• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

काठमाडौँ – भाटभटेनीका विभिन्न खाले प्रकरणलाई लिएरसमेत पटक-पटक विवादमा आइरहने भाटभटेनेका मालिक मीन बहादुर गुरुङको नयाँ धन्दाको खुलासा भएको छ । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्र बैंकसँगैको सरकारले मुआब्जा दिएको साविक ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी ३ आना जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषदको २०७५ फागुन २८ को बैठकले गरेकोमा उक्त यो जग्गा गैरकानुनी रुपमा गुठी कायम गर्नेदेखि नक्कली मोही कायम गर्ने काण्डमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मिनबहादुर गुरुङसमेत मुछिएका छन् । 

तत्कालीन डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख टीकाराम घिमिरे, मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, डा. शोभाकान्त ढाकाल,  र निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहसँग मिलेर उनले यस्तो काम गरेको खुलासा भएको हो ।तत्कालीन डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख कलाधर देउजा, अधिकृत सुरेन्द्र कपाली, खरिदार युक्त श्रेष्ठ लगायतसँगकोसमेत मिलेमतोमा उनले यस्तो काम गरेको खुलासा भएको छ । २०२१ मंसिर १५ मा सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएका २ सय ८४ रोपनी जग्गामध्ये ११३ रोपनी जग्गा मीनबहादुर गुरुङ र शोभाकान्त ढकालले सेटिङ गरी अतिक्रमण गरेका थिए । २०२१ मंसिर १५ मा जग्गा प्राप्ती ऐन २०१८ को दफा ७ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ललिता निवासदेखि प्रहरी तालिम केन्द्र अगाडिको सेनाको ब्यारेक रहेको लक्ष्मी निवास महाराजगंज, प्रहरी प्रधान कार्यालय रहेको महावीर भवन, बालमन्दिर रहेको सीता भवन, महालेखापरीक्षक, आयलनिगम, सडक विभाग, जिल्ला अदालत रहेका भवनको जग्गा चलनचल्तीको मूल्य दिएर अधिग्रहण गरेको थियो ।

यसरी भयो सेटिङ !

सरकारी गग्गामा भवन बनाउने प्रक्रिया सुरु भए पनि तत्कालीन अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारी जग्गा भएकाले नक्सापास गर्न नमिल्ने भनेर रोकेपछि मीनबहादुर गुरुङहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए भने दीपकराज जोशीसँग सेटिङ गरेर भवनको नक्सापास गरी निर्माण गर्न दिनू भन्ने अन्तरिम आदेश ल्याउनसमेत सफल भएका थिए । जोशीको छवि यसअघि नै छताछुल्ल भइसकेको छ । जोशीसँगकै सेटिङमा आएको त्यही आदेशका आधारमा एनआरएनए भवन निर्माण भई संचालनमा आइसकेको छ भने त्यही सरकारी जग्गामा मीनबहादुर गुरुङले भाटभटेनी सुपरमार्केटको गोदाम पनि बनाएका छन् । यसरी सबैतिरको सेटिङमा सरकारी जग्गा दर्ता गराउन सफल भएका गुरुङको यो धन्दा बाहिर आएसँगै अव के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । दोषीमाथि कारवाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अर्को प्रश्न पनि टड्कारो रुपमा अगाडी आएको छ ।

यस्तो छ छानविन समितिको निष्कर्ष !

सरकारले पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बालुवाटारको उक्त जग्गा अतिक्रमणबारे छानबिन समिति बनाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषदले भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई बालुटवाटारको उक्त जग्गा तत्काल रोक्का राख्न निर्देशन दिइसकेको छ । प्रतिवेदनका अन्य निर्णयहरु यस्ता छन् :

• नेपाल सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको सरकारी सार्वजनिक जग्गालाई ब्यक्तिविशेषका नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गरी सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी पु¥याउने सरकारी कर्मचारी, सो जग्गा पहिलो पटक आफ्नो नाममा कायम गरिलिने ब्यक्ति तथा सो प्रक्रियामा संलग्न अन्य ब्यक्तिहरुलाई पनि कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने ।’

• त्रिताल समितिको प्रतिवेदनमा सरकारी जग्गा हानी नोक्सानी भएको हुन सक्ने देखिएकाले जग्गासम्बन्धी सत्यतथ्य पत्ता लगाई उक्त कार्यमा संलग्न कर्मचारी एवं अन्य ब्यक्तिहरुउपर समेत थप छानबिन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआइबी)लाई गृहमन्त्रालयले लेखी पठाउने ।

• नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०४७ जेठ १४, २०४७ साउन ८ र २०४७ भदौ ३ का निर्णयबमोजिम वि.स. २०१७ पछि राजनीति कारणले जफत वा हरण भएका सुवर्णशमशेर राणा, भरतशमशेर राणालगायत अन्य ब्यक्तिहरुको जग्गा एकीन गरी ६ महिनाभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीको टुंगो लगाउने । 

• हदबन्दीको टुंगो लागिसकेपछि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले विभिन्न मितिमा विभिन्न मिसिल नं. बाट निर्णय गरी सुवर्ण शमशेर राणाका हकदारहरुको नाममा फिर्ता गरेको समेत ११३ रोपनी ३ आनाबाट जफत भएको १४ रोपनी ११ आना एकीन गरी बाँकी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने ।

राजपत्र आफैं बोल्छ ! ‘जग्गा सरकारी हो’ 

यसो त राजपत्रले समेत यो जग्गा सरकारी हो भन्छ । नेपाल गजेट भाग ३ खण्ड १४ अतिरिक्तांक २३ गृहमन्त्रालयबाट २०२१।८।१७ मा प्रकाशित सूचना अनुसार सार्वजनिक कामका लागि आवश्यक परेका कारण मन्त्रिपरिषदको २०२१ ८।१५ को निर्णयअनुसार जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ को दफा ५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ६ वटा दरबार तत्कालीन प्रचलित मूल्य अनुसार क्षतिपूर्ति दिई सरकारले प्राप्त गरेको थियो । यस्तै २०२१।८।१७ मा सरकारले लक्ष्मी निवास महाराजगंजको २५८ रोपनी १४ आना, सीता भवन नक्सालको ११९ रोपनी १२ आना ३ पैसा, महावीर भवन नक्सालको १५४ रोपनी ४ आना २ पैसा, हरिहरभवनको २४० रोपनी १ आना २ पैसा, बबरमहल कुरियागाउँको २५३ रोपनी ३ आना ३ पैसा १ दाम, ललितता निवास बालुवाटारको २९९ रोपनी १५ आना ३ पैसा जग्गा र ती जग्गामा बनेका घरहरु अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।