प्रत्येक वर्षको असोजदेखि कात्तिकसम्म गाँउघरमा धान का्टने र कोदो भित्राउने मारामार हुन्छ । तर गाँउघरमा बस्ने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु शहरतिर छन् भने कति त खाडीमा काम गर्न पुगेका छन् । अहिले गाँउमा बसोवास गर्ने बुढाबुढी मात्र बाँकी छन् । कोही मर्दा र पर्दा सहायता गर्नको लागि गाँउमा कोही पनि बाँकी छैनन् । गाँउ नै भनेपनि कतिको खेती गर्ने र कमाइ खाने जग्गा नै छैन । जग्गा हुनेजति जग्गा बाझो राखेर अरुकै देशमा पसिना बगाउन गएको छन् । केही वर्षअघि देखि गाँउमा बस्ने मानिसहरुले पनि खानेकुराहरु किनेर खान सुरु गरिसकेको छन् । आफ्नो खेतबारीमा उब्जाएको खाने त कमै मात्र छन् । बुढापाखा काम गर्न सक्दैनन् । कमाउने दिन्छु भन्दा पनि कमाउने मान्छे भेटिन्नन् । खेतबारी बाझै बसेपनि भोको बस्न त सकिन्न । जति नै भएपनि पेट भोको बस्न मान्दैन् । त्यही भएर अरुको देशबाट ल्याएको खाधवस्तु किनेर खानपर्ने बाध्यता छ ।
मधेस उब्जनी हुने जग्गा र उपत्यका भित्रका खेतीयोग्य जग्गा सबै दलालीले प्लानिंग गरेको छन् । भएको जति जग्गा खण्डीकरण गरेर त्यसलाई खण्डीकरण गरेर बिक्रीवितरण भइरहेको छ । पहाडमा पानी नलाग्ने जग्गा बाझै छ । पानी लाग्ने उब्जनी हुने जग्गा जति घर बनाएर सिद्धिसकेको छ । पच्चीस वर्ष अगाडि उपत्यका भित्र र मधेसमा एउटै व्यक्तिको नाममा बीस रोपनीदेखि तीन बिघासम्म जग्गा थियो । उपत्यकामा बस्नेसंग पनि जग्गा धेरै थिए । अहिले उनीहरुसंग चार आनादेखि पाँच आनासम्म जग्गा छैन् । यिनीहरु आफ्नो जग्गामा खेतीकिसानी गर्थे । र वर्षभरि आफ्नो घरपरिवारलाई खान पुग्ने गरि अन्न उब्जनी गर्थे । जग्गा प्लानिगं गर्ने र आवासीय क्षेत्रमा परिवर्तन गर्ने कम्पनीहरुले पहिलेका किसानसं गुन्द्र्कको भाउमा खरिद गरे । डाँडाकाँडा भएका जग्गालाई डोजरले सम्याएर बेच्नको लागि रोपनीरोपनी जग्गालाई चक्ली बनाएर दलालीहरुले टुक्रा पारे ।
एउटै कित्तामा बीस रोपनीसम्म जग्गा थियो तर जग्गा दलालीहरुले त्यसलाई खण्डीकरण गरेर चार आनामा परिवर्तन गरेको छन् । उपत्यकाका तिन जिल्लामा केही वर्ष अघिसम्म धान रोप्थे । धान रोपेको देख्दा कतिको मन प्रफुल्लित हुन्थ्यो । तर अहिले उपत्यकाका यी तिन जिल्लामा उब्जनी हुने जग्गा भेट्न मुश्किल छ । भएका जति जग्गा सबै घर बनाएर सिद्धिसकेको छ । जनसंख्या प्रत्येक दिन तीव्र गतिले बढेको छ । मान्छेलाई जन्मिनेबित्तिकै खाना चाहिन्छ । बरु लुगा जस्तो लगाएपनि हुन्छ । दुईतिन आनामा जग्गा किनेर घर बनाउछन् । घर बनाउदाँ माटो चेक नगरि घर बनाउछन् । एउटा घर तीनचार तला बनाउछन् । घरबेटीहरु आफु एकतलामा बस्छन् बाँकी सबै बहालमा । आफ्नो मर्जी भाँडा उठाँउछन् । राज्यलाई घरबहाल करसम्म तिर्दैनन् । २०७२ वैशाख १२ गते भुकम्प आयो । कमशल र थोरै जग्गामा बनेको घरहरु भत्किएर मान्छे मरे ।
