भने अन्यथा मान्नुपर्ने छैन । यदि कोइरालाले गोल गरे भने मन्त्री पौडेल अदालत जाने पक्का छ ।
असार १० गतेको निवेदनको आधारमा अख्तियारले छानबिन गरी मन्त्री पौडेललाई कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्रीका सिफारिस गरेपछि मन्त्री पौडेलले अख्तियारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । मन्त्री पौडेलले सत्यतथ्य आधार र प्रमाणबिना नै कुनै निर्णय हुनु र त्यसलाई सार्वजनिक गरिनु अत्यन्तै दुःखको कुरा भएको बताएका छन् । साथै मन्त्री पौडेलले राखेपको सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी खेलकुद विकास ऐन २०४८ को दफा ७ मा व्यवस्था भएको बताउँदै आफूले त्यसलाई विशेष रूपमा अध्ययन गरी सदस्यसचिवको नियुक्ति गरेको प्रस्ट पारेका छन् ।
त्यस्तै, माथि उल्लेखित ऐनको कुनै पनि व्यवस्थाले राखेपको सदस्य र सदस्यसचिवमा केशव विष्टलाई नियुक्ति गर्न बाधा नगरेको पुष्टि गर्दै अख्तियारले अनुचित कार्य भनी निर्णय गर्न नमिल्ने बताएका छन् । अख्तियारले राखेप, राष्ट्रिय खेल सङ्घ सहजीकरण कार्यविधि २०७० को परिच्छेद १० को दफा १०.४ अनुसार निलम्बन वा खारेजीमा भएको राष्ट्रिय सङ्घ र सङ्घको पदाधिकारी तथा सदस्यले कुनै खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न, सहभागी हुन र सरकारी सुविधा प्रयोग गर्न पाउनेछैन भनी स्पष्ट किटानी व्यवस्था गरेको हुँदा एक वर्षका लागि जिम्मेवारीबाट मुक्त भई कारबाहीमा परेको व्यक्तिलाई सदस्यसचिवजस्तो मर्यादित एवम् गरिमामय पदमा नियुक्ति गरेको देखिँदा भनि निर्णय गरेको देखिन्छ जुन शतप्रतिशत गलत भएको मन्त्री पौडेलले जानकारी गराएका छन् ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई उक्त कार्यविधिको नियम ११.६ बमोजिम सम्बन्धित सङ्घको समन्वयमा अन्तिम कारबाही गर्ने अधिकारको व्यवस्था भएको मन्त्री पौडेलले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार राखेपमा विष्ट र उनी सम्बन्धित खेलकुद सङ्घलाई कुनै कारबाही भएको छैन । कार्यविधिकै नियम १०.३ मा सङ्घ विघटन वा खारेजी गर्नुभन्दा पहिले सफाइ पेस गर्न मौका दिइनेछ भन्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ । तर, परिषद्बाट यस्तो कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएको मन्त्री पौडेलले खुलासा गरेका छन् ।
त्यस्तै, अख्तियारले राखेपले २०७१–७–२० मा व्यवस्थापकहरूलाई एक वर्षका लागि सङ्घको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरे पनि सो समयमा कुनै पनि बैठक नबसेको र सो सरासर गलत भएको मन्त्री पौडेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाईएको छ । त्यस्तै राखेपलाई निर्देशिकाले कारबाही गर्न दिएको अधिकारलाई कुनै व्यक्तिले टिप्पणी सदर गरेको भनी अख्तियारले आधारको रूपमा ग्रहण गर्नु गैरकानुनी हो जसलाई मन्त्री पौडेलले दुर्भाग्यको संज्ञासमेत दिएका छन् । तसर्थ कानुनबमोजिम अख्तियारी पाएको निकायबाट कुनै कारबाही नै नभएको व्यक्तिलाई कारबाही भएको भनी निर्णय हुनु आफैँमा दुःखद् कुरा भएको मन्त्री पौडेल बताएका छन् ।
