- अर्थ सरोकार मल्टीमिडिया ब्यूरो
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण विडारीले भने जनताको पैसासँग जोडिएका क्षेत्रहरुमाथि अख्तियारको निगरानी आवश्यक भएको बताएका छन् । उनले नाफा नोक्सान व्यक्तिले लिने गरी खोलिएका सार्वजनिक कम्पनी भन्दा सर्वसाधारण जनता वा शेयरधनीले व्यहोर्ने गरी खोलिएका सार्वजनिक संस्थामा अख्तियारको निगरानी उचित रहेको बताए । तर व्यक्तिगत नाफा नोक्सान व्यहोर्ने सांस्था वा निजी कम्पनीलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र कुनैपनि रुपमा राख्न नहुने विडारीले बताएका छन् ।
‘सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्ति वा अख्तियार प्राप्त व्यक्तिलाई मात्र यो ऐन लाग्ने हो यो आयोग लाग्ने हो । यसले व्यक्तिलाई निजी कम्पनीलाई कानूनि वा प्राकृतिक व्यक्तिलाई यो लाग्ने होइन् । बैंकहरुलाई यो लाग्छ कि भनेर सरकारले यो प्रस्ताव गरेको छ । बैंकमा जनताको पैसा हुन्छ । जनताको पैसा हिनामिना हुने भएको हुनाले बीमा कम्पनीमा पनि जनताको पैसा हुन्छ त्यो हिनामिना हुने भएको हुनाले पब्लिक लिमिटेड कम्पनी त्यो पनि कस्ता खालका कम्पनी भने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दुई प्रकारको हुन्छ । नाफा नोक्सान व्यक्तिले व्यहोर्नेगरी खोलेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी र नाफा नोक्सान व्यक्तिले नब्यहोर्ने सर्वसाधारण जनताले वा सबै शेयरधनीले व्यहोर्ने गरी स्थापित भएको सार्वजनिक संस्था छ भने त्यस्तो सार्वजनिक संस्थालाई सम्म चाहिं अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र राख्न उपयुक्त हुन्छ । तर आफुले नाफा नोक्सान व्यक्तिले व्यहोर्नेगरी खोलेको सार्वजनिक कम्पनी वा पब्लिक कम्पनी वा निजी कम्पनीहरुलाई कुनैपनि हालतमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र राख्नु हुँदैन् । अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र नराखेपछि यिनिहरुले गरेका कमि कमजोरी यिनिहरुले गरेका अपराधिक कार्य, यिनिहरुले गरेका बेठिक कार्य यिनिहरुले गरेका अनुचित कार्य कसले हेर्ने त भन्दा यो नियामक गर्ने निकायहरु छ ।’ उनले भने।
‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६’को दफा २ खण्ड ङ दुई मा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा भित्र निजी कम्पनी, बैंक, मेडिकल कलेज लगायतलाई समावेस गरिएको छ । उक्त परिभाषा भित्र ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग समबन्द्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था’ को निगरानी अख्तियारले गर्ने उल्लेख गरिएको छ । हेर्नुहोस् भिडियो :