भुकम्पपछि सरकारले घर बनाउनको लागि नँया मापदण्ड ल्यायो । थोरै जमिनमा घर बनाउन नदिने । खुल्ला जग्गा छोड्नैपर्ने नियम पनि बनेको थियो । त्यस्तै कमशल माटोमा घर बनाउन नदिने भनिएको थियो । योपनि मेयर र वडाध्यक्षले कार्यान्वयनमा लगेनन् । अहिले पनि थोरै जमिन र कमशल माटोमा घर बनाउन दिएका छन् । सबै जग्गाजमिन भुमि सुधार मन्त्रालय र भुमि सुधार विभागले खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन दिदाँ मासिईसकेको छ । जसको कारण दैनिक उपभोग्य खाधवस्तु सबै अन्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्छ । हाम्रो देशको पैसा सबै अरु देशले लगिरहेको छ । अर्कोतिर देशलाई समेत निकै घाटा छ । नेपालमा भएको खेतीयोग्य जमिनहरु मसिसकेपछि नेपालीहरु अरु देशमा काम गर्नको लागि निस्किए । उनीहरुसंग भएको बल, बुद्धि अरु देशको प्रयोगमा आइरहेको छ । अरु देशको विकासमा नेपालीहरुको ठुलो योगदान रह्यो । नेपालमा भएका मान्छेहरुलाई खानेबस्ने प्रवृत्तिले गर्दा विभिन्न रोग देखा पर्न थालेको छ । काम गरौं, पसिना बगाऔं भन्नलाई त जग्गा पनि बाँकी हुनुपर्यो । अहिले पैसाभन्दा पनि खाधान्न सामग्री मँहगो भएको छ । हरियो तरकारीदेखि लिएर अन्नमा समेत हामी अरु देशमा परनिर्भर छौ । उपत्यकाभित्र सरकार र महानगरपालिकाले जथाभावी घर बनाउन शहर होइन् अरु नै केही बन्यो । व्यवस्थित शहर भनेको त शहर जस्तो नै देखिदैन् ।
अहिले हामीले तरकारीदेखि नुनतेलसम्म अरु देशबाट आँउछ । बाँकी भएको जमिन कसरी बचाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन् । कतिले खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाएर भाँडा उठाएर करौंडौ उठाइरहेको छन् । किसानहरु अझैपनि यही जमिनमा आफ्नो रगतपसिनाको अंश खोजिरहेको छन् । अनि करचाहिं बराबरी हुन्छ । कसैले त्यही जमिनमा घर बनाएर बहालमा लगाएर करौडौको मालिक बनेका छन् । भने किसानहरुले त आफ्नो गुजारा चलाइरहेको छन् । अनि कर बसरी बराबर भयो ? सरकारले जग्गा दश वर्गमा वर्गीकरण गरेपनि कार्यान्वयनमा गएको छैन । भुमि सुधार मन्त्रालय र भुमि सुधार विभागले २०७७ भदौ ८ गते भुमिसम्बन्धी मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको थियो । त्यही पनि यो ऐन मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेन । दश वर्षमा छुट्याएको जग्गा मन्त्रिपरिषद्ले यत्तिकै थन्काइदिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले सो ऐन पारित नगर्दा कार्यान्यवनमा लग्न अप्ठयारो परेको भुमिसुधार मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको तर्क छ । जग्गा प्लानिगं गर्नेहरुको कत्रो पहुँच हुने रहेछ भन्ने यहाँबाट प्रष्ट देखिन्छ । मन्त्रालयबाट गएको त्यो फाइल जग्गा दलालीहरुले महासचिवका अड्काइदिएका उनीहरुको तर्क छ । केपी ओलीको सरकारले यो ऐन पारित गरेन । यो ऐनको फाइल अहिलेपनि दराजमा थन्किरहेको छ । केपी ओलीको सरकारले यो ऐन दराजमा थन्काएको भुमिसुधारकै कर्मचारीहरुको दाबी छ । शेरबहादुर देउवा २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्री भए । तर यो ऐनलाई उनको सरकारले पनि पारित गरेन। अहिले आएको नँया भुमिसुधार मन्त्रालयले चासो दिन्छन् कि ? उनी पनि जग्गा दलालीसंगै मिल्ने त होइनन् ? गुठी, मठमन्दिर, पार्टीपौवा , धारापधेरो सरकारी जग्गा कति व्यक्तिको नाममा गएको छ । उनले त्यसलाई खोजेर सरकारको नाममा ल्याउन सक्लान् ? प्रश्न जति गम्भीर छ, उत्तर त्यस्तै सहज छ- आश गरौँ तर भर पर्ने सरकार छैन ।
हेल्लो सरकार ! मलाई भन्नु छ- भुमिसुधार मन्त्रालयबाट एक वर्ष अगाडि गएको ‘त्यो मस्यौदा’ किन रोकियो ? मन्त्रिपरिषद्सम्म किन पुर्याइएन ?’