त्यस्तै, मन्त्री पौडेलले ०७१–७–५ मा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा प्रेषित पत्रबारे जानकारी गराउँदै कुनै खेल सङ्घ, कर्मचारी र व्यवस्थापकलाई कारबाही गर्ने निकाय मन्त्रालय नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले यो अधिकार राखेपमा निहित रहेको खुलासा गर्दै विष्टप्रति यस्तो कारबाही राखेपले नगरेको प्रस्ट पारेका छन् । पौडेलले अख्तियारले मन्त्रालयले कारबाही गरेको व्यक्ति भनेर उल्लेख गरे पनि ती सबै कुरा झुटो भएको दाबीसमेत गरेका छन् । त्यस्तै सबै कुरा ऐनाजस्तै छर्लङ्ग हुँदासमेत कुन उद्देश्यबाट प्रेरित भएर अख्तियारले आफूलाई कारबाही गर्ने निर्णय ग(यो त्यो आफूले बुझ्न नसकेको र जुन लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विधिको शासनको विरुद्धमा भएको मन्त्री पौडेलले दाबी गरेका छन् ।
त्यस्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशव विष्टले आफ्नो नियुक्ति कानुनसम्मत भएको प्रस्ट पारेका छन् । विष्टले कार्यसम्पादन समितिले आफूलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हल्ला सुने पनि आफूसँग कुनै स्पष्टीकरण नलिएको बताएका छन् । जब हल्लाको भरमा आरोप लगाइन्छ र उससँग कुनै स्पष्टीकरण सोधिँदैन, त्यो आरोप निराधार हुन्छ– विष्टले भने । सुनिनमा आएअनुसार त्यसबेला मलाई विभागीय कारबाही गर्ने हल्लासमेत चलेको थियो, त्यसबेलाका खेलकुदका पदाधिकारीहरूले मलाई किन कारबाही गर्न सकेनन् त ? उनको प्रश्न थियो । यो सबै मन्त्रीज्यू र मलाई विवादमा तान्ने र बद्नाम गर्ने षड्यन्त्र मात्रै हो ।
मैले आजसम्म कुनै गलत कार्य गरेको छैन । कोरियामा सेपाकताक्रोका खेलाडी भागे त्यो दुर्भाग्यको कुरा हो । उनीहरूलाई भगाउनमा मेरो कुनै हात छैन । यो कुरा मैले बारम्बार भन्दै आएको छु । मलाई लाग्छ उनीहरू देशकाल, परिस्थितिका कारणले आर्थिक प्रलोभनमा परेर भागेका हुन सक्छन् । तर, सेपाकताक्रोका खेलाडीले देशको बेइज्जत हुने जुन कार्य गरे त्यो क्षमायोग्य भने छैन । त्यस्ता खेलाडीलाई आजीवन प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । त्यसैले म पुनः दोहो(याउन चाहन्छु– मैले कुनै गल्ती गरेको छैन, म डराउँदिनँ पनि ।
यसरी अहिले अख्तियारको आक्रमणबाट खेलकुद आक्रान्त बनेको छ । एकातिर अख्तियार आफूले गरेको निर्णयलाई लालमोहर लगाउन उद्यत् देखिएको छ भने अर्कोतर्फ अख्तियारको निर्णयलाई गलत सावित गर्न मन्त्री पौडेल ज्यान छोडेर लागेका छन् । यस्तो अवस्थामा अहिले अख्तियार र मन्त्री पौडेलको अस्तित्व दाउमा लागेको छ । भविष्यमा यो युद्धमा कसले विजय पाउँछ त्यो भविष्यकै गर्ममा भए पनि अख्तियार र खेलकुदमन्त्री पौडेलबीच चलेको यो दोहोरीले आमखेलप्रेमीलाई भने निकै जिज्ञासु भने बनाएको छ । उनीहरू पनि यो लडाइँमा कसले बाजी मार्ला भन्ने कुरालाई कुतूहलका साथ नियालिरहेका छन् । नेपालको राजनीति र क्रिकेट खेलबारे केही अनुमान र अड्कल लगाउन नसकिने भएकाले भविष्यमा के होला त्यो प्रधानमन्त्री कोइरालालाई थाहा होला भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । – घटना र विचार साप्ताहिकबाट ।
