• सोमनाथ खनाल

एक जना मेरा मित्रले आजभन्दा साढे दुइ वर्ष अघि निकै हौसिदै भन्नुभएको थियो – ‘देशको अर्थमन्त्री त युवराज खतिवडा हुने भएछन नि ! मैले किन यसरि हौसिएको भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो – ‘उनी त राष्ट्रिय योजना आयोगमा काम गरेका, राष्ट्र बैंकको गभर्नर र बहुपक्षीय वित्तीय संस्थामा काम गरेका सफल आर्थिक क्षेत्रका कबिल विज्ञ हुन् ।’ स्वयम अर्थशास्त्रका डाक्टरलाई अर्थमन्त्रिको रुपमा पाउँदा अर्थतन्त्रमा सरोकार राख्ने मेरा साथी सहित हरकोही हौसिएका थिए । देशले लामो समय राजनीतिक संकट व्यहोरेको, भुकम्प र नाकाबन्दीले थिलो-थिलो पारेको अर्थतन्त्रमा समृद्धिको रटानसहित प्रधानमन्त्री पदको सपथ खाएका केपी शर्मा ओलीको क्याबिनेटमा सोझै विज्ञ अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडा स्थायी सरकारको रुपमा उनको आगमन आर्थिक वृतमा एउटा सकारात्मक पक्ष थियो । पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका नेताहरुलाइ छाडेर टेक्नोक्र्याटलाई रोजिएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रीमण्डलमा सबै भन्दा आशा गरिएका पात्र थिए । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा ।

पोलिटिसियन र ब्युरोक्रेट्समा धेरै भिन्नता हुन्छ । पोलिटिसियनहरु सस्तो लोकप्रियको लागि झुटो आश्वासनका पुलिन्दा छरिदिन्छन् । तर पूरा गर्न सक्दैनन् । यसैको मारमा यो देशको अर्थतन्त्र सधैं गाजिएर बस्यो । तर ब्युरोक्रेटसले त्यसो गर्दैनन् उसले जे हो, त्यहि भनिदिन्छ । अर्थमन्त्रीको रुपमा सपथ खाएपछी, १६ चैत्र २०७४ मा तत्कालिन अर्थतन्त्रको बारेमा स्वेतपत्र जारी गर्दै सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तो भएको, राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने स्थिति रहेको, ब्यापार घाटा अस्तव्यस्त रहेको, अर्थतन्त्र मुलत आयतमुखीमा परिणत भएको र वित्तीय अराजकता मौलाएको बारेमा तत्कालिन अर्थतन्त्रको धरासायी अवस्थालाई उनले स्पष्ट पारेका थिए । विपक्षी तप्काले यसको व्यापक आलोचना गरे पनि तत्कालिन अवस्थामा अर्थतन्त्रको अवस्था लगभग त्यस्तै थियो । यो भन्नु उनको टेक्नोक्र्याटको रुपमा धर्म थियो । 

अर्थमन्त्रीको रुपमा उनले पहिलो दुइ वर्ष र दोश्रो छ महिना काम गरे । यो सुर्वण समयमा तिनवटा बजेट संसदमा प्रस्तुत गरे भने दुइवटा बजेट पूर्ण कार्यान्वन गरेका उनले अपेक्षाकृत उपलब्धि नभएपछी मध्यअवधिमा बजेटलाई  संसोधन गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा प्रस्तुत १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमा ६४ प्रतिशत चालु र २४ प्रतिशत पुजीगत खर्चमा छुट्याइएको थियो । कुल बजेट स्रोतमा मुख्य राजस्व र दोश्रो बैदेशिक ऋण तथा साहायता थियो । त्यसमा करिब ३ खर्ब १२ अर्ब वैदेशिक साहायता र ऋण लक्ष्य राखिएकोमा १ खर्ब ४६ अर्बमात्र प्राप्त भएको थियो । त्यसैगरी २०७६-०७७ को कुल १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेटमा वैदेशिक श्रोत अनुदान र ऋणबाट ३ खर्ब ५७ अर्ब लक्ष्य राखिएकोमा ३ खर्ब ४ अर्ब प्राप्त भएको थियो । जो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उलेख्य सुधार भएको थियो ।

