- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ – केहि समय अगाडी पाटनको उच्च अदालतले एपेक्सको हिसावकिताव छुट्टै राख्नू भनी एनसीसी बैंकलाई दिएको आदेश बैंकले नमानेको खुलासा भएको छ ।अदालतको आदेश दिएपछी एनसीसीको सेयर कारोबारसमेत रोक्का भएको स्थितिमा बैंकले उच्च अदालतको निर्णय नमानेको बैंककै उच्च अधिकारीहरुले खुलासा गरेका छन् । अर्थ सरोकार डटकमसँग कुराकानी गर्दै बैंकका एक संचालकले एनसीसी बैंकले अदालतको आदेश नमानेर अदालतको अपहेलना गरेको आरोप लगाएका छन् ।
एनसीसीले एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभेपश्चात् एनबी समूहले एनसीसी बैंकविरुद्ध पाटन अदालतमा दायर गरेको मुद्धामा अदालतले एपेक्सको खाता छुट्टै राख्न आदेश दिएको थियो । एनबी समूहअन्तर्गतको एनबी मार्केटिङ कम्पनी, सांग्रिला इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, जेनिथ इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीसहितका कम्पनीहरुले एनसीसी बैंक, पीवाईसी एसोसिएट्स एण्ड चार्टर्ड एकान्टेन्स र नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतलाई विपक्षी बनाएर यही वैशाख २४ गते उत्प्रेषणसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सम्भव छ छुट्टै खाता राख्न ?
यता बैंकमा रहेका दुइ गुटमध्ये मुद्धा पर्ने गुट भने अहिलेको स्थितिमा एपेक्स र एनसीसी बैंकको खाता छुट्टै राख्न सम्भव नै नभएको बताउंछन् ।’ यसका लागि कुनै कार्यविधिनै छैन । मानौं कर्जा लिएको व्यक्ति ऋण तिर्न आयो, त्यसलाई कसको मान्ने ? कसैको एपेक्सको पूरानो खाता नयाँ एनसीसी भएको छ, यसलाई कसरी समायोजन गर्ने? यस सम्बन्धमा कुनैपनि कानुन छैन । एनसीसीका एक संचालक भन्छन्, ‘हामीलेपनि केहि विज्ञहरुलाई यससम्बन्धमा सोध्यौं, उहाँहरुको राय लियौं । तर गर्न सक्ने स्थिति केहि रहेनछ । कि बैंकनै बन्द गर्नुपर्यो तर खाता अलग राख्न सकिने अवस्था छैन । यता मुद्धा हाल्ने गुटका एक संचालकले भने कुनैपनि हालतमा बैंकमा एपेक्सको खाता छुट्टै हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘कार्यविधि नभए बनाउनुपर्यो। तर अदालतको आदेश कुनैपनि हालतमा मान्नुपर्यो । अदालतको आदेश नै नमान्ने हो भने त हामी न्याय खोज्न कहाँ जाने ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ।
छैन कानुनी व्यवस्था, राष्ट्र बैंकपनि मौन !
छुट्टै खाता राख्ने भन्ने विषयमा नेपालमा स्पष्ट कानुन छैन । तर यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसमेत बोलेको छैन । मुद्धा हाल्ने गुटका एक संचालक भन्छन्, ‘ राष्ट्र बैंकले त कहाँ बोल्छ र ? राष्ट्र बैंकले त हामीलाई सकेसम्म पेल्छ । एनबी समूहलाई सकेसम्म छुट्याउन उसले अनेकौं रणनीति लिईरहेको छ । एपेक्सको मर्जरपनि जवर्जस्ती नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गरिदिएको हो ।’ उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ठुलो कि अदालत ठुलो भन्ने बहस चलाउनु पर्ने आवश्यकता भएको छ । ‘कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका’ को हक र अधिकार हेर्ने हो भने अदालत राष्ट्र बैंकभन्दा ठुलो हुनुपर्ने हो । तर यहाँ राष्ट्र बैंकलाई आफुप्रति घमण्ड छ । अदालतको निर्णय कुनैपनि हालतमा कार्वानयन हुनुपर्छ ।’ उनले भने ।
अव के हुन्छ ?
एनसीसी बैंकका दुवै गुटसँग कुरा गर्दा, मुद्धा हाल्ने समूहका संचालक एनसीसी बैंकले अदालतको आदेश नमाने पुन: अदालतको मानहानी गरेको वा आदेश नटेरेको भन्दै मुद्धा हाल्ने बताउँछन् भने यता मुद्धा पर्ने समूहका संचालक भने देशको कानुनलाई आफुले सम्मान गर्ने तर कानुन नै नभएको अवस्थामा आफुहरुपनि के गर्ने भन्ने विषयमा रनभुल्लमा परेको गुनासो गरेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