पूँजीगत बजेटको रुपमा विकास बजेट खर्च अत्यन्तै कमजोर हुने नेपालको मुख्य समस्या हो । अर्थमन्त्रीको सफलताको मापदण्ड यससँग पनि जोडिएको हुन्छ । यस समस्यालाई पनि खतिवडालेले सुधार गर्न सकेनन् । उनीभन्दा अगाडीको बजेट औसतमा ७२ प्रतिशत खर्च हुने गरेकोमा उनले कार्यन्वयन गरेका दुइ वटा बजेटमा औसत ६२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका थिए । आ.व  २०७५-०७६ बजेटको विनियोजित पूँजीगततर्फ ३ खर्ब १४ अर्बमध्ये २ खर्ब ३९ अर्ब मात्र खर्च भएको थियो । जुन ७७ प्रतिशत खर्च हुन आउंछ । आबा २०७६-०७७ कुल विनियोजित बजेटको ७१ प्रतिशत खर्च भएकोमा जम्मा ४६ प्रतिशत पुजिगत खर्च भएको थियो । यो वास्तवमै निरासाजनक अवस्था हो । यता राजस्व संकलनमा पनि उस्तै अवस्था रहयो । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा ९ खर्ब ४५ अर्बको लक्ष्य राखिएकोमा मध्यावधि संसोधन गरेर ८ खर्ब ६० अर्बमा झारिएको थियो । त्यसमा ८ खर्ब ३९ अर्ब संकलन हुन सक्यो । त्यस्तै आ।वा २०७६र०७७ मा कुल ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा ७१ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ९३ अर्ब मात्र संकलन हुन सक्यो । जुन स्थाई सरकारका बिज्ञ अर्थमन्त्री बाट यस्तो अपेक्षा आम जनमानसले गरेकै थिएनन् । 

सरकारी ढुकुटी रित्तिएको भन्दै स्वेतपत्र जारि गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले ऋणभार भने बढाएर गए । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आ.व २०७५-०७६ मा कुल १० खर्ब ४६ अर्बको ऋण रहेकोमा, आ-वा २०७७-०७८ मा आइपुग्दा २ खर्ब ३३ अर्बले बढेर १२ खर्ब ८१ अर्बमा पुगेको छ । यो कुल ऋण जिडीपीको ३५ प्रतिशत पुग्न आउछ । उता आ-व २०७५-०७६ मा कुल ऋण जिडीपीको ३०.३ प्रतिशत थियो । बाहिर जाने र भित्रने रकम बिचको अन्तर देखाउने भुक्तानी सन्तुलन आ.व २०६६-०६७ पहिलो पटक ऋणात्मक बनेको थियो । ९ वर्षपछी उनकै पालामा मुलुकको सोधनान्तर स्थिति फेरी ६७ अर्ब ४० करोडले ऋणात्मक बन्न पुग्यो । त्यसपछीको वर्षमा निर्यातित बस्तु तथा सेवालाई सौलियत पूर्ण प्रवर्द्धन गरी उनले निकै सुधार गरेका थिए । हाल कोभिड-१९ ले मुलुकमा आयत न्युन अवस्थामा हुदा सोधनान्तरको स्थिति निकै मजवुद बनेको छ । जुन नया आउने अर्थमन्त्रीको लागि एउटा अवसर पनि बन्ने देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडा स्थायी सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र थिए । समग्रमा आफुलाई सुविधाजनक अवस्थामा रहदा उनले केहि ‘ब्रेक थ्रु’ गर्नुपर्थ्यो । अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन गर्दै सामाजिक रुपान्तरण सहितका केहि गेम चेन्जर कार्यक्रम लिन ठुलो अवसर थियो । त्यसैगरी कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्रलाइ इतिहासकै संकटकालिन अवस्थामा पुर्याएको छ । यस्तो अवस्थामा उनले केहि योजना र प्याकेज बनाएर अर्थतन्त्रलाइ दीर्घकालीनरुपमा समग्र अर्थतन्त्रको संरचनामा असर नगर्ने योजना बनाउनु पर्ने थियो । तर अर्थशास्त्रका किताबले दिएको ज्ञान भन्दा बाहिरको परिस्थिति भएकाले होला उनि रनभुल्ल परेको देखियो । कोरोनाले अहिले निजि क्षेत्रको लगानीलाइ क्षतविक्षत बनाइदिएको छ । यस्तो अवस्थामा उधोग व्यवसाय कसरी उकास्ने, पर्यटन व्यावसायलाइ कसरि उठाउने र तिनीहरुलाई पुनरुत्थानका लागि केहि आड सरकारबाट हुनु पर्थ्यो । तर त्यो भन्दा बढी राजस्व संकलनमा ध्यान आकृष्ट गरेको देखियो त्यसको मुख्य अपजस उनै खतिवडालाइ नै जानेछ ।

खतिवडाको पालामा केहि दिर्घकालिन महत्वका काम पनि भएका छन् । संघीय संरचनामा मुलुक गएको अवस्थामा उनको बजेटले वित्तीय संघियताको जग बसाल्न ठुलो योगदान गरेको छ । उनले सुरुवातमै व्यापारको असन्तुलनलाइ सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका थिए । बिदेशबाट ल्याइने विलासी बस्तुलाई उच्च कर लगाउने र स्वदेशबाट बाहिर जाने वस्तुलाई सहुलियत दिने रणनीति लिएका थिए । त्यस्तै कर कार्यालयमा एकथरि र बैंकमा अर्कोथरि विवरण बुझाएर ऋण लिने प्रवृतिको अन्त्य गरिदिएका थिए । राजस्व प्रणालीमा पुनसंरचनाको प्रयास पनि गरेका छन । प्यान नम्बर अनिवार्य गर्न, भेकल एण्ड कान्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ्ग सिस्टम (भिसिटिएस) लागु गरिदिएका छन । जसको नतिजा हाल प्याननम्बर करदाताको संख्या ५५ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक छ । त्यसै गरि उनले व्यापारीले सरकारबाट भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था पनि अन्त्य गरिदिएका छन् । जसबाट करको मुहाननै सफा भएको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । दातृ निकाए बाट विश्वास लिनुपनि अर्को सबल पक्षको रुपमा उनलाई बुझ्न सकिन्छ ।

देशको आर्थिक आवस्था राम्रो हुनलाई अर्थमन्त्री मात्र जिम्मेवार भएर हुँदैन । सरकारका प्रत्यक संयन्त्र बलियो र जिम्मेवारीपूर्वक हुनुपर्छ । सङ्घीय सरकार , प्रदेश र स्थानीय सरकार संग राम्रो समन्वयन साथै राज्यको प्रशानिक संयन्त्र चुस्त, दुरुस्त र सुशासन भएमा जो कोहिलाइ काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो । यो सुविधा नेपालमा अझैँ बनेको छैन । अझ ठुलो समस्या त उनलाई आफनै पार्टीले निर्बाचनमा बाँडेका ठुला-ठुला सपना र उपलब्ध सिमित श्रोत संग समन्वयन गर्न निकै कठिन भएको देखिन्थ्यो । त्यसैले पनि उनलाई मात्र दोष दिदा अन्याय हुन सक्छ । यधपी राजनैतिक नेतृत्वले अर्थतन्त्रको कमाण्ड गर्न र अर्थराजनीतिक कार्यदिशालाइ स्पष्ट पार्न नसक्दा अर्थशास्त्रकै डाक्टर भएर पनि अर्थतन्त्रको अपेक्षीत उपचार हुन सक्दो रहेनछ भन्ने नजिरचाहिं बसेको छ । त्यसो भए उनी सफल अर्थमन्त्री वा असफल र? छुट्टयाउने जिम्मा तपाइँहरुको नै ! नयाँ आउने अर्थमन्त्रीलाई शुभकामना पनि भनौं !